आशेचा किरण ( अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Sep 14, 2013 EDIT

केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणावर कडाडून टीका करून पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना या क्षेत्रातले काहीच समजत नाही, अशी समजूत देशाला करून देणा-या नरेंद्र मोदींची एकीकडे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड झाली असताना अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या मार्गावर असल्याचे संकेत आता मिळू लागले आहेत. गेले वर्षभर केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या होत्या. त्याला काही प्रमाणात आता यश येऊ लागल्याचे दिसत आहे. देशाच्या औद्योगिक उत्पादनाची वाढ जुलै महिन्यात विक्रमी नोंदवली गेली आहे. दुसरीकडे महागाईचा पारा उतरून 9.52 टक्क्यांवर घसरला आहे. या दोन घटना अर्थव्यवस्थेची चाके पुन्हा वेग घेण्यास पुरेशी ठरावीत अशाच आहेत. गेल्या तीन वर्षांत आपली निर्यात झपाट्याने घसरत चालली होती. आता मात्र गेल्या चार महिन्यांत ही निर्यात तीन टक्क्यांनी वाढली.

यंदा चांगला पावसाळा झाल्याने काही निवडक ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन सुमारे सात टक्क्यांनी वधारले. देशातील गुंतवणूक वाढीला पोषक वातावरण निर्माण झाल्याने भांडवली वस्तूंचे उत्पादन 15 टक्क्यांनी वधारणे ही बाब सध्याच्या जागतिक पातळीवरील मरगळीच्या पार्श्वभूमीवर लक्षणीय ठरते. सध्याचा हा कल असाच चालू वर्षात कायम राहिल्यास विकास वाढीचा वेग 5.5 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. 2008 मध्ये अमेरिकेसह युरोपातील विकसित देशांमध्ये मंदीची लाट येण्यास सुरुवात झाली आणि त्याचे हादरे आपल्यासह सर्वच विकसनशील देशांना बसले. मात्र त्या वेळी आपण तातडीने सवलतींचा मारा करून विकास वाढीचा वेग घसरणे थोपवले. अर्थात ही स्थिती तात्पुरती होती. 2010 पासून पुन्हा मंदीच्या फे-याने वेग घेतला आणि त्याचा आपल्याला फटका बसणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे आपला एकेकाळी नऊ टक्क्यांवर गेलेला विकासदर पाच टक्क्यांपर्यंत घसरला.

जागतिक पातळीवरील मंदीचे आपल्याला पडसाद काही काळ तरी भोगावे लागणार आहेत. मात्र आपली अर्थव्यवस्था सुदृढ स्थितीत आहे त्यामुळे देश पुन्हा विकासाच्या मार्गावर येईल, असे पंतप्रधान व अर्थमंत्री वारंवार सांगत असतानाही भाजपचे नेते सरकार देश दिवाळखोरीच्या दिशेने नेत आहे, असा शिमगा करीत होते. आर्थिक उदारीकरण स्वीकारल्यापासून आपली अर्थव्यवस्था आता जगाशी जोडली गेली आहे. जागतिक पातळीवर जो अर्थव्यवस्थेचा कल असतो त्यानुसार आपल्याही देशात वारे वाहणार हे वास्तव आहे. हे केवळ भारतानेच अनुभवलेले नाही तर शेजारच्या चीनलाही असे आर्थिक भूकंप अनेकदा सहन करावे लागले आहेत. मात्र गेल्या पंधरा दिवसांत एकूणच जगातील आर्थिक स्थिती सकारात्मक वळण घेत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

सिरियाच्या प्रश्नावरील तणाव आता सौम्य झाला असल्याने भडकलेल्या खनिज तेलाच्याकिमती उतरणीला लागल्या आहेत. अमेरिकेतील मंदीचे ढग आता विरळ होत चालले असल्याने आपल्याकडून माघारी गेलेले डॉलर पुन्हा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत केंद्र सरकारने आपल्याकडे थेट विदेशी गुंतवणूक यावी यासाठी ज्या सवलती दिल्या होत्या, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल अशी आशा आता वाटू लागली आहे. सरकारने जमीन ताब्यात घेण्यासंबंधी नवीन विधेयक संमत केल्याने थेट विदेशी गुंतवणूक येण्यातील एक मोठा अडथळा आता पार झाला आहे. मात्र अद्यापही युरोपातील आर्थिक संकट दूर झालेले नाही हे वास्तव असले तरीही आपल्याकडे गुंतवणुकीचा मुख्य स्रोत हा अमेरिकेतून येणा-या भांडवलाचा आहे. डॉ. मनमोहनसिंग, पी. चिदंबरम व नव्याने नियुक्त झालेले रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन हे तिघेही जण जगातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात. सध्याच्या कठीण आर्थिक परिस्थितीत हेच तिघे देशाला वाचवू शकतील हे वास्तव खरे तर भाजपलाही मान्य आहे. मात्र ते जाहीररीत्या कबूल करण्याएवढा प्रामाणिकपणा त्यांच्याकडे नाही.

आता जगात अर्थकारणाबाबत ज्या काही नकारात्मक घडामोडी होत्या त्या आता संपल्या आहेत, असे मानणारा अर्थतज्ज्ञांचा एक गट आहे. अर्थात अजूनही अर्थव्यवस्थांचा धोका टळलेला नाही. अलीकडच्या काळात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन वीस टक्क्यांनी झाल्याने आपल्याला निर्यातवृद्धी करण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. त्याचबरोबर यंदा पावसाळा अपेक्षेहून चांगला झाल्याने ग्रामीण भागात खरेदीचा ओघ वाढणार आहे. त्याच्या जोडीला महागाईचा चढता पारा थंड होऊ लागल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. आशिया खंडातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने येत्या सहा महिन्यांत देशातील घडामोडींना विशेष महत्त्व प्राप्त होणार आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक, अनिवासी भारतीयांच्या डॉलरचा ओघ किती वाढणार यावर  देशाच्या अर्थकारणाची दिशा अवलंबून असेल. नजीकच्या काळात खनिज तेलाचे दर घसरल्यास तसेच सोने खरेदीचा मोह कमी केल्यास देशाच्या आयात-निर्यातीतील तूट कमी होण्यास हातभार लागेल. या तुटीत जर अपेक्षित घट झाली तर रुपयाचे भविष्यातील अवमूल्यनही थांबेल. 1991 मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अर्थमंत्रिपदी असताना भारत हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करू शकतो हे दाखवून दिले होते. 2008 मध्येदेखील जगात आर्थिक मंदीचे वातावरण असताना भारताच्या अर्थव्यवस्थेला फारसे हादरे बसले नव्हते. त्यामुळे भविष्यातही भारत सध्याच्या आर्थिक अडचणीवर मात करू शकतो. सध्या अर्थव्यवस्थेचे जे सकारात्मक आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत, त्यातून आशेचा नवीन किरण दिसू लागला आहे.