नववर्षातील आशेचे अर्थकिरण ! (अग्रलेख)

दिव्‍य मराठी | Jan 02 EDIT

नवीन वर्षाचे स्वागत करत असताना आपल्या अर्थव्यवस्थेनेही कात टाकण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अजूनही मंदीच्या छायेतून काही बाहेर येण्याची चिन्हे नाहीत, तर युरोपातील देशांच्या अर्थव्यवस्थांचीही घसरलेली गाडी चालू वर्षीही रुळावर येण्याची सुतराम शक्यता नाही. या पार्श्वभूमीवर आपल्याला स्वत:च्या पायावरच आपल्या अर्थव्यवस्थेला वेग द्यावा लागणार आहे, हे ओळखून अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आर्थिक सुधारणांना चालना देण्यासाठी गेल्या दोन महिन्यांत पावले उचलली. गेल्या तीन वर्षांत सुधारणांना खो घालणा-या ममतादीदींना काँग्रेसने अखेरचा खो दिला आणि ख-या अर्थाने आर्थिक सुधारणांचा मार्ग मोकळा झाला. जगातला तरुण देश म्हणून आपली ओळख असली तरी यामुळे आपल्यावरची जबाबदारी वाढली आहे. जबाबदारी या अर्थाने की, या तरुण हातांना काम द्यावे लागणार आहे आणि काम देण्यासाठी गुंतवणूक होण्याची गरज आहे. विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतील. उदारीकरण सुरू झाल्यापासून गेल्या दोन दशकांत अशा संधी यापूर्वी निर्माण झाल्या आहेत. सरकारने आऊटसोर्सिंगला मान्यता दिल्याने लाखो रोजगार निर्माण झाले आहेत. यातून बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना रोजगाराचे एक द्वार खुले झाले. तसेच रिटेल क्षेत्र खासगी उद्योगांना खुले झाल्यापासून अल्पशिक्षितांपासून ते टायवाल्यांपर्यंत सर्वांनाच रोजगार उपलब्ध झाला आहे. आठवी-दहावी नापास झालेला पूर्वी वाण्याच्या दुकानात काम करायला तयार होत नव्हता. मात्र, आता तो झकपक युनिफॉर्म घालून रिटेल दुकानांच्या शॉपमध्ये किंवा मॉलमध्ये मोठ्या आनंदाने नोकरी करतो. भविष्यात आपल्या रोजगाराच्या संधी वाढण्यासाठी अशा प्रकारे थेट विदेशी गुंतवणूक निश्चितच फायदेशीर ठरेल. त्याचबरोबर आता नवीन वर्षात आपल्याकडील चलनवाढ आटोक्यात येऊन व्याजाचे दरही उतरण्याचे सूतोवाच रिझर्व्ह बँकेने केले आहेत. सध्या दोन आकडी असलेली चलनवाढ सात टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज आहे. यासाठी सर्वात मदतकारक बाब म्हणजे, यंदा पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती आटोक्यात राहण्याचा जागतिक अंदाज आहे. याचा परिणाम म्हणून व्याजाचे दरही उतरल्यास देशातील गुंतवणूकही वाढेल. सरकारने आता नवीन प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाची समिती स्थापन केल्याने आजवर यासाठी जो विलंब होत होता तो टाळला जाईल. एकूणच सरकारने देशात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार होण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल केली आहे. यंदा सादर होणारा अर्थसंकल्प हा सध्याच्या यूपीए सरकारचा शेवटच्या टप्प्यातील असल्याने त्यात आर्थिक सुधारणांचा आणखी एक डोस दिला जाईल, अशी चर्चा आहे. या सर्वांचा सकारात्मक परिणाम होऊन सध्या 5.5 टक्क्यांवर घसरलेला विकासदर पुन्हा एकदा वाढीस लागेल. अर्थात लगेचच काही अर्थव्यवस्था गती घेणार नाही; परंतु चालू वर्षी सहा टक्के व त्यानंतरच्या वर्षी सात टक्क्यांचा वेग साधणे आपल्याला शक्य होऊ शकते. आशियातील दोन महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्था म्हणून चीन व भारत या दोन देशांकडे जगाचे लक्ष असते आणि म्हणूनच नेहमी या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थेची तुलना होते. या दोन देशांतील गुंतवणुकीचा विचार करतानाही कोणत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपली दुकाने या देशात थाटली आहेत, यालाही महत्त्व असते. आपल्या तुलनेत पायाभूत सुविधांचा विचार करता चीनने मोठी भरारी मारली आहे, हे सारे जगच पाहते आहे. मात्र, आपली अर्थव्यवस्था ही जेवढी स्वयंपूर्ण आहे तशी चीनची नाही, हे वास्तवही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. चीनची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने निर्यातप्रधान असल्याने अमेरिकेत मंदी आल्यावर याचा सर्वात मोठा फटका त्यांना सहन करावा लागला. डॉलरच्या तुलनेत आपल्या चलनाचे गेल्या पाच वर्षांत 50 टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले. तेवढे अवमूल्यन चिनी चलनाचे झालेले नाही; याचे कारण सरकारने त्याचे अवमूल्यन कृत्रिमरीत्या रोखून धरले आहे. म्हणूनच एकीकडे आपल्या चलनाचे अवमूल्यन होत असतानाही आपली उत्पादित मालाची निर्यात ही चीनपेक्षाही वाढली आहे. यातून आपल्या अर्थव्यवस्थेची सकारात्मक बाजू आपल्याला ठळकपणे जाणवते. म्हणूनच आपल्या व्यापारातील तूट नजीकच्या काळात कमी होण्याबाबत मोठ्या आत्मविश्वासाने अर्थमंत्री सांगत असतात. त्यातच आपण सबसिडी थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याची योजना टप्प्याटप्प्याने नवीन वर्षापासून सुरू केली आहे. त्यामुळे सबसिडीचा लाभ गरजवंत जनतेलाच मिळेल आणि यात मोठी रक्कम वाचून तिचा विकासकामांवर खर्च करता येईल. आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यापासून आपल्याकडे ज्या गतीने मध्यमवर्गीय वाढला, सधन झाला, त्या गतीने खालच्या आर्थिक स्तरातील जनतेला आपला विकास करून घेता आलेला नाही. यासाठी आपल्याला आता असंघटित क्षेत्रात काम करणा-यांचे वेतन कसे वाढेल याकडे लक्ष वेधावे लागणार आहे. यातूनच आपल्याकडील आर्थिक उत्पन्नाच्या विषमतेची दरी कमी करता येईल. आपल्या मध्यम व नवमध्यमवर्गातील अनेकांना पाच आकडी पगार असतो आणि आपल्याकडील कामास असलेल्या नोकरांना कमी पगारात राबवून त्यांच्यावर ते करत असलेला अन्याय त्यांना चालतो. असो. अर्थव्यवस्थेबाबत नेहमीच आशावादी असावे, असे म्हणतात. शेअर बाजारही याच आशेवर तेजीची कमान चढवत असतो; परंतु आशा पदरी बाळगत असताना अर्थव्यवस्थेचा किमान पाया मजबूत   ढाच्यावर उभा असणे आवश्यक असते. आपल्या अर्थव्यवस्थेबाबत तसे म्हणण्यासारखी स्थिती आहे. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेबाबतचे आशावाद खरे ठरतील, यात काही शंका नाही.