संपादकीय पान शुक्रवार दि. ७ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
आंगणवाडीताईंच्या लढ्याला यश
-------------------------------------
देशातील तळागाळल्या सेविका यांच्या प्रदीर्घ काळ सुरु असलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. गेले महिनाभर आंगणवाडीताईंनी आपला लढा तीव्र केला होता. अखेर त्या लढ्यामुळे ढीम्मपणे शांत असलेल्या सरकारला जाग आली आहे. त्यामुळे आंगणवाडीताईंचा संप अखेर मागे घेण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सध्या कार्यरत असलेल्या दोन लाख सहा हजार आंगणवाडीताईंना निवृत्तीवेतन, निवृत्तीनंतर एकरकमी लाभ देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेनुसार सेवानिवृत्त अंगणवाडी सेविकेस एक लाख रूपये, तर मिनी अंगणवाडी सेविकेस अथवा मदतनीसास ७५ हजार रूपये लाभ मिळेल. तसेच निधन झालेल्या अंगणवाडी सेविकेच्या कायदेशीर वारसांना रुपये एक लाख आणि मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या वारसांना ७५ हजार रुपये देण्यात येतील. ही योजना लागू करण्यासाठी एलआयसीला सुरवातीचे योगदान म्हणून ४९ कोटी रूपये शासनाच्यावतीने देण्यात येतील. तसेच, अंगणवाडी सेविकांचे प्रत्येक महिन्याला २०० रूपये आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांचे १०० रूपये असे तीन कोटी तीन लाख रूपये इतकी रक्कम दरमहा एलआयसीला देण्यात येईल. आंगणवाडी सेविकांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या नसल्या तरीही काही मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. पाच एप्रिल २००५ तसेच २१ ऑगस्ट २००८ या दोन्ही वेळी शासनाने अंगणवाडी सेविकांसाठी वेतन आणि पेन्शनची तरतूद करण्यात आली होती. त्या संदर्भातील तरतुदींचा अर्थसंकल्पात समावेशही करण्यात आला होता. परंतु सरकारने हा निधी अन्यत्र वळवल्यामुळे अंगणवाडी सेविका वेतनवाढीपासून वंचित राहिल्या. त्यानंतरही त्यांच्या वेतनवाढीबाबत सहानुभूतीने विचार करण्यात आला नाही. अंगणवाडी सेविकांवर मानधनाबाबत आपल्याच राज्यात अन्याय होत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. याचे कारण, देशातील अन्य राज्यांमध्ये अंगणवाडी सेविकांना चांगले मानधन दिले जात आहे. उदाहरण द्यायचे तर पॉंडेचेरीमध्ये अंगणवाडी सेविकांना १९,४८० रूपये, गोव्यामध्ये १५ हजार रूपये तर हरियाणामध्ये साडेसात हजार रूपये दरमहा वेतन दिले जाते. यावरून विविध राज्यांमधील अंगणवाडी सेविकांचे वेतन किमान पाच हजारांच्या पुढे आहेे. असे असताना पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्रात अंगणवाडी सेविकांना तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. शिवाय, हे वेतनही वेळेवर मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. वेतनवाढ व्हावी आणि वेतन वेळेवर मिळणे या मागण्यांसाठी राज्यातील अंगणवाडी सेविका गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने शासनाकडे आग्रह धरत आहेत. त्यासाठी आजवर अनेक आंदोलनेही करण्यात आली. परंतु प्रत्येक वेळी शासनाने केवळ कोरडी आश्‍वासनेच दिली. त्यामुळे त्यांनी एकजुटीने प्रदीर्घ काळच्या संपाचे शस्त्र उपसले. अंगणवाडी सेविकांनी वेतनाशिवाय अन्यही काही महत्त्वाच्या मागण्या लावून धरल्या आहेत. त्यात आजारपणाची रजा, एक महिन्याची उन्हाळी सुट्टी, सुसज्ज अंगणवाडी केंद्रे बांधून मिळणे, मिनी अंगणवाडी केंद्र अंगणवाडी केंद्रात रूपांतरीत केली जाणे तसेच मुलांसाठी टीएचआरऐवजी सकस आहार नियमितपणे दिला जाणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे. अंगणवाडी सेविकांवर वेतनाच्या मानाने कामाचा बराच भार टाकला जात असल्याचे दिसते. मुलांना शिक्षण देण्याबरोबर त्यांचा आहार, आरोग्य याबाबतही पुरेशी काळजी घेण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर टाकण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वेळोवेळी होणार्‍या बैठकांना, मेळाव्यांना हजर राहणे, त्यावेळी आवश्यक ती माहिती हजर करणे अशीही कामे या महिलांना पार पाडावी लागतात. शिवाय पल्स पोलिओ, अन्य लसीकरण, ग्रामस्वच्छता अभियान, घरोघरी बंदिस्त शौचालय योजना, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेसाठी केसेस आणणे तसेच विविध सर्वेक्षणांच्या कामीही अंगणवाडी सेविकांची मदत घेतली जाते. गावपातळीवरील काही समित्यांवर अंगणवाडी सेविकांना स्थान दिलेले असते. त्यामुळे त्या-त्या समित्यांवर काम करताना येणार्‍या जबाबदार्‍याही पार पाडाव्या लागतात. इतकी महत्त्वपूर्ण कामे इमानइतबारे करणार्‍या अंगणवाडी सेविकांना योग्य मानधन देण्याबाबत मात्र शासनाकडून टाळाटाळ केली जाते. यामुळे शासन आपल्याला ङ्गक्त राबवून घेत असल्याची भावना अंगणवाडी सेविकांमध्ये निर्माण झाली आहे. राज्यातील बहुतांश अंगणवाडी सेविकांची आर्थिक परिस्थिती साधारण आहे. त्यामुळे या वाढत्या महागाईत प्रपंचाचा गाडा ओढण्यासाठी त्यांना महिन्याला ठराविक रकमेची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत वेळेवर वेतन मिळाले नाही तर त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. एवढेच नव्हे तर, जीवनाश्यक वस्तू वेळेवर न आणता आल्यास उपासमारीचाही सामना करावा लागतो. ही गंभीर परिस्थिती कधी बदलणार हा खरा प्रश्‍न आहे. सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविकांना प्रत्येकी चार हजार रूपये वेतन दिले जात आहे. त्यातील ङ्गक्त एक हजार रूपयेच राज्य सरकारला द्यावे लागत आहेत तर उर्वरित तीन हजार रूपये केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत आहेत. असे असतानाही राज्य सरकार वेतनवाढीचा विषय टाळत होते हे संतापजनकच होते.एकीकडे महिलांच्या सबलीकरणाच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे लाखोंच्या संख्येने असणार्‍या अंगणवाडी सेविकांना किमान वेतनापासून वंचित ठेवायचे ही शासनाची दुटप्पी नीती चुकीची आहे. आता तरी निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. अजूनही सर्व मागण्या मान्य झालेल्या नसल्याने भविष्यात आंगणवाडीताईंना आंदोलन करावे लागणार आहे. परंतु सध्यातरी आंदोलनाचा पहिला टप्पा यशस्वी झाला असे म्हणता येईल.
----------------------------------------
---------------------------------------
आंगणवाडीताईंच्या लढ्याला यश
देशातील तळागाळल्या सेविका यांच्या प्रदीर्घ काळ सुरु असलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. गेले महिनाभर आंगणवाडीताईंनी आपला लढा तीव्र केला होता. अखेर त्या लढ्यामुळे ढीम्मपणे शांत असलेल्या सरकारला जाग आली आहे. त्यामुळे आंगणवाडीताईंचा संप अखेर मागे घेण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सध्या कार्यरत असलेल्या दोन लाख सहा हजार आंगणवाडीताईंना निवृत्तीवेतन, निवृत्तीनंतर एकरकमी लाभ देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेनुसार सेवानिवृत्त अंगणवाडी सेविकेस एक लाख रूपये, तर मिनी अंगणवाडी सेविकेस अथवा मदतनीसास ७५ हजार रूपये लाभ मिळेल. तसेच निधन झालेल्या अंगणवाडी सेविकेच्या कायदेशीर वारसांना रुपये एक लाख आणि मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या वारसांना ७५ हजार रुपये देण्यात येतील. ही योजना लागू करण्यासाठी एलआयसीला सुरवातीचे योगदान म्हणून ४९ कोटी रूपये शासनाच्यावतीने देण्यात येतील. तसेच, अंगणवाडी सेविकांचे प्रत्येक महिन्याला २०० रूपये आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांचे १०० रूपये असे तीन कोटी तीन लाख रूपये इतकी रक्कम दरमहा एलआयसीला देण्यात येईल. आंगणवाडी सेविकांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या नसल्या तरीही काही मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. पाच एप्रिल २००५ तसेच २१ ऑगस्ट २००८ या दोन्ही वेळी शासनाने अंगणवाडी सेविकांसाठी वेतन आणि पेन्शनची तरतूद करण्यात आली होती. त्या संदर्भातील तरतुदींचा अर्थसंकल्पात समावेशही करण्यात आला होता. परंतु सरकारने हा निधी अन्यत्र वळवल्यामुळे अंगणवाडी सेविका वेतनवाढीपासून वंचित राहिल्या. त्यानंतरही त्यांच्या वेतनवाढीबाबत सहानुभूतीने विचार करण्यात आला नाही. अंगणवाडी सेविकांवर मानधनाबाबत आपल्याच राज्यात अन्याय होत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. याचे कारण, देशातील अन्य राज्यांमध्ये अंगणवाडी सेविकांना चांगले मानधन दिले जात आहे. उदाहरण द्यायचे तर पॉंडेचेरीमध्ये अंगणवाडी सेविकांना १९,४८० रूपये, गोव्यामध्ये १५ हजार रूपये तर हरियाणामध्ये साडेसात हजार रूपये दरमहा वेतन दिले जाते. यावरून विविध राज्यांमधील अंगणवाडी सेविकांचे वेतन किमान पाच हजारांच्या पुढे आहेे. असे असताना पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्रात अंगणवाडी सेविकांना तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. शिवाय, हे वेतनही वेळेवर मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. वेतनवाढ व्हावी आणि वेतन वेळेवर मिळणे या मागण्यांसाठी राज्यातील अंगणवाडी सेविका गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने शासनाकडे आग्रह धरत आहेत. त्यासाठी आजवर अनेक आंदोलनेही करण्यात आली. परंतु प्रत्येक वेळी शासनाने केवळ कोरडी आश्‍वासनेच दिली. त्यामुळे त्यांनी एकजुटीने प्रदीर्घ काळच्या संपाचे शस्त्र उपसले. अंगणवाडी सेविकांनी वेतनाशिवाय अन्यही काही महत्त्वाच्या मागण्या लावून धरल्या आहेत. त्यात आजारपणाची रजा, एक महिन्याची उन्हाळी सुट्टी, सुसज्ज अंगणवाडी केंद्रे बांधून मिळणे, मिनी अंगणवाडी केंद्र अंगणवाडी केंद्रात रूपांतरीत केली जाणे तसेच मुलांसाठी टीएचआरऐवजी सकस आहार नियमितपणे दिला जाणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे. अंगणवाडी सेविकांवर वेतनाच्या मानाने कामाचा बराच भार टाकला जात असल्याचे दिसते. मुलांना शिक्षण देण्याबरोबर त्यांचा आहार, आरोग्य याबाबतही पुरेशी काळजी घेण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर टाकण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वेळोवेळी होणार्‍या बैठकांना, मेळाव्यांना हजर राहणे, त्यावेळी आवश्यक ती माहिती हजर करणे अशीही कामे या महिलांना पार पाडावी लागतात. शिवाय पल्स पोलिओ, अन्य लसीकरण, ग्रामस्वच्छता अभियान, घरोघरी बंदिस्त शौचालय योजना, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेसाठी केसेस आणणे तसेच विविध सर्वेक्षणांच्या कामीही अंगणवाडी सेविकांची मदत घेतली जाते. गावपातळीवरील काही समित्यांवर अंगणवाडी सेविकांना स्थान दिलेले असते. त्यामुळे त्या-त्या समित्यांवर काम करताना येणार्‍या जबाबदार्‍याही पार पाडाव्या लागतात. इतकी महत्त्वपूर्ण कामे इमानइतबारे करणार्‍या अंगणवाडी सेविकांना योग्य मानधन देण्याबाबत मात्र शासनाकडून टाळाटाळ केली जाते. यामुळे शासन आपल्याला ङ्गक्त राबवून घेत असल्याची भावना अंगणवाडी सेविकांमध्ये निर्माण झाली आहे. राज्यातील बहुतांश अंगणवाडी सेविकांची आर्थिक परिस्थिती साधारण आहे. त्यामुळे या वाढत्या महागाईत प्रपंचाचा गाडा ओढण्यासाठी त्यांना महिन्याला ठराविक रकमेची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत वेळेवर वेतन मिळाले नाही तर त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. एवढेच नव्हे तर, जीवनाश्यक वस्तू वेळेवर न आणता आल्यास उपासमारीचाही सामना करावा लागतो. ही गंभीर परिस्थिती कधी बदलणार हा खरा प्रश्‍न आहे. सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविकांना प्रत्येकी चार हजार रूपये वेतन दिले जात आहे. त्यातील ङ्गक्त एक हजार रूपयेच राज्य सरकारला द्यावे लागत आहेत तर उर्वरित तीन हजार रूपये केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत आहेत. असे असतानाही राज्य सरकार वेतनवाढीचा विषय टाळत होते हे संतापजनकच होते.एकीकडे महिलांच्या सबलीकरणाच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे लाखोंच्या संख्येने असणार्‍या अंगणवाडी सेविकांना किमान वेतनापासून वंचित ठेवायचे ही शासनाची दुटप्पी नीती चुकीची आहे. आता तरी निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. अजूनही सर्व मागण्या मान्य झालेल्या नसल्याने भविष्यात आंगणवाडीताईंना आंदोलन करावे लागणार आहे. परंतु सध्यातरी आंदोलनाचा पहिला टप्पा यशस्वी झाला असे म्हणता येईल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा