संपादकीय पान--अग्रलेख--१० डिसेंबर २०१३च्या अंकासाठी--
-------------------------------------
जनतेच्या प्रश्‍नांची चर्चा व्हावी
---------------------------
पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु झाले आहे. पाच राज्यातील निवडणुकीच्या निकालांच्या पार्श्‍वभूमीवर हे अधिवेशन भरत असल्याने यावेळी यात अनेक रंग भरणार आहेत. केंद्रातील कॉँग्रेस पक्षाने चार राज्यात सपाटून मार खाल्याने कॉँग्रेस पक्ष दुबळा झाला आहे. त्यामुळे देशातील विरोधी पक्ष आक्रमक होणार आहेत. महाराष्ट्रातही सत्ताधारी कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीची कामगिरी निराशाजनक असल्याने या सरकारला प्रत्येक प्रश्‍नी घेरण्याची संधी विरोधी पक्ष सोडणार नाहीत. परिणामी यावेळीही अधिवेशनात विरोधक सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी नेटाने प्रयत्न करतील. पाच राज्यातील निकालानंतर त्यांना आता मानसिक बळ लाभेल. जेमतेम दोन आठवडे चालणारे हे अधिवेशन म्हणजे सरकार केवळ उपचार पार पाडल्यासारखे करीत आहे. खरे तर या अधिवेशनाची मुदत किमान तीन आठवडे असणे गरजेचे आहे. परंतु सरकार दरवेळी प्रमाणे हे अधिवेशन केवळ दोन आठवड्यात गुंडाळून जनतेच्या प्रश्‍नांना पाने पुसत आहे. कारण विधीमंडळात प्रामुख्याने जनतेला भेडसाविणार्‍या विविध प्रश्‍नांची दखल घेऊन त्यावर चर्चा केली जावी अशी अपेक्षा असते. परंतु सत्ताधार्‍यांना अनेकदा एखाद्या महत्वाच्या प्रश्‍नी चर्चा व्हावी असे वाटत नाही. कारण अनेकदा अशी चर्चा करणे त्यांना अडचणीचे ठरते. यावेळच्या अधिवेशनात अनेक प्रश्‍न चर्चेत येणार आहेत. सर्वात महत्वाचा प्रश्‍न म्हणजे अंधश्रध्दा र्निमूलन समितीचे नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या होऊन आता तीन महिने होत असले तरीही मारेकरी पकडण्यात सरकारला अपयश आले आहे. सरकारने या तपासाबाबत कोणती पावले उचलली आहेत? त्याचा तपास कोणत्या दिशेने सुरु आहे? स्कॉटलंड यार्डसारखे कार्यक्षम असे स्वत:ला म्हणवून घेणारे महाराष्ट्र पोलीस हे खूनी पकडण्यात अजून अपयशी का ठरले आहे? या सर्व प्रश्‍नांची सरकारला उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. तसेच या संबंधी काढलेल्या वटहुकूमाचे रुपांतर कायद्यात करणार असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केले असले तरीही सरकार खरोखरीच असे पाऊल उचलेल की कच खाईल ? अशी शंका वाटते. पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी दाभोळकरांची हत्या होऊनही सरकार गांभीर्याने कोणतेही पाऊल उचलत नाही याचे वाईट वाटते. ऊस शेतकर्‍यांना तीन हजार रुपये दर देण्याच्या प्रकरणी सरकार व राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील स्वाभिमानी संघटना यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली होती. हे आंदोलन सध्या स्थगित करण्यात आले असले तरीही हा प्रश्‍न सुटलेला नाही. या प्रश्‍नी विधीमंडळात चर्चा होऊन सरकारने आपली नेमकी भूमिका जाहीर करणे आवश्यक आहे. तसेच सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीचा प्रश्‍न देखील कळीचा ठरणार आहे. सहकारी कारखाने कमी किंमतीला विकण्यात येऊन त्यात करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. अनेक सहकारी कारखाने तोट्यात दाखवून किंवा मुद्दाम तोट्यात आणून साखर सम्राटांनाच विकण्यात आले आहेत. किंवा काही प्रकरणात अन्य खासगी कारखान्यांना विकण्यात आले आहेत. याचे मूल्यांकन कमी दाखवून विकल्याने या सर्व प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला आहे हे उघडच आहे. या सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी समाजसेवक अण्णा हजारेंनी केली आहे. परंतु सरकार सहकार खात्याच्या मार्फत आता चौकशी करणार आहे. ही चैकशी म्हणजे चोराच्या हातीच चौकशीच्या चाव्या देण्याचा प्रकार आहे. या चौकशीतून काही निष्पन्न निघणार नाही हे उघड आहे. या प्रशावरुन विधीमंडळात रण माजेल अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपद सोडाव्या लागलेल्या आदर्श घोटाळ्याचा अहवाल सरकार कधी पटलावर मांडणार हा देखील प्रश्‍न आहे. खरे तर हा अहवाल तातडीने सादर केला पाहिजे. परंतु सरकार काही कायद्याच्या पळवाटा काढून हा अहवाल मांडण्यास विलंब करीत आहे. आदर्श घोटाळ्यामुळे सध्याचे सरकार अडचणीत येऊ शकते. हे केवळ नोकरशहा किंवा माजी मुख्यमंत्र्यांवर ठपका ठेऊन प्रकरण मिटणारे नाही. त्यामुळे विरोधकांनी हे प्रकरण लावून धरुन सरकारला हा अहवाल मांडण्यास भाग पाडले पाहिजे. कोकणच्या विकासाच्या आड येणार्‍या कस्तुरीरंजन समितीच्या अहवालाबाबतही सरकारला ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी या अहवालाच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे. या प्रश्‍नावर राजीनामा देण्याची त्यांनी धमकी दिल्याच्या बातम्या होत्या. मात्र ही नारायण राणेंची वैयक्तीक भूमिका झाली. याबाबत राज्य सरकारची भूमिका कोणती आहे ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे याबाबत सरकारने आपली भूमिका सभागृहात स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. हा अहवाल नेमका काय आहे? यातील कोणत्या जाचक तरतुदींमुळे कोकणाचा नेमका विकास होऊ शकत नाही? याची सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे. जर या अहवालातील तरतुदी खरोखरीच विकासाच्या आड येणार असतील तर त्यातील काही प्रस्ताव वगळून हा अहवाल स्वीकारावयाची तयारी ठेवावी लागणार आहे. यासाठी पर्यावरण क्षेत्रात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांनाही विश्‍वासात घेतले पाहिजे. त्यापूर्वी सरकारने कोकणाच्या महत्वाच्या विषयावर परिपूर्ण चर्चा केली पाहिजे. विधीमंडळाचे सभागृह हे चर्चेचे एक व्यासपीठ ठरले पाहिजे. जनतेच्या प्रश्‍नावर यात चर्चा झाली पाहिजे, हे लक्षात ठेवून सरकारने हिवाळी अधिवेशन चालवावे.
-------------------------------------
-------------------------------------
जनतेच्या प्रश्‍नांची चर्चा व्हावी
पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु झाले आहे. पाच राज्यातील निवडणुकीच्या निकालांच्या पार्श्‍वभूमीवर हे अधिवेशन भरत असल्याने यावेळी यात अनेक रंग भरणार आहेत. केंद्रातील कॉँग्रेस पक्षाने चार राज्यात सपाटून मार खाल्याने कॉँग्रेस पक्ष दुबळा झाला आहे. त्यामुळे देशातील विरोधी पक्ष आक्रमक होणार आहेत. महाराष्ट्रातही सत्ताधारी कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीची कामगिरी निराशाजनक असल्याने या सरकारला प्रत्येक प्रश्‍नी घेरण्याची संधी विरोधी पक्ष सोडणार नाहीत. परिणामी यावेळीही अधिवेशनात विरोधक सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी नेटाने प्रयत्न करतील. पाच राज्यातील निकालानंतर त्यांना आता मानसिक बळ लाभेल. जेमतेम दोन आठवडे चालणारे हे अधिवेशन म्हणजे सरकार केवळ उपचार पार पाडल्यासारखे करीत आहे. खरे तर या अधिवेशनाची मुदत किमान तीन आठवडे असणे गरजेचे आहे. परंतु सरकार दरवेळी प्रमाणे हे अधिवेशन केवळ दोन आठवड्यात गुंडाळून जनतेच्या प्रश्‍नांना पाने पुसत आहे. कारण विधीमंडळात प्रामुख्याने जनतेला भेडसाविणार्‍या विविध प्रश्‍नांची दखल घेऊन त्यावर चर्चा केली जावी अशी अपेक्षा असते. परंतु सत्ताधार्‍यांना अनेकदा एखाद्या महत्वाच्या प्रश्‍नी चर्चा व्हावी असे वाटत नाही. कारण अनेकदा अशी चर्चा करणे त्यांना अडचणीचे ठरते. यावेळच्या अधिवेशनात अनेक प्रश्‍न चर्चेत येणार आहेत. सर्वात महत्वाचा प्रश्‍न म्हणजे अंधश्रध्दा र्निमूलन समितीचे नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या होऊन आता तीन महिने होत असले तरीही मारेकरी पकडण्यात सरकारला अपयश आले आहे. सरकारने या तपासाबाबत कोणती पावले उचलली आहेत? त्याचा तपास कोणत्या दिशेने सुरु आहे? स्कॉटलंड यार्डसारखे कार्यक्षम असे स्वत:ला म्हणवून घेणारे महाराष्ट्र पोलीस हे खूनी पकडण्यात अजून अपयशी का ठरले आहे? या सर्व प्रश्‍नांची सरकारला उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. तसेच या संबंधी काढलेल्या वटहुकूमाचे रुपांतर कायद्यात करणार असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केले असले तरीही सरकार खरोखरीच असे पाऊल उचलेल की कच खाईल ? अशी शंका वाटते. पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी दाभोळकरांची हत्या होऊनही सरकार गांभीर्याने कोणतेही पाऊल उचलत नाही याचे वाईट वाटते. ऊस शेतकर्‍यांना तीन हजार रुपये दर देण्याच्या प्रकरणी सरकार व राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील स्वाभिमानी संघटना यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली होती. हे आंदोलन सध्या स्थगित करण्यात आले असले तरीही हा प्रश्‍न सुटलेला नाही. या प्रश्‍नी विधीमंडळात चर्चा होऊन सरकारने आपली नेमकी भूमिका जाहीर करणे आवश्यक आहे. तसेच सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीचा प्रश्‍न देखील कळीचा ठरणार आहे. सहकारी कारखाने कमी किंमतीला विकण्यात येऊन त्यात करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. अनेक सहकारी कारखाने तोट्यात दाखवून किंवा मुद्दाम तोट्यात आणून साखर सम्राटांनाच विकण्यात आले आहेत. किंवा काही प्रकरणात अन्य खासगी कारखान्यांना विकण्यात आले आहेत. याचे मूल्यांकन कमी दाखवून विकल्याने या सर्व प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला आहे हे उघडच आहे. या सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी समाजसेवक अण्णा हजारेंनी केली आहे. परंतु सरकार सहकार खात्याच्या मार्फत आता चौकशी करणार आहे. ही चैकशी म्हणजे चोराच्या हातीच चौकशीच्या चाव्या देण्याचा प्रकार आहे. या चौकशीतून काही निष्पन्न निघणार नाही हे उघड आहे. या प्रशावरुन विधीमंडळात रण माजेल अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपद सोडाव्या लागलेल्या आदर्श घोटाळ्याचा अहवाल सरकार कधी पटलावर मांडणार हा देखील प्रश्‍न आहे. खरे तर हा अहवाल तातडीने सादर केला पाहिजे. परंतु सरकार काही कायद्याच्या पळवाटा काढून हा अहवाल मांडण्यास विलंब करीत आहे. आदर्श घोटाळ्यामुळे सध्याचे सरकार अडचणीत येऊ शकते. हे केवळ नोकरशहा किंवा माजी मुख्यमंत्र्यांवर ठपका ठेऊन प्रकरण मिटणारे नाही. त्यामुळे विरोधकांनी हे प्रकरण लावून धरुन सरकारला हा अहवाल मांडण्यास भाग पाडले पाहिजे. कोकणच्या विकासाच्या आड येणार्‍या कस्तुरीरंजन समितीच्या अहवालाबाबतही सरकारला ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी या अहवालाच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे. या प्रश्‍नावर राजीनामा देण्याची त्यांनी धमकी दिल्याच्या बातम्या होत्या. मात्र ही नारायण राणेंची वैयक्तीक भूमिका झाली. याबाबत राज्य सरकारची भूमिका कोणती आहे ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे याबाबत सरकारने आपली भूमिका सभागृहात स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. हा अहवाल नेमका काय आहे? यातील कोणत्या जाचक तरतुदींमुळे कोकणाचा नेमका विकास होऊ शकत नाही? याची सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे. जर या अहवालातील तरतुदी खरोखरीच विकासाच्या आड येणार असतील तर त्यातील काही प्रस्ताव वगळून हा अहवाल स्वीकारावयाची तयारी ठेवावी लागणार आहे. यासाठी पर्यावरण क्षेत्रात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांनाही विश्‍वासात घेतले पाहिजे. त्यापूर्वी सरकारने कोकणाच्या महत्वाच्या विषयावर परिपूर्ण चर्चा केली पाहिजे. विधीमंडळाचे सभागृह हे चर्चेचे एक व्यासपीठ ठरले पाहिजे. जनतेच्या प्रश्‍नावर यात चर्चा झाली पाहिजे, हे लक्षात ठेवून सरकारने हिवाळी अधिवेशन चालवावे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा