प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. २९ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
टोलचा उद्रेक
----------------------------
राज्यातील एकाही टोल नाक्यावर टोल भरु नका, टोल न भरल्यास आडवे येणार्‍यांना तुडवून काढा असा आदेश महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिल्यावर राज्यीतल बहुतांशी टोल नाक्यावर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोड सुरु केली आहे. गेछल्याच महिन्यात कोल्हापूर येथील टोल नाके जाळून टाकण्यात आले होते. कोल्हापूरचे हे लोण राज्यात अन्यत्र पसरणार की काय अशी भीती सरकारच्या पोटात होतीच. रस्त्यावरुन प्रवास करण्यासाठी टोल भरण्याबाबत लोकांच्या मनात पूर्णपणे नाराजी आहे आणि राज ठाकरे यांनी ही नाराजी बरोबर ओळखून लोकांची नस पकडली आहे. त्यामुळेच सोमवारच्या या आंदोलनात मनसे कार्यकर्ते तर होतेच आणि त्यांना आम जनतेचा पाठिंबाही मोठ्या प्रमाणात होता. अर्थात सत्ताधारी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांना निवडणुका जवळ आल्याने केलेला स्टंंट वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु कोल्हापूरचे टोल विरोधी आंदोलन हे गेले दोन वर्षे सुरु होते. त्यावेळी कुठे निवडणुका होत्या. त्यामुळे सरकारने राज्यातील ज्वलंंत प्रश्‍नात राजकारण आणण्याचा प्रयत्न करु नये. टोल लागू करुन राजकारण्यांनी जी जनतेची लूट सुरु केली आहे त्याबद्दल लोकांमध्ये गेली काही वर्षे असंतोष खदखदत होता. आता या असंतोषाच्या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला आहे. यासाठी एक सर्वंकष धोरण आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्यात २ लाख ७० हजार किमी रस्त्यांचे जाळे असून त्यापैकी ४६००किमीचे रस्ते खासगीकरणाच्या माध्यमातून बांधण्यात आले आहेत. दुहेरी आणि चौपदरीकरणाच्या या १३७ प्रकल्पांची किंमत १५००० कोटींच्या घरात असून त्यातील ८५० किमी लांबीचे चौपदरीकरणाचे ४६०० कोटींचे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. तर आणखी १४०० किमी लांबीच्या ७ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या १८ रस्त्यांच्या  कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत १७००किमी लांबीच्या आणि ७ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या १९ रस्ते प्रकल्पांमध्ये व्यवहार्यता तफावत निधीपोटी राज्य सरकारने १२२० कोटी रुपये ठेकेदारांना दिले आहेत.  खासगीकरणाच्या माध्यमातून झालेल्या या रस्त्यांसाठी सध्या १७६ ठिकाणी टोलवसुली सुरू आहे. त्यात राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाचे (एन.एच.ए.आय.) ४०, राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एम.एस.आर.डी.सी.) ५० आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत ७९ टोलनाके आहेत. रस्ते विकासासाठी सध्या वार्षिक ३००० कोटी रुपये दिले जात असल्याने यात खासगी कंपन्यांना सहभागी करुन घेण्याशिवाय सरकारला काहीच पर्याय राहिलेला नाही. रस्ते उभारणीसारख्या पायाभूत क्षेत्रातून सरकार आपली जबाबदारी हळूहळू झटकू पाहात असल्याने रस्त्यांचे खसागीकरण हे वाढतच जाणार आहे. म्हणजेच अनेक ठिकाणी टोल नाके बसणार आहेत. नव्या टोलधोरणाबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. त्यानुसार दोन टोलनाक्यांमधील अंतर ३०वरून ४५ किमी करण्यात येणार आहे. सर्व टोलनाक्यांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वाहनांची गणना होणार आहे. वाहने वाढल्यास टोल कमी होणार आहे. तसेच पुढील काळात रस्त्याच्या लांबीच्या प्रमाणात प्रकल्पाची आणि टोलची किंमत ठरणार आहे. रस्त्यांची कामे ई- निविदेच्या माध्यमातूनच केली जाणार आहेत. सरकारने अशा प्रकारे आपल्या व्यवहारात कितीही पारदर्शकपणा आणण्याचा प्रयत्न केला तरीही मुळातच रस्त्यांची उभारणीही हा सरकारनेच केली पाहिजे. त्यासाठी खासगीकरणाचा अवलंब करता कामा नये अशी मागणी आता पुढे येत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या सांगण्यानुसार, विकासासाठी रस्ते आवश्यक असून ते खासगीकरणातूनच बांधावे लागतील. त्यामुळे टोल हा अपरिहार्य आहे. सरकारने अशा प्रकारे खसागीकरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडल्यावर जनताच टोल भरण्यास नकार देऊन सरकारला आपली भूमिका बदलण्यास भाग पाडू शकते. कारण या सरकारवर जनतेचा आता विश्‍वास राहिलेला नाही. कारण गेल्या दहा वर्षात याच टोलच्या माध्यमातून जनतेची लूट या सरकारने चालविली आहे. खरे तर यासंदर्भात सरकारने एक श्‍वेत पत्रिका सादर करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या दहा वर्षात या सरकारने खासगीकरणाच्या माध्यमातून किती कोटी रुपयांची कामे दिली? तर टोलच्या माध्यमातून किती कोटी रुपये वसूल करण्यात आले? अनेक ठिकाणी जिकडे टोल वसूल केला जातो तिकडेही रस्त्यांची दुर्दशा का? प्रत्येक रस्ता उभारण्यासाठी आलेला खर्च आणि कंत्राटदाराचे नफ्याचे प्रमाण नेमके काय आहे? सरासरी प्रत्येक किलोमीटरच्या रस्ते उभारणीसाठी किती खर्च येतो आणि तो खर्च किती काळात वसुल होतो? याचे गणित कधीच सरकारने खुलेपणाने मांडलेले नाही. खासगीकरणाचा अट्टाहास धरणार्‍या सरकारने रस्त्याच्या खर्चाचे व वसुलीचे गणित जनतेपुढे मांडण्याची गरज आहे. तसेच सरकार जो निधी रस्त्यांसाठी खर्च करते तो निधी पुरेसा का मिळत नाही? यासंबंधी सर्व पक्षीय सदस्यांना सरकारने निमंत्रित करुन एक बैठक बोलवावी व यात हे सर्व प्रश्‍न चर्चेला घ्यावेत. राज्याचा हा जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न असल्याने यासंबंधी सरकारने सर्व पक्षीय एकमत करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रश्‍नी निवडणुकीचे राजकारण बाजुला ठेवून सरकारने गेले कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेल्या या प्रश्‍नावर तोडगा काढावा. अन्यथा जनतेचा हा उद्रेक असाच सुरु राहील.
-----------------------------------