‘रिअल इस्टेट’ बूम खरा की खोटा? ( अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Aug 06, 2013, EDIT

अमेरिकन अर्थव्यवस्थेने आपली मरगळ झटकण्यास आता सुरुवात केल्याची लक्षणे दिसत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत अमेरिकेतील अनेक भागांतील रिअल इस्टेटच्या किमती नऊ टक्क्यांनी वधारल्या आहेत. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम जगातील रिअल इस्टेटच्या बाजारपेठांवर झाला आहे. त्यामुळेच युरोपातील देश वगळता जगातील बहुतांश प्रमुख शहरांतील रिअल इस्टेटच्या किमतींनी पुन्हा एकदा वाढू लागल्या आहेत. जगातील 43 पैकी 12 देशांतील रिअल इस्टेटच्या किमती दोन आकड्यांनी चढल्या आहेत. अमेरिकेत 2008 मध्ये रिअल इस्टेटच्या किमती कोसळल्या आणि याचा परिणाम म्हणून बेभानपणे गृहकर्ज देणा-या वित्तीय कंपन्या, बँका यांचेही दिवाळे वाजले. या घटनेनंतर अमेरिकेतील मंदीची लाट अधिकच व्यापक झाली. त्याचे पडसाद जगभर उमटले. अमेरिकेतील रिअल इस्टेटच्या किमती दरवर्षी किमान 20 टक्क्यांनी घसरत होत्या आणि त्यांना कुणीही खरेदीदार नव्हता. जगातील या महासत्तेची अर्थव्यवस्था रसातळाला जाईल की काय, अशी शंका व्यक्त होत होती. आता मात्र या स्थितीत सुधारणा झाल्याचे चिन्ह दिसत आहे. कधी नव्हे ते गेल्या पाच वर्षांत प्रथमच अमेरिकेतील घरांच्या किमती नऊ टक्क्यांनी वाढल्या. म्हणजेच लोकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत असल्याचे हे चिन्ह आहे. लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्यामुळे तेथील घरे खरेदी करण्यास लोक पुढे आले आहेत. अशा प्रकारे मागणी वाढल्याने घरांच्या किमती वधारल्या आहेत.

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था प्रगतिपथावर आल्यास पुन्हा एकदा जगातील अनेक देशांतील आर्थिक मरगळ झटकण्यास मदत होणार आहे. मात्र युरोप अजूनही मंदीच्या छायेत आहे. त्यामुळे फक्त युरोपातील रिअल इस्टेटच्या किमती वधारलेल्या नाहीत. ब्रिटन, फ्रान्स व रशिया यांच्यासह युरोपातील प्रत्येक शहरातील जागांच्या किमती स्थिर किंवा घसरत आहेत. या स्थितीत नजीकच्या काळात तरी सुधारणा होण्याची चिन्हे नाहीत. आशिया खंडात भारत व चीन या दोन देशांत रिअल इस्टेटमधील घसरलेल्या किमती पुन्हा सावरू लागल्या आहेत. दिल्ली या राजधानीच्या शहरात तर किमती 60 टक्क्यांनी वाढल्या. अर्थात, ही किंमतवाढ वास्तववादी नसून ही एक प्रकारची सूज आहे. तर देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मात्र किमतीचा हा चढता आलेख तेवढ्या गतीचा नाही. मुंबईत जागांच्या किमती 27 टक्क्यांनी वाढल्या. मात्र देशातील मध्यम व लहान आकारातील शहरांच्या किमती गेल्या दोन वर्षांत जास्त प्रमाणात वाढीस लागल्या आहेत.

जयपूर, पुणे, चेन्नई, भोपाळ, फरिदाबाद, बंगलोर, लखनऊ व अहमदाबाद या शहरांतील रिअल इस्टेटच्या किमती झपाट्याने वाढल्या. मुंबईतील जागांच्या किंमतवाढीवर आता निर्बंध आहेत. कारण याअगोदरच या महानगरातील किमतींनी एक नवा उच्चांक गाठला होता. त्यामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांत मंदीच्या सावटामुळे मुंबईत जागांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थंडावले होते. मात्र असे असले तरीही किमती काही उतरत नव्हत्या. याचे कारण म्हणजे, बिल्डर-राजकारणी युतीने आपल्या पैशाच्या बळावर या घसरत्या किमती रोखून धरल्या आहेत. कारण राजकारण्यांनी बिल्डरांना हाताशी धरून मुंबईच्या रिअल इस्टेट उद्योगात मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवला आहे. अर्थातच यात काळ्या पैशाचा वरचश्मा आहेच. जर या शहरातील किमती कोसळल्या तर यांची गुंतवणूक डुबणार आहे. त्यामुळे काहीही करून त्यांना मुंबईतील किमती चढत्या ठेवायच्या आहेत. एक तर मुंबईसारख्या बेटावर जागेची कमतरता सुरुवातीपासूनच आहे. त्यामुळेच कालांतराने मुंबई विरारपर्यंत व दुसरीकडे डोंबिवलीपर्यंत विस्तारले.

आज हीच स्थिती प्रत्येक लहान-मोठ्या शहरात म्हणजेच नाशिक, पुणे, औरंगाबाद या शहरांत आहे. राज्याच्या औद्योगिकीकरणास प्रारंभ झाल्यापासून मुंबईपाठोपाठ या शहरांचा विकास सुरू झाला. परंतु नियोजनाच्या अभावामुळे आपल्या राज्यातले प्रत्येक शहर बकाल ठरले आहे. मागणी-पुरवठ्याच्या तफावतीमुळे जागांच्या किमती सतत वाढतच गेल्या. या वाढत्या किमतीतील गंगेत हात धुऊन घेण्यासाठी बिल्डरांसमवेत राजकारणी, नोकरशहा या उद्योगात उतरले. मुंबईच्या परिसरातील अनेक भागांत अनधिकृत बांधकामेही बोकाळली. त्यामुळे आपल्याकडे रिअल इस्टेटच्या किमती वाढत आहेत, ही काही सकारात्मक बाब म्हणता येणार नाही. कारण मुळातच या किमती कृत्रिमरीत्या फुगवलेल्या आहेत. मुंबई शहरात फ्लॅटच्या किमती करोडो रुपयांत असल्याने सर्वसामान्य लोक तर सोडाच, उच्चमध्यमवर्गीयांच्याही आवाक्यात या भागातली फ्लॅट खरेदी राहिलेली नाही. मुख्य मुंबईत केवळ श्रीमंतानीच राहावे, मध्यमवर्गीयांनी व गरिबांनी उपनगरातील टोकात राहायला जावे, अशीच अप्रत्यक्षरीत्या इच्छा यातून प्रदर्शित होते. उपनगरातील किमतीही मध्यमवर्गीयांना परवडतील अशा राहिलेल्या नाहीत. मुंबई, दिल्ली, पुण्यातील किमतीचे हे लोण आता मध्यम व लहान आकारातील शहरात पसरले आहे. त्यामुळे आपल्याकडे रिअल इस्टेटच्या किमती वाढत आहेत, हे वास्तव असले तरीही किमतीचा हा फुगवटा आहे. ही वाढ नैसर्गिक नाही तर पैशाच्या जोरावर करण्यात आलेली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही अशा प्रकारच्या किमतीचा हा फुगवटा फायदेशीर नाही.