एक पाऊल पुढे...(अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Sep 06, 2013 EDIT

गेली आठ वर्षे टांगणीला लागलेले पेन्शन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण विधेयक अखेर संमत झाल्याने पेन्शन सुधारणेचा मार्ग खुला झाला आहे. 2005 मध्ये यूपीए सरकारने सर्वात प्रथम हे विधेयक संसदेत मांडले होते. परंतु त्या वेळी याला विरोधी पक्षांसह यूपीएतील काही घटक पक्षांनी जोरदार विरोध केल्याने हे विधेयक बारगळले. त्यानंतर 2009 मध्ये यूपीएची पुन्हा सत्ता आल्यावर 2011 मध्ये हे विधेयक पुन्हा सादर करण्यात आले. शेवटी सध्याच्या संसदेची मुदत संपण्याअगोदर हे विधेयक संमत करून घेण्यात सरकारला यश आले. हे विधेयक संमत झाल्याने वित्तीय सुधारणेतील एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. दोन दशकांपूर्वी आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू केल्यापासून वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा हाती घेतल्या. परंतु त्यातील पेन्शन सुधारणा मार्गी लागणे अत्यंत गरजेचे होते. आता प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने याला पाठिंबा दिल्याने हे विधेयक संमत झाले.

आता या विधेयकाला पाठिंबा देणा-या भाजपने यापूर्वी विरोध का केला होता, या प्रश्नाचे उत्तर खरे तर भाजपच्या नेत्यांनी देण्याची गरज आहे. आपल्याकडे भविष्य निर्वाह निधीच्या माध्यमातून नोकरदार दरमहा बचत करतात व सेवानिवृत्तीच्या वेळी त्यांना ही रक्कम दिली जाते किंवा सरकारी वा निमसरकारी नोकरांना सरकार निवृत्तीच्या लाभाबरोबरच दरमहा निवृत्तिवेतन देते. परंतु या योजनेत जेमतेम पाच कोटी लोकांनाच निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळतो. त्याचबरोबर असंघटित क्षेत्रातील कामगार, कष्टकरी हे या योजनेतून वगळले गेल्याने देशातील मोठा वर्ग या लाभापासून वंचित ठरला आहे. विदेशात प्रामुख्याने युरोप व अमेरिकेत सरकारने वृद्धांना सुरक्षा बहाल करण्यासाठी पेन्शन योजना आखल्या आहेत. या देशातील वृद्धांना पुरवली जाणारी सामाजिक सुरक्षितता पाहिल्यास ते देश भांडवलशाही आहेत की समाजवादी, अशी शंका उपस्थित व्हावी. त्यामुळे सरकारने या विकसित देशांचे याबाबतचे मॉडेल डोळ्यापुढे ठेवून आपल्या देशात पेन्शन योजना आखण्याचे ठरवले. ही पेन्शन योजना म्हणजे सरकारच्या तिजोरीवर भार पडणार नाही व लोकांचा आयुष्यभर जमा केलेला पैसा सुरक्षित राहून त्यांना वृद्धापकाळात त्यातून कशी पेन्शन दिली जाईल, याची आखणी केली. परंतु ही योजना जाहीर झाली त्या वेळी सरकार जनतेचा पैसा शेअर बाजारात गुंतवण्यास भाग पाडून लोकांचा पैसा सट्टेबाजीवर लावत आहे, असे बिनबुडाचे आरोप करण्यास सुरुवात केली.

अर्थात, या आरोपात काहीच तथ्य नाही. कारण लोकांच्या पैशांचे नियोजन करणारे पेन्शन फंड हे प्रत्येक पेन्शनधारकाला त्याच्या गुंतवणुकीच्या संबंधात पर्याय देणार आहेत. या पर्यायानुसार काही रक्कम ही शेअर बाजारात गुंतवायची किंवा नाही, हे त्या सदस्याने ठरवायचे आहे. जर एखाद्याने अत्यंत सुरक्षित असा पर्याय स्वीकारून शेअर बाजारात एकही पैसा न गुंतवण्याचा पर्याय स्वीकारला, तर पेन्शन फंड त्याच्यावर कोणतीही सक्ती करू शकणार नाही. त्याचबरोबर सर्वच्या सर्व रक्कम शेअर बाजारात गुंतवली जाणार नाही. त्यामुळे कामगार संघटनांनी व डाव्या पक्षांनी चुकीचा प्रचार व प्रसार या पेन्शनसंबंधी केला होता. नवीन पेन्शन योजनेमुळे मोठ्या अधिका-यापासून ते कामगार, शेतमजूर यांनाही निवृत्तिवेतनाचा पर्याय खुला झाला आहे.

सध्या आपल्या 120 कोटी लोकसंख्येच्या देशात सुमारे नऊ कोटी लोक हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. 2030 मध्ये ही संख्या दुपटीने वाढून 20 कोटींवर पोहोचेल. तर 2050 मध्ये आपल्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 20 टक्के जनता ज्येष्ठ नागरिक असेल. सध्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येबाबत युरोपातील जी स्थिती आहे, ती आपल्याकडे यायला अजून बराच काळ लागणार असला तरी एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला निवृत्तिवेतन देण्याचा भार सरकार पेलू शकणार नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या लाभासाठी प्रत्येकास त्याच्या नोकरीच्या पहिल्या दिवसापासून सोय करता आली पाहिजे. सरकार फक्त या निधीचे योग्य व्यवस्थापन केले जात आहे किंवा नाही, याकडे लक्ष पुरवणार आहे. यासाठी पेन्शनच्या निधी व्यवस्थापनाचे काम पाहणारे फंड योग्य व्यवस्थापन करीत आहेत किंवा नाही, ते पाहण्यासाठी स्वतंत्र नियामक व्यवस्था स्थापन केली जाणार आहे. सध्या आपल्या देशाची लोकसंख्या पाहता पेन्शन फंडांकडे अब्जावधी रुपयांची रक्कम उभी राहणार आहे.

एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, येत्या वर्षात पेन्शन फंडांकडे सुमारे 60 अब्ज डॉलर एवढा निधी जमा होईल, तर पुढील दहा वर्षांत ती रक्कम 300 अब्ज डॉलरवर पोहोचेल. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या रकमेचे व्यवस्थापन करणे ही सोपी बाब नाही. त्यासाठी भारतीय फंड व्यवस्थापन कंपन्यांत 26 टक्के वाटा विदेशी पेन्शन फंडांना देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कारण एवढ्या मोठ्या रकमेचे व्यवस्थापन करण्याचा जो अनुभव या विदेशी फंडांच्या गाठीशी आहे, त्याचा फायदा भारतीय पेन्शन फंडांना घेता येईल आणि देशात या क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक येण्याचा मार्गही खुला होईल. सध्या रुपयाची घसरगुंडी होत असताना आपल्याला देशात डॉलरची गुंतवणूक होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. यातून आपली डॉलरची भूक काही अंशी भागवली जाईल. अशा प्रकारे सरकारने बहुउद्देशीय पेन्शन योजना सुधारणा करून देशाची व नागरिकांची आर्थिक प्रकृती सुधारण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.