सरकारला अखेरची संधी
कॉँग्रेस कार्यकारिणी समितीची बैठक होऊन 24 तास उलटण्याअगोदरच केंद्रातील कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार पुन्हा एकदा आळस झटकून कामाला लागलेले दिसते. गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेन्शन सुधारणा विधेयक व विभागीय ग्रामीण बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासंबंधी निर्णय घेतले जाणार आहेत. त्याचबरोबर विमान सेवा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेची पूर्तता करण्यास नागरी हवाई वाहतूकमंत्री अजितसिंग यांना सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे मन वळवण्याची जबाबदारी अजितसिंग यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे दीदींनी एकदा हिरवा कंदील दिल्यावर विदेशी गुंतवणुकीचा हा प्रस्ताव मार्गी लागेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. यासाठी वेळ पडल्यास दीदींनाच या प्रस्ताव मंजुरीच्या मंडळात घेण्याची तयारी सरकारने ठेवली आहे. त्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव किती पारदर्शक आहेत याची छाननी दीदी करू शकतील. पर्यायाने त्यांचे उपद्रवमूल्यही कमी होईल. सरकारचे हे पाऊल दीदींचा विरोध मावळण्यास कदाचित मदत करू शकेल. याचबरोबर सिंगल ब्रँड रिटेल क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणखी काही सवलती गुंतवणूकदारांना देण्याचा सरकार विचार करीत आहे. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक झाल्यावर रिटेल उद्योगात थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्याच्या प्रस्तावावर नव्याने विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे गेले वर्षभर रखडलेले हे सर्व प्रस्ताव आता मार्गी लावण्याचा धडाका सरकारने लावलेला दिसतो. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांच्या काळात देशाचा विकास दर गेल्या नऊ वर्षांच्या नीचांकावर म्हणजे 5.3 टक्क्यांवर खाली घसरल्याने सरकारपुढे धोक्याची घंटा वाजू लागली होती. त्यामुळेच ‘कॉँग्रेस कार्यकारिणी समिती’मध्ये यावर चर्चा होऊन आर्थिक उदारीकरणाला गती देण्याचे ठरले. या समितीत पक्ष सदस्य आणि अनेक मंत्र्यांनी विकासात्मक कामात लक्ष घालण्याबाबत आपली मते मांडली. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पक्षातील विसंवाद बाजूला ठेवून काम करण्यास बजावले. या बैठकीत सोनिया गांधी यांची एक वेळ भेट घेणे शक्य आहे; परंतु केंद्रातील मंत्र्यांची भेट घेणे अवघड असल्याची टीका कॉँग्रेसच्या केरळ प्रदेशाध्यक्षांनी केली. पक्ष आणि सरकार यात समान दुवा नसल्याची टीका काही राज्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांनी केली. गेल्या वर्षभरात प्रथमच झालेल्या या बैठकीत अनेक नेत्यांनी आपली मते प्रांजळपणे मांडल्यामुळे कॉँग्रेस हा हुजºयांचा पक्ष असल्याची टीका करणाºयांना एक प्रकारे चपराकच मिळाली. सोनिया गांधींचे आजारपण, उत्तर प्रदेश व इतर चार राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांत कॉँग्रेसला मोठ्या प्रमाणात आलेले अपयश, अण्णा आणि त्यांच्या टीमने भ्रष्टाचाराच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने देशात घातलेला धिंगाणा आदींमुळे सरकार एकदम बचावात्मक पवित्र्यात आले होते. अशा प्रसंगी सरकारने रिटेल व हवाई उद्योगात थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्याची घोषणा करताच भाजपच्या साथीने तृणमूल काँग्रेसनेही विरोधाचा सूर आळवल्याने सरकारपुढे हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची अडचण उभी राहिली. विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करणे हा एक ‘बंगाली बाणा’च झाला आहे. त्यातच रामदेवबाबांनी अलीकडेच थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून काळा पैसा देशात येत असल्याचा एक नवा जावईशोध लावला आहे. याबद्दल रामदेवबाबांना पीएच. डी. दिली तरीही कमी पडेल एवढे हे भारी संशोधन आहे. आता पुढील महिन्यापासून सुरू होणाºया आंदोलनात टीम बाबा, टीम अण्णा अशा प्रकारचे नवनवीन शोध लावतच राहतील, यात काहीच शंका नाही. सरकारने आता याकडे लक्ष न देणेच उत्तम. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारने जे प्रयत्न सुरू केले आहेत त्याकडे जास्त लक्ष पुरवणे महत्त्वाचे आहे. रुपया घसरल्यामुळे आपल्याला निर्यातवाढ करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापार व उद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांनी जाहीर केलेल्या नवीन सातकलमी धोरणाचे निर्यातदारांनी स्वागत केले आहे. आता नव्याने दिल्या जाणाºया सवलतींमुळे निर्यातीला वेग येईल. या पार्श्वभूमीवर सरकार निर्यातप्रधान विभागांना सवलती देण्याचा विचार करीत आहे. गेल्या वर्षभरात अनेक निर्यातप्रधान उद्योग संकटात आले होते. आता सरकारने सवलती देल्याने या उद्योगांना संजीवनी मिळेल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. अर्थात त्यासाठी पायाभूत सुविधा व औद्योगिक धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी तितकीच आवश्यक ठरणार आहे. निर्यातीच्या या नवीन धोरणाचे दृश्य परिणाम पुढील सहा महिन्यांत पाहायला मिळतील. एकीकडे अर्थव्यवस्थेचा विकास दर नीचांकावर आला असताना गेल्या तीन महिन्यांत सेवा क्षेत्राची वाढ मात्र झपाट्याने झाली आहे. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला थोडीफार जरी चालना दिली तरी पुन्हा एकदा आपण प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो, हे सेवा क्षेत्राने दाखवून दिले आहे. यापूर्वीही 2008 च्या मंदीच्या प्रारंभी सरकारने वेळीच सवलतींचा वर्षाव करून उद्योगांना चालना दिली आणि त्यातून आपण सावरलो. आतादेखील अशा प्रकारे उद्योगांना ‘बुस्टर डोस’ देण्याची वेळ आली आहे. 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांना जेमतेम 22 महिने शिल्लक आहेत. या कालावधीत एकच अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. कारण 2014 चा अर्थसंकल्प हंगामी असेल. त्यामुळे सरकारच्या हातात फारच कमी काळ राहिला आहे. कॉँग्रेस कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत सोनिया गांधींनी म्हणूनच 2014 च्या निवडणुकांची तयारी सुरू करण्यास सांगितले आहे. अर्थात निवडणुकांपूर्वी सरकारला अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणावयाची आहे. त्यासाठी आता उपाययोजना हाती घेण्याची सरकारला चालून आलेली ही अखेरची संधी आहे.
0 Response to "सरकारला अखेरची संधी"
टिप्पणी पोस्ट करा