-->
संपादकीय पान शुक्रवार दि. ७ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
मुंबईत कुणी घऱ देता का घर?
-------------------------
मुंबईत सर्वसामान्यांना घर घेणे हे आता पूर्णपणे आवाक्याच्या बाहेर गेले आहे. कारण मुंबईत आता एखाद्या सोसायटीत फ्लॅट घ्यावयाचा असल्यास किमान एक कोटी रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळेच ५४ हजारात घर देत असल्याची अफवा निघाली आणि लोकांनी मंत्रालयाच्या दारी तोबा गर्दी केली. पवईमध्ये स्वस्तात म्हणजे ५४ हजारात घर सरकार देणार असल्याची ही अफवा होती. खरे तर ही अफवा नव्हती तर झोपलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी जाणूनबूजून उठविलेली अफवा होती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नावे लिहिलेला छापील अर्ज घेऊन हजारो गोरगरीब, निम्न मध्यमवर्गीय मंत्रालयाची पायरी चढले. महाराष्ट्र शासनाने १९८६मध्ये गरिबांना स्वस्तात घरे देण्याच्या उदात्त हेतूने पवई एरिया डेव्हलपमेंट योजने अंतर्गत ४० पैसे प्रति एकर दराने २३० एकर शासकीय जमीन हिरानंदानी बिल्डरला दिली होती. सदर जमिनीवर गरिबांसाठी प्रति ४०० चौ. फुटांची हजारो घरे बांधायची होती. या प्रत्येक घराची किंमत ५४ हजार निश्चित केली होती. मी, गरीब नागरिक असून मुंबईत राहण्यासाठी मला हक्काची निवासाची जागा नाही. सदर सरकारी योजना मला मान्य आहे. शासनाने ठरवलेल्या योजनेतील नियमाप्रमाणे रुपये ५४ हजार रुपये मी भरण्यास तयार आहे. तेव्हा या योजनेतील एक सदनिका मला मिळावी ही विनंती. कॉंग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ याचा प्रत्यय आम्हाला अनुभवता येईल, अशी मी आशा बाळगतो. हा मजकूर असलेले अर्ज घेऊन सुरुवातीला आलेल्या दोन-पाच लोकांना मुख्यमंत्र्यांच्या टपाल कक्षातील लोकांनी अशी काही योजना नसल्याचे सांगून पिटाळले. दुपारनंतर मात्र टपाल कक्षापाशी लोकांची रांग लागली होती आणि ज्याच्या त्याच्या हाती तोच घरासाठीचा अर्ज होता. मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या प्रवेशद्वारातून येणारे काही जण हाच अर्ज देण्याकरिता कुठं जायचं याची विचारणा करीत होते. शेवटी ही गर्दी पाहता सरकारला ही योजना बनावट असल्याचे जाहीर करावे लागले. यानिमित्ताने मुंबईतील एक भयाण वास्तव जनतेपुढे आले आहे. मुंबईत आता झोपडीसुध्दा १५ ते २० लाख रुपयांच्यावर मिळत असल्याने सर्वसामान्य जनतेला राहाण्यासाठी घर मिळणे कठीण झाले आहे. मुंबईत बिल्डर-नोकरशाह-राजकारणी या त्रिकुटाने रियल इस्टेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आपला काळा पैसा ओतला आहे. त्यांच्या या गुंतवणुकीमुळे गेल्या दहा वर्षात मुंबईतील रियल इस्टेटच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. तसेच या किंमती कशा उतरणार नाहीत याची खबरदारी हे त्रिकुट घेत आले आहे. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षात किमान दोन वेळा मंदी आली परंतु मुंबईच्या रियल इस्टेटच्या किमंती मात्र १० ते २० टक्क्यांपेक्षा कमी काही उतरल्या नाहीत. सरकारने गरीबांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी म्हाडाची स्थापना केली. मात्र म्हाडा ही अपेक्षा कशी पूर्ण करु शकणार नाही यासाठीच शासकीय यंत्रणेने नेहमी काम केले. खरे तर म्हाडासारख्या संस्थांनी मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर जर गृहनिर्मिती केली असती तर मुंबईच्या किंमती वाढण्यास अटकाव झाला असता. मात्र सरकारने म्हाडाचे पंख नेहमीच छाटले. याचा परिणाम असा झाला की, मुंबईतल्या किंमती नेहमीच गगनाला भिडल्या. ५४ हजारात घर देण्याच्या या सरकारी योजनेसाठी पवई येथील सरकारी जमीन हिरानंदानी या नामवंत बिल्डरने लाटली आणि तेथे बड्या लोकांसाठी आलिशान फ्लॅट बांधले. सत्ताधार्‍यांनी देखील यात मलिदा खाल्लेला असल्याने हिरानंदानी बिल्डर आज मोकाट सुटलेला आहे. सरकारने हिरानंदानीसारख्यांना बेड्या ठोकून कायद्याचा हिसका दाखविला पाहिजे. परंतु णहेसरकार असे करणार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता मात्र मुंबईत घर कुणी देता का घर असे म्हणत फिरत बसेल.
--------------------------------------

Related Posts

0 Response to " "

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel