संपादकीय पान गुरुवार दि. १३ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------
राजकीय गारपीट
-----------------------------
मराठवाडा व विदर्भात झालेल्या गारपीट व अवकाळी पावसामुळे हजारो हेक्टर जमीनीवरील उभी पिके एका क्षणात आडवी झाली आणि शेतकर्‍याच्या तोंडचा घास या नैसर्गिक आपत्तीने ओढून घेतला. सध्या निवडणुकांचा मोसम सुरु झाल्याने या शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई कशी द्यायची अशी चिंता सरकारला वाटत होती. कारण सध्या लागू असलेली आचारसंहिता त्याच्या आड येऊ शकते अशी अडचण होती. परंतु ज्यावेळी अशा प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती येते त्यावेळी सरकार निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन सरकार आयोगाच्या निरिक्षणाखाली आपदग्रस्तांना आर्थिक मदत करु शकते. परंतु गेले चार दिवस सरकार हातावर हात ठेवून गप्प बसले होते. शेवटी विरोधी प७ांनी मागणी केल्यावर सुस्त असलेले सरकार हलू लागले.
केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार व खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी एकाच दिवशी बांधाबांधावर जाऊन गारपीटग्रस्तांचे सांत्वन केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. पवार म्हणाले, असे नुकसान आपण पाहिले नाही. पंचनामे पूर्ण करुन राज्य सरकार व केंद्रीय पथकाच्या अहवालानंतर मदतीचा निर्णय होईल. आचारसंहिता असल्याने बोलता येणार नसल्याचे सांगत ठोस घोषणेला बगल दिली. राज्याचा एक नेता देशाचा कृषी मंत्री असल्याने शेतकर्‍यांच्या मोठ्या अपेक्षा शरद पवारांकडून होत्या. मात्र त्यांनी आचारसंहीतेचे कारण दाखवित मौन पाळले. दुसरीकडे मुंडे यांनी आपत्तीत मदतीसाठी आचारसंहितेची अडचण नसतानाही सत्ताधारी बाऊ करीत आहेत. पाच दिवसांत मदत जाहीर केली नाही, तर रस्त्यावर उतरु, असा इशारा दिला. मदतीसाठी स्वतंत्र पॅकेजची मागणीही त्यांनी केली. जिल्ह्यातील गारपीटग्रस्त भागाचा एकाच दिवशी पवार व मुंडे यांनी बांधावर जाऊन दौरा केला. राष्ट्रवादी कार्यालयात पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना, ‘असे नुकसान आपण पाहिले नाही. आज एका ठिकाणी, तर उद्या दुसर्‍या ठिकाणी गारपीट होत आहे. राज्य सरकारने पंचनाम्यांचा अहवाल केंद्राकडे पाठवल्यानंतर केंद्रांकडून पथक राज्यात येईल. त्यानंतर उच्चस्तरीय आपत्कालीन समितीची बैठक होऊन मदतीबाबत निर्णय घेतला जाईल. शेतकर्‍यांना नुकसानीच्या प्रमाणात मदत दिली जाईल.’ असे म्हटले. दुसरीकडे मुंडे यांनीही भाजप जिल्हा कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना जिल्ह्यातील गारपीटग्रस्त भागात शेतकर्‍यांचे दुःख सहन करण्यापलिकडचे असल्याचे सांगत, केंद्र व राज्य सरकारने तात्काळ मदत देण्याची मागणी केली. आपत्कालीन काळात मदत देण्यास आचारसंहितेची अडचण नाही. पण सरकार याचा बाऊ करुन गारपीटग्रस्तांना वार्‍यावर सोडत आहे. मदत जाहीर न झाल्यास रस्त्यावर उतरु, असा इशाराही त्यांनी दिला. सत्ताधारी नेत्यांनी मदत देऊनच सांत्वनाचे दौरे करावेत, असे सांगत कृषीमंत्री पवार गारपीटग्रस्तांच्या भेटीला आले. बरे वाटले, त्यांनी आता तात्काळ मदत करावी. आपण राज्यपालांची वेळ मागणार असून एक दिवसाची कॅबिनेट बैठक घ्यावी व मदतीचा निर्णय करावा. नुकसान मोठे असल्याने स्वतंत्र पॅकेज द्यावे, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. माजलगाव तालुक्यातील एकदरा येथील राधा भागवत गावडे यांचा गारपिटीत मृत्यू झाल्यामुळे मुंडे यांनी गावडे कुटुंबियांना ५० हजार रुपयांची मदत दिली. आपत्कालीन एक लाख रुपयांची सरकारी मदत तात्काळ मिळणे आवश्यक असताना स्थानिक आमदारांना वेळ नसल्यामुळे अधिकार्‍यांनी सांगितल्याचेही मुंडे म्हणाले. पवार यांनी वडवणी तालुक्यातील पिंपरखेड येथे वीज पडून मृत झालेल्या सत्यभामाबाई बापूराव कानडे या महिलेच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन केले. सरकारी मदत मिळवून देण्याचे आश्‍वासन दिले. कृषीमंत्री आल्यामुळे मदतीची ठोस घोषणा होईल, या शेतकर्‍यांच्या अपेक्षेचा मात्र भंग झाला आणि सांत्वन दौर्‍याने मदतीच्या आशेवरही गारपिटीचाच तडाखा दिला. तसेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या भागाचा दौरा केला. त्यांनी देखील गारपीटग्रस्तांना आर्थिक मदत देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे आता त्यासाठी खास मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून त्यात निर्णय घेतला जाईल. सध्या सत्ताधारी नेते निवडणुकीची बांधबदिस्ती करण्यात मग्न आहेत त्यामुळे त्यांना या शेतकर्‍यांचा निर्णय घेण्यास विलंब काढीत आहेत. त्यासाठी ते आचारसंहितेचा बागुलबुवा निर्माण करीत आहेत. त्यापार्श्‍वभूमीवर शेतकरी कामगार पक्षाने शेतकर्‍यांना मदत करण्यासंबधी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. जे संकटग्रस्त शेतकरी आहेत त्यांना शंभर टक्के नुकसान भरपाई दिली गेली पाहिजे, ही शेकापची भूमिका योग्य आहे. लाखो एकर शेतावरील पीकाचे जे नुकसान झाले आहे, त्याची योग्य तपासणी करुन नेमका नुकसानीचा आकडा प्रसिद्द केला जाण्याची गरज आहे. मराठवाडा व विदर्भात अशा प्रकारची गारपीड सरासरी तीन-चार वर्षातून एखादवेळेस होत असते. मात्र यावेळी या गारपीटाचे प्रमाण जास्त होते आणि त्यामुळे नुकसानही जास्त झाले आहे. सरकारने त्यावर नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांचे संपूर्ण नुकसान भरुन देऊन त्याला पुन्हा उभा करण्याचे काम केले पाहिजे. या भागातील शेतकर्‍यांना पुन्हा पिकाची लागवड करण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान देण्याची गरज आहे. या भागातील शेतकर्‍यांचे कर्ज व वीज बिले माफ केली पाहिजेत. तरच हा शेतकरी पुन्हा सावरु शकेल. सरकार हे जर करणार नसेल तर त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी आंदोलनही करावे लागेल. या संबंधी राजकारण करणे टाळावे. सध्या आलेले हे संकट निवारण करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे आणि ती त्यांनी पार पाडली पाहिजे.
-----------------------------------
------------------------------------
राजकीय गारपीट
-----------------------------
मराठवाडा व विदर्भात झालेल्या गारपीट व अवकाळी पावसामुळे हजारो हेक्टर जमीनीवरील उभी पिके एका क्षणात आडवी झाली आणि शेतकर्‍याच्या तोंडचा घास या नैसर्गिक आपत्तीने ओढून घेतला. सध्या निवडणुकांचा मोसम सुरु झाल्याने या शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई कशी द्यायची अशी चिंता सरकारला वाटत होती. कारण सध्या लागू असलेली आचारसंहिता त्याच्या आड येऊ शकते अशी अडचण होती. परंतु ज्यावेळी अशा प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती येते त्यावेळी सरकार निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन सरकार आयोगाच्या निरिक्षणाखाली आपदग्रस्तांना आर्थिक मदत करु शकते. परंतु गेले चार दिवस सरकार हातावर हात ठेवून गप्प बसले होते. शेवटी विरोधी प७ांनी मागणी केल्यावर सुस्त असलेले सरकार हलू लागले.
केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार व खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी एकाच दिवशी बांधाबांधावर जाऊन गारपीटग्रस्तांचे सांत्वन केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. पवार म्हणाले, असे नुकसान आपण पाहिले नाही. पंचनामे पूर्ण करुन राज्य सरकार व केंद्रीय पथकाच्या अहवालानंतर मदतीचा निर्णय होईल. आचारसंहिता असल्याने बोलता येणार नसल्याचे सांगत ठोस घोषणेला बगल दिली. राज्याचा एक नेता देशाचा कृषी मंत्री असल्याने शेतकर्‍यांच्या मोठ्या अपेक्षा शरद पवारांकडून होत्या. मात्र त्यांनी आचारसंहीतेचे कारण दाखवित मौन पाळले. दुसरीकडे मुंडे यांनी आपत्तीत मदतीसाठी आचारसंहितेची अडचण नसतानाही सत्ताधारी बाऊ करीत आहेत. पाच दिवसांत मदत जाहीर केली नाही, तर रस्त्यावर उतरु, असा इशारा दिला. मदतीसाठी स्वतंत्र पॅकेजची मागणीही त्यांनी केली. जिल्ह्यातील गारपीटग्रस्त भागाचा एकाच दिवशी पवार व मुंडे यांनी बांधावर जाऊन दौरा केला. राष्ट्रवादी कार्यालयात पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना, ‘असे नुकसान आपण पाहिले नाही. आज एका ठिकाणी, तर उद्या दुसर्‍या ठिकाणी गारपीट होत आहे. राज्य सरकारने पंचनाम्यांचा अहवाल केंद्राकडे पाठवल्यानंतर केंद्रांकडून पथक राज्यात येईल. त्यानंतर उच्चस्तरीय आपत्कालीन समितीची बैठक होऊन मदतीबाबत निर्णय घेतला जाईल. शेतकर्‍यांना नुकसानीच्या प्रमाणात मदत दिली जाईल.’ असे म्हटले. दुसरीकडे मुंडे यांनीही भाजप जिल्हा कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना जिल्ह्यातील गारपीटग्रस्त भागात शेतकर्‍यांचे दुःख सहन करण्यापलिकडचे असल्याचे सांगत, केंद्र व राज्य सरकारने तात्काळ मदत देण्याची मागणी केली. आपत्कालीन काळात मदत देण्यास आचारसंहितेची अडचण नाही. पण सरकार याचा बाऊ करुन गारपीटग्रस्तांना वार्‍यावर सोडत आहे. मदत जाहीर न झाल्यास रस्त्यावर उतरु, असा इशाराही त्यांनी दिला. सत्ताधारी नेत्यांनी मदत देऊनच सांत्वनाचे दौरे करावेत, असे सांगत कृषीमंत्री पवार गारपीटग्रस्तांच्या भेटीला आले. बरे वाटले, त्यांनी आता तात्काळ मदत करावी. आपण राज्यपालांची वेळ मागणार असून एक दिवसाची कॅबिनेट बैठक घ्यावी व मदतीचा निर्णय करावा. नुकसान मोठे असल्याने स्वतंत्र पॅकेज द्यावे, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. माजलगाव तालुक्यातील एकदरा येथील राधा भागवत गावडे यांचा गारपिटीत मृत्यू झाल्यामुळे मुंडे यांनी गावडे कुटुंबियांना ५० हजार रुपयांची मदत दिली. आपत्कालीन एक लाख रुपयांची सरकारी मदत तात्काळ मिळणे आवश्यक असताना स्थानिक आमदारांना वेळ नसल्यामुळे अधिकार्‍यांनी सांगितल्याचेही मुंडे म्हणाले. पवार यांनी वडवणी तालुक्यातील पिंपरखेड येथे वीज पडून मृत झालेल्या सत्यभामाबाई बापूराव कानडे या महिलेच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन केले. सरकारी मदत मिळवून देण्याचे आश्‍वासन दिले. कृषीमंत्री आल्यामुळे मदतीची ठोस घोषणा होईल, या शेतकर्‍यांच्या अपेक्षेचा मात्र भंग झाला आणि सांत्वन दौर्‍याने मदतीच्या आशेवरही गारपिटीचाच तडाखा दिला. तसेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या भागाचा दौरा केला. त्यांनी देखील गारपीटग्रस्तांना आर्थिक मदत देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे आता त्यासाठी खास मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून त्यात निर्णय घेतला जाईल. सध्या सत्ताधारी नेते निवडणुकीची बांधबदिस्ती करण्यात मग्न आहेत त्यामुळे त्यांना या शेतकर्‍यांचा निर्णय घेण्यास विलंब काढीत आहेत. त्यासाठी ते आचारसंहितेचा बागुलबुवा निर्माण करीत आहेत. त्यापार्श्‍वभूमीवर शेतकरी कामगार पक्षाने शेतकर्‍यांना मदत करण्यासंबधी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. जे संकटग्रस्त शेतकरी आहेत त्यांना शंभर टक्के नुकसान भरपाई दिली गेली पाहिजे, ही शेकापची भूमिका योग्य आहे. लाखो एकर शेतावरील पीकाचे जे नुकसान झाले आहे, त्याची योग्य तपासणी करुन नेमका नुकसानीचा आकडा प्रसिद्द केला जाण्याची गरज आहे. मराठवाडा व विदर्भात अशा प्रकारची गारपीड सरासरी तीन-चार वर्षातून एखादवेळेस होत असते. मात्र यावेळी या गारपीटाचे प्रमाण जास्त होते आणि त्यामुळे नुकसानही जास्त झाले आहे. सरकारने त्यावर नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांचे संपूर्ण नुकसान भरुन देऊन त्याला पुन्हा उभा करण्याचे काम केले पाहिजे. या भागातील शेतकर्‍यांना पुन्हा पिकाची लागवड करण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान देण्याची गरज आहे. या भागातील शेतकर्‍यांचे कर्ज व वीज बिले माफ केली पाहिजेत. तरच हा शेतकरी पुन्हा सावरु शकेल. सरकार हे जर करणार नसेल तर त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी आंदोलनही करावे लागेल. या संबंधी राजकारण करणे टाळावे. सध्या आलेले हे संकट निवारण करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे आणि ती त्यांनी पार पाडली पाहिजे.
-----------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा