अर्थ‘राजन’ ( अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Aug 08, 2013 EDIT

देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार रघुराम राजन यांची सरकारने नियुक्ती करून या पदी कोण येणार, यासंबंधीच्या सर्व चर्चांना अखेर विराम दिला आहे. अलीकडच्या काळातील रिझर्व्ह बँकेचे ते सर्वात तरुण गव्हर्नर ठरले आहेत. सी.डी. देशमुख हे 1943 मध्ये वयाच्या 47 व्या वर्षीच गव्हर्नर झाले होते. तर डॉ. मनमोहनसिंग यांचे वय पन्नास होण्याअगोदर दहा दिवस असताना त्यांची या पदी वर्णी लागली होती. आता नियुक्त झालेल्या राजन यांचे वय 50 होण्यासाठी अजून सहा महिने शिल्लक आहेत. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग ते आय.आय.एम. अहमदाबाद व अमेरिकेतून अर्थशास्त्रातली डॉक्टरेट अशा या प्रत्येक शैक्षणिक टप्प्यात सुवर्णपदक पटकावणारे राजन तब्बल 20 वर्षांहून जास्त काळ अमेरिकेत राहून 2008 मध्ये मायदेशी परतले, ते पंतप्रधानांचे अर्थसल्लागार म्हणून. त्या वेळी राजन यांचे नाव जगात गाजले होते. कारण त्यांनी 2008 मध्ये आलेल्या मंदीचे भाष्य तीन वर्षे अगोदर केले होते. सुरुवातीला अर्थसल्लागार, त्यानंतर पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि आता रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरपदी नेमणूक अशी त्यांची गेल्या पाच वर्षांतील मायदेशातील वाटचाल झाली आहे.

सरकारने या वेळी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती करताना एखादा प्रशासकीय अधिकारी किंवा सध्या सेवेत असलेल्या डेप्युटी गव्हर्नर यांच्यापैकी कुणाला निवडण्याऐवजी जागतिक पातळीवरील नामवंत अर्थतज्ज्ञाची नियुक्ती करणे पसंत केले आहे. (राजन यांची नेमणूक झाल्यानंतर त्यांचे ‘नागरिकत्व’ अस्सल भारतीय आहे का, यावर वाद उपस्थित केला गेला आहे. परंतु त्याबद्दलचा सर्व खुलासा करून घेतल्यानंतरच त्यांची नियुक्ती झाली असणार) यामागेही तशीच कारणे आहेत. एक सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, सध्या देशापुढे जे मोठे आर्थिक संकट आहे त्याचा मुकाबला करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला तरुण नेतृत्व तर हवेच आहे; शिवाय जागतिक दृष्टी व अनुभव असलेला, उदारीकरणाचा कट्टर समर्थक असा नेता हवा आहे. गेल्या वर्षात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव व अर्थमंत्र्यांमध्ये वित्तीय धोरणावरून मतभेद निर्माण झाले होते. सुब्बाराव हे नोकरशाहीच्या चौकटीतून आलेले व मागच्या पिढीतील अर्थतज्ज्ञ होते. तसेच अर्थमंत्र्यांना ज्या गतीने वित्तीय सुधारणा करायच्या होत्या, ती गती सुब्बाराव गाठू शकत नव्हते. त्यामुळे सरकारने जागतिक बँकेत एकेकाळी सल्लागार असलेल्या राजन यांनाच थेट हे पद देण्याचे धाडसी पाऊल उचलले.

रिझर्व्ह बँक ही आपल्या देशाचे वित्तीय नियोजन करण्याचे तसेच सर्व बँकिंग व्यवसायाला शिस्तीत ठेवण्याचे काम प्रामुख्याने करते. या मध्यवर्ती बँकेचे कामकाज स्वतंत्ररीत्या चालले तरीही अर्थमंत्रालयाला पूरक भूमिका त्यांनी बजावावी व देशाच्या विकासाला हातभार लावावा, अशी अपेक्षा असते. ही भूमिका राजन निश्चितच योग्यरीत्या वठवतील, यात काहीच शंका नसली तरी सध्या त्यांच्यापुढे आव्हानांचा मोठा डोंगर आहे. 2008 मध्ये अमेरिका व पर्यायाने जगावर येणा-या आर्थिक संकटाची चाहूल राजन यांना अगोदरच लागली होती. परंतु हे संकट संपुष्टात कधी येईल, याविषयी काही भाष्य केलेले नाही. अर्थात, हे संकट जर आपल्याला लवकर संपवायचे असेल तर त्याचा मुकाबला आपल्याला आत्तापासून सुरू करायचा आहे, हे मात्र नक्की. त्या दृष्टीने पाहता राजन यांच्यापुढे पाच प्रमुख आव्हाने आहेत. यातील सर्वात पहिले आव्हान म्हणजे घसरता रुपया सावरणे. गेल्या महिनाभरात जगातील सर्वच विकसनशील देशांतील चलने घसरली असली तरीही आपला रुपया जवळजवळ 11 टक्क्यांनी कोसळला आहे. यामुळे अर्थकारणाची सर्वच घडी विस्कळीत होण्याची चिन्हे आहेत. ही अर्थकारणाची घडी सावरण्यासाठी रुपया डॉलरच्या तुलनेत किमान 60च्या खाली स्थिर करावा लागेल. त्यानंतरचे दुसरे आव्हान म्हणजे, आपला पाच टक्क्यांवर घसरलेला विकासदर हळूहळू वाढवत न्यावा लागेल.

आपली अर्थव्यवस्था तेजीत असताना नऊ टक्क्यांनी धावत होती. केंद्र सरकारने आता विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक क्षेत्रे थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली केली आहेत. यातून रोजगाराच्या संधी वाढतील, तसेच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. केंद्राच्या या धोरणाला पोषक असे वातावरण रिझर्व्ह बँकेला तयार करावे लागेल. तिसरे मोठे आव्हान म्हणजे, चलनवाढीला लगाम घालावा लागेल. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढ रोखण्यासाठी हाती घेतलेल्या प्रशासकीय उपाययोजनांचा फेरआढावा घेऊन काही उपाय नव्याने योजावे लागतील. चौथे आव्हान हे नवीन बँकांना परवाने देताना योग्य असलेल्यांचीच निवड करणे. अर्थमंत्र्यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात बँकांना खासगी क्षेत्रात परवाने देण्याची घोषणा केली होती. यासाठी 22 जणांचे अर्ज आले आहेत. मोठ्या उद्योग समूहांपासून वित्तीय कंपन्या ते सरकारी उद्योग यांनी यासाठी उत्सुकता दाखवली आहे. या सर्वांना परवाने देणे म्हणजे आपली बँकिंग व्यवस्था विस्कळीत करण्यासारखे होईल. त्यामुळे यातून नेमके कोणाला परवाने दिले जातात, यातच राजन यांची पहिली कसोटी लागेल. शेवटचे आणि सर्वात महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे, देशातील डॉलरचा ओघ कसा वाढवता येईल हे पाहणे. गेल्या सहा महिन्यांत देशातून सुमारे पाच अब्ज डॉलर अमेरिकन गुंतवणूकदारांनी काढून घेतले. ही गुंतवणूक देशात माघारी येण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला एक कालबद्ध कार्यक्रम आखावा लागेल. देशात जेमतेम आठ महिन्यांनी मध्यवर्ती   निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांपुढे आता कमी वेळ आहे. राजन यांना मात्र दीर्घकालीन उपाययोजना करीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत. मुंबईतील मिंट रोडवरील रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्यालयातील 18व्या मजल्यावरून त्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेची नाडी तपासावी लागणार आहे, तसेच जागतिक अर्थकारणाचाही आढावा वेळोवेळी या अर्थ‘राजन’ला घ्यावा लागणार आहे. यातूनच आपण सध्याच्या आर्थिक संकटावर मात करू शकतो.