स्फोटाच्या उंबरठ्यावर ( अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Jul 29, 2013 Edit

आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान कोणते ? ढासळता रुपया, घसरलेला विकासदर की वाढती महागाई? हे तिन्ही प्रश्न तर गंभीरच आहेत. मात्र त्याहून सर्वात मोठे आपल्यापुढे आव्हान आहे ते गरीब आणि श्रीमंतांच्या उत्पन्नातील वाढत चाललेली तफावत. आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू केल्यापासून आता दोन दशकांहून जास्त काळ लोटला आहे.

दोन दशकांचा काळ हा आता आपल्यासाठी उदारीकरणाचे फायदे-तोटे यांचे विश्लेषण करण्यासाठी योग्य ठरावा. या काळात देशाच्या विकासाचा दर चार टक्क्यांवरून नऊ टक्क्यांवर आणि आता जगातील विकसित देशांत आलेल्या मंदीच्या वातावरणामुळे आपला विकासदर पाच टक्क्यांवर घसरला आहे. विकासदराचा हा सी-सॉ पुढील काळातही चालूच राहाणार आहे. मात्र आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर आपण विकासाची गती वाढवली हे सत्य कुणालाच नाकारता येणार नाही. ही उदारीकरणाची सर्वात जमेची बाजू ठरावी. मात्र हे वास्तव स्वीकारत असताना विकासाची फळे मात्र सर्वांना सारख्या प्रमाणात चाखता आलेली नाहीत याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. ही उदारीकरणाची सर्वात नुकसानीची बाब ठरावी.

आर्थिक उदारीकरणाचे फायदे लाटत आपल्याकडे जे श्रीमंत होते त्यांच्याकडील संपत्ती अधिक वेगाने वाढली, तर गरिबांच्या खिशात तेवढ्या गतीने पैसा आलेला नाही. गेल्या वर्षीचा विचार करता शहरी भागातील श्रीमंतांचे उत्पन्न हे ग्रामीण भागातील गरिबांपेक्षा 15 पटीने जास्त आहे. तसेच गेल्या दोन वर्षांत पाच टक्के श्रीमंतांचे उत्पन्न आणि खर्च यात 60 टक्क्यांनी वाढ झाली. शहरी भागातील पाच टक्के गरिबांचे उत्पन्न आणि खर्च केवळ 30 टक्क्यांनी वाढले आहेत. ग्रामीण भागातील गरीब व श्रीमंतांमधील तफावत याच प्रमाणात आहे, असे ‘नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन’च्या अहवालात म्हटले आहे. गेल्या 12 वर्षांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता असे आढळले की, देशातील 10 टक्के श्रीमंतांच्या उत्पन्नात ज्या गतीने वाढ झाली आहे त्याहून ब-याच कमी प्रमाणात देशातील 10 टक्के गरिबांच्या उत्पन्नात भर पडली आहे, तर शिल्लक राहिलेल्या 80 टक्के जनतेच्या उत्पन्नात ग्रामीण भागात 30 ते 40 टक्के व शहरी भागात 40 ते 50 टक्के वाढ झाली. शहरी मध्यमवर्गीयांचे प्रतिबिंबित्व या गटात मोडते. गेल्या दशकात मध्यमवर्गीयांची संख्या झपाट्याने वाढून आता 30 कोटींच्या वर पोहोचली आहे. मध्यमवर्गीयांच्या हातात ब-यापैकी पैसा खेळू लागला आहे. अमेरिका किंवा संपूर्ण युरोपच्या लोकसंख्येएवढी ही संख्या भरते. आर्थिक उदारीकरणानंतर सर्वाधिक फायदा झालेला मध्यम उत्पन्न गटातील हा मोठा वर्ग आहे. दुर्दैवाने या वर्गाला मात्र सतत सवलती पाहिजे असतात. सरकारने कोणत्याही सवलती वा सबसिडी काढून घेतल्यास किंवा कर लादल्यास या वर्गाची सर्वाधिक नाराजी असते. असो. दारिद्र्यरेषेखालील जनतेचे मापन करताना तेंडुलकर समितीने ग्रामीण भागात 4000 रुपये व शहरी भागात 5000 रुपये कौटुंबिक उत्पन्न गृहीत धरले आहे. सध्या सर्वाधिक गरीब कुटुंबात असलेला माणूस 521 रुपये दरमहा खर्च करतो, तर श्रीमंत माणसाचा हाच खर्च 5000 रुपयांवर आहे. त्यामुळे ही तफावत किती जास्त प्रमाणात आहे त्याचा अंदाज येतो. गरीब-श्रीमंतांमधील वाढत्या दरीचा विचार करीत असताना गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या दारिद्र्याच्या संबंधित अहवालाची आकडेवारीही लक्षात घेतली पाहिजे. यानुसार आपण 2004 ते 2012 या काळात सुमारे 14 कोटी जनतेला दारिद्र्यरेषेच्या वर काढले. आपल्या शेजारच्या चीनने 1978 ते 2004 या काळात 22 कोटी जनतेला दारिद्र्यरेषेच्या सीमेपार आणले आणि त्यांच्या या प्रयत्नाबद्दल जगाने कौतुक केले होते. आताची आपली आकडेवारी पाहता चीनपेक्षा जास्त गतीने आपण आपल्या देशातील दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या जनतेला दिलासा दिला आहे. मात्र असे असले तरीही सरकारच्या या कामगिरीबद्दल अनेक जण मूग गिळून आहेत. मागचे मुख्य कारण म्हणजे सध्याच्या निवडणुकीच्या वर्षात सत्ताधारी यूपीएला याचे श्रेय देणे विरोधकांना परवडणारे नाही. त्यातच देशातील जनतेला अन्न सुरक्षा देणारे विधेयक संमत केल्याने आपल्याकडे यापुढे भूकबळी जाणार नाहीत याची दक्षता सरकारने घेतली आहे. सरकारच्या या निर्णयाला नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी खुलेपणाने पाठिंबा दिला असला तरी यामागे निवडणुकीचे राजकारण असल्याचे भासवत व अर्थसंकल्पीय तुटीची भीती दाखवत विरोधकांनी याला विरोध केला आहे. खरे तर दारिद्र्य निर्मूलन असो वा गरीब-श्रीमंतांच्या उत्पन्नाची तफावत कमी करण्याचा प्रश्न, यात राजकारण असता कामा नये. सरकारने जनतेच्या भल्याची गोष्ट केली तर त्याचा फायदा पुढील निवडणुकीत सत्ताधा-यांना होईल या भयापोटी विरोधक सरकारच्या जनहिताय धोरणांना विरोध करतात. परंतु या राजकारणात गरीब जनतेचा बळी जात आहे. सरकारला दारिद्र्याचे निर्मूलन व गरीब-श्रीमंतांच्या उत्पन्नाची वाढती तफावत हे प्रश्न प्राधान्याने हाती घ्यावे लागणार आहेत. कारण ही तफावत जशी वाढत जाईल तशी देश हा स्फोटाच्या उंबरठ्यावर येईल. दोन वेळचे अन्न व हाताला काम न मिळाल्यास या जनतेच्या हाती दगड येण्यास वेळ लागणार नाही, याची दखल आताच सरकारने घेण्याची आवश्यकता आहे.