अत्यावश्यक सेवांच्या संपाला ‘लॉकआऊट’

 अत्यावश्यक सेवांच्या संपाला ‘लॉकआऊट’
 Published on 19 Dec-2011 EDIT
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांनी अनावश्यक संप पुकारला तर त्यांना तसेच या संपाची हाक देणार्‍या नेत्यांना वर्षभर तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद असलेल्या कायद्याला आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला विधानसभेने मंजुरी दिली आहे. रुग्णालये, पाणीपुरवठा, दूध डेअरी, परिवहन सेवा यांचा अत्यावश्यक सेवेमध्ये समावेश असतो. या उद्योगातील कर्मचार्‍यांनी अवाजवी मागण्यांसाठी संप केल्यास त्यांना एक वर्षाची शिक्षा व दोन हजार रुपये दंडाची तरतूद या कायद्यात आहे. अर्थात हे न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल. हा कायदा 2005 मध्ये अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांच्या संपाला आळा घालण्यासाठी करण्यात आला. परंतु गेल्या काही वर्षांत अत्यावश्यक आणि जीवनावश्यक सेवा कोणत्या या संबंधातील व्याख्येमध्ये बराच फरक पडत आला आहे. उदाहरणार्थ, ज्या वेळेला ‘मुंबई बंद’ वा ‘भारत बंद’ असे आवाहन केले जाते, तेव्हा त्यात अत्यावश्यक सेवा सामील नसल्या तरीही लोकांना त्या मिळू शकत नाहीत. कारण सार्वत्रिक बंदमुळे आवश्यक सेवांवरही अपरिहार्यपणे निर्बंध येतात. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वत्रिक बंद पुकारणार्‍या संघटनेला जबाबदार ठरवावे असे म्हटले होते. परंतु प्रश्न तेवढय़ापुरताही नाही. ऑटोरिक्षा किंवा टॅक्सी या सेवा अत्यावश्यक आहेत का? किंवा विमानसेवा ही अत्यावश्यक आहे का? त्याचप्रमाणे किराणा मालाची दुकानेही जीवनावश्यक नव्हेत का? म्हणजेच आता फक्त पाणीपुरवठा आणि रुग्णालये इत्यादींपुरता हा प्रश्न राहत नाही. याचा अर्थ हा की नुसत्या जीवनावश्यक सेवाच नव्हे तर एकूणच संप, बंद आणि हरताळ या संबंधात काही सामाजिक निर्बंध निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. 
विधानसभेत अत्यंत अल्प उपस्थितीत जे विधेयक मंजूर झाले ते फक्त पारपंरिक अत्यावश्यक सेवांसंबधीच आहे. परंतु सरकारने गेल्या पाच वर्षांत किती जणांविरुद्ध या कायद्याअंतर्गत कारवाई केली हा एक संशोधनाचा विषय आहे. कारण या कायद्यानुसार कुणाला अटक झाल्याचे ऐकिवात नाही. तरीदेखील सरकारने या कायद्याला मुदतवाढ दिल्याबद्दल सरकारचे आभारच मानावयास हवेत. कारण काहीही झाले तरी संप पुकारणे वा बंदचे हत्यार उपसणे ही आता एक फॅशनच झाली आहे. 120 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात विविध, धर्म, जाती, पंथ, प्रांत आहेत. या जनतेत काही ना काही कारणावरून असंतोष असतोच. या असंतोषाचे रूपांतर कधी आंदोलनात तर कधी बंदमध्ये होत असते. त्यामुळे आपल्याकडे कुठे ना कुठे तरी आंदोलन वा बंद सुरू असतोच. तेलंगणाच्या लोकांना आपले स्वतंत्र राज्य हवे म्हणून त्यांचे आंदोलन, तर आंध्र प्रदेशातील अन्य लोकांचे तेलंगणा देऊ नये यासाठी आंदोलन. पश्चिम व मध्य रेल्वे या मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकलच्या मोटरमननी संप केला की क्षणात मुंबईचे सर्व जीवन विस्कळीत झालेच म्हणून समजा. एल.आय.सी, बँक, सरकारी कर्मचारी या चांगला गडगंज पगार कमावणार्‍यांचाही कधी आणि कोणत्या कारणासाठी संप होईल याचा नेम नसतो. राजस्थानात मीना, गुजर या समाजातील लोकांनी त्यांचा ओ.बी.सी.मध्ये समावेश करावा यासाठी राज्यभर आंदोलन करून तेथील कारभार महिनाभर ठप्प करून टाकला होता. एवढेच कशाला, कर्नाटकात तर तेथील लोकप्रिय अभिनेते राजकुमार आजारी असल्याने दोन महिने कडकडीत हरताळ पाळून राज्याचा कारभार खिळखिळा करून टाकला होता. बेळगाव-कारवार प्रश्नावर महाराष्ट्रातील बहुतांश पक्ष राज्यात अधूनमधून बंद पाळण्यात धन्यता मानीत असतात. शिवसेनेला बंद करण्यात आणि तो यशस्वी करून दाखवण्यात मोठी धन्यता वाटते. मग बंद करण्यासाठी त्यांना कोणतेही कारण चालते. शिवसेनेचे सध्याचे साथीदार असलेले रामदास आठवले यांनी तर त्यांना ‘बिग बॉस’ मालिकेत न घेतल्याबद्दल रास्ता रोको केला होता. 1950 च्या काळात आपल्या हक्कांच्या मागण्यांसाठी संप असायचे. कामगारांनी याच लढय़ातून किमान वेतन, किमान कामाचे तास या आवश्यक बाबी मिळवल्या आणि भावी पिढीला त्यातूनच सुखकर आयुष्य मिळवून दिले. परंतु आता थेट विदेशी गुंतवणुकीविरोधात व्यापारीही आंदोलन करतात, शेतकरीही आपल्या उत्पादनाला वाढीव दर मिळावा यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र हलवून सोडतात. आता यात भर पडली आहे ती अण्णांच्या धिंगाण्याची. जनलोकपालाची मागणी मान्य करण्यासाठी अण्णा आणि त्यांच्या टीमची संपूर्ण देश वेठीला धरण्याची तयारी आहे. याला साथ मिळते आहे चॅनलवाल्यांची. त्यांना चांगला टीआरपी मिळत असेल तर ते अण्णांना दरमहा उपोषणाचा रतीब लावण्यास सांगतीलही. राज्याचे गृहमंत्रीही अण्णांना राळेगणसिद्धीत भेटावयास जाऊन अप्रत्यक्षरीत्या या आंदोलनाला बळ देण्याचे काम करीत असतात. संपाचे वा बंदचे हत्यार उपसणार्‍यांना वेसण घालावी या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयानेही संपावर बंदी घातली आहे. परंतु ही बंदीदेखील राजकीय पक्ष, कामगार संघटना जुमानत नाहीत. अर्थात लोकशाहीने देशातील नागरिकाला, कामगार-कर्मचार्‍याला व कामगार संघटनांना संप करण्याचा हक्क दिला आहे. परंतु या संपातून ज्या वेळी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरले जाते त्या वेळी त्याविरोधात कारवाई करणे जरुरीचेच ठरते. लोकशाही हक्कांचे हे विकृतीकरण झालेले आहे. लोकशाहीच्या हक्कांचा अवास्तव फायदा घेत समाजाला वेठीस धरणे चुकीचेच आहे. अमेरिकेत 9/11 झाल्यावर कुणीही न्यूयॉर्क शहर वा संपूर्ण अमेरिका देश बंद करून जनजीवन ठप्प करण्याची घोषणा केली नव्हती. त्यामुळे आपल्याकडे संपाचे अवास्तव स्तोम माजले आहे. त्याला पायबंद घालण्यासाठी सरकारने उचललेल्या या पावलाचे स्वागत व्हावे. विधानसभेत ज्या विरोधकांनी हे विधेयक मंजूर करताना माना डोलावल्या आहेत, त्यांनीदेखील यातून बोध घेतला पाहिजे. कारण बहुतांश बंदला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पाठिंबा विरोधकांचाच असतो. सर्व पक्षांनी जर यासंबंधी स्वत:वर निर्बंध घालून घेतले तर या कायद्याची सरकारला गरज भासणार नाही. संपाला कुलूप लावण्याचे सर्वांनीच ठरवले तर देश अधिक गतीने प्रगती करील.