अग्रलेख - महाराष्ट्र ‘नंबर वन’च

 (13/06/12) EDIT
राज्याच्या औद्योगिक धोरणावर टीका करताना अलीकडेच केंद्रीय कृषिमंत्री व राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी राज्यात औद्योगिक प्रकल्प येत नसल्याची टीका केली होती. दिल्लीत सत्तेत असूनही ‘राज्याचे हित कसे जपावे याची शरद पवारांना पाहा बरे किती चिंता आहे’, अशी महाराष्ट्रातील 12 कोटी जनतेची समजूत होईल. परंतु पवारांचे प्रत्येक विधान हे राजकीयच असते आणि त्यात किमान दोन पक्षी तरी एका दगडात मारलेले असतातच. या वेळी त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबा व आपले पुतणे अजितदादा या दोन ‘पक्ष्यांना’ टार्गेट केले. 

त्याहीपुढे जाऊन पवारांनी देशातील कॉर्पोरेट लॉबीला मधाचे बोट लावले आहे. राज्यातील अनेक बड्या कंपन्यांनी ‘दुहेरी व्हॅट’चा फायदा उठवून पुढच्या 20 वर्षांतील सवलती चारच वर्षांत लाटण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे सरकारने 400 कोटी रुपयांची दिलेली कंपन्यांची सूट पुढच्या दोन वर्षांवर 2,500 कोटी रुपयांवर गेली. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक सवलत कॉर्पोरेट्सना दिल्याने राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणारच. त्यामुळे कंपन्यांनी केलेली ही लूट लक्षात येताच तत्कालीन अर्थमंत्री अजितदादा यांनी ‘व्हॅट’च्या कायद्यातील ही पळवाट बुजवली होती. नेहमी कॉर्पोरेट लॉबीचे सर्मथन करणारे काका अर्थातच पुतण्याच्या या कृत्यामुळे खवळले होते. याचा परिणाम म्हणून औद्योगिक गुंतवणूक येत नसल्याचे निमित्त करून काकांनी अखेर हा राग उशिरा का होईना व्यक्त केलाच. पवारांच्या या विधानाचा समाचार घेताना, सर्व गुंतवणूक महाराष्ट्रातच यावी हा आग्रह का, असा मुख्यमंत्र्यांनी केलेला सवालही योग्यच आहे. 

गेल्या दशकात राज्यातील गुंतवणूक तसूभरही कमी झालेली नाही. केवळ देशातीलच नव्हे तर विदेशी गुंतवणूकदारांसाठीही महाराष्ट्र हेच गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र ठरले आहे. त्यामुळे प्रत्येक गुंतवणूक महाराष्ट्रातच आली पाहिजे असा आग्रह धरणे चुकीचे आहे, या मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यातही तथ्य आहे. मात्र सुरुवातीपासून महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या महिंद्रचा प्रकल्प तामिळनाडूत जाण्याची कारणे निश्चितच सरकारला शोधावी लागतील. बरे पवारांच्या म्हणण्यानुसार, अन्य राज्यांत उद्योग गेले असे आपण एक वेळ गृहीत धरले तरी अजूनही राज्याने औद्योगिक प्रगतीतील देशातील आपला पहिला क्रमांक कायम राखला आहे. देशाच्या महसुलातील राज्याचा वाटा तब्बल 30 टक्क्यांहून जास्त आहे आणि यात सतत वाढ होत आहे. राज्याची जर औद्योगिक प्रगती झाली नसती तर हा महसुली वाटा टिकला नसता. याउलट गुजरातचे ‘विकासपुरुष’म्हणून मोठा गाजावाजा केलेल्या नरेंद्र मोदींनाही गेल्या 10 वर्षांत महाराष्ट्राला मागे टाकता आलेले नाही. नव्या पिढीचा उद्योग म्हणून ओळखल्या गेलेल्या आयटी उद्योगाने तर गुजरातकडे पूर्णत: पाठ फिरवली आहे. 

राज्यांच्या विकास दराचा विचार करता गुजरात तर पहिल्या पाचातही मोडत नाही. त्यामुळे नरेंद्रभाईंचा औद्योगिक वाढीचा दावादेखील पोकळ ठरतो. महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास हा मुंबई-पुणे-नाशिक या पट्टय़ात जास्त प्रमाणात केंद्रित झाला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थातच मुंबई हे आर्थिक केंद्र जवळ असल्याने तसेच या पट्टय़ातील प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि इंग्रजीचा जास्त वापर या बाबी यासाठी महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. अर्थात सर्वच राज्यांचा विचार करता तेथील औद्योगिक विकास हा ठरावीक भागात र्मयादितच असतो. त्याची व्याप्ती संपूर्ण राज्यभर होऊच शकत नाही. त्यामुळेच आपल्याकडे मागास भागात उद्योगधंदे काढणार्‍यांसाठी जास्त सवलती दिल्या जातात. परंतु अशा सवलती देऊनही उद्योजक फारसे या भागात जात नाहीत, असा आजवरचा अनुभव आहे. राज्यात विजेच्या असलेल्या टंचाईमुळे जर काही प्रकल्प अन्य राज्यांत गेलेही असतील, मात्र या वीजटंचाईची स्थिती निर्माण व्हायला औद्योगिक प्रगतीच्या नावाने सध्या खडे फोडणारे विरोधकही तेवढेच जबाबदार आहेत. कारण सरकारने गेल्या 10 वर्षांत आखलेले वीज प्रकल्प त्याला झालेल्या विरोधामुळे पूर्णत्वास गेलेले नाहीत आणि यामागे राज्यातील विरोधकच होते. 

एन्रॉनपासून ते आत्ताच्या जैतापूरपर्यंतच्या विरोधाच्या मालिकांचे आत्मपरीक्षण विरोधी पक्षांनी करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील दीड लाखाहून जास्त असलेल्या लघुउद्योगांतील 22 टक्के उद्योग बंद पडले आहेत, अशी टीका केली जात आहे. एखादा उद्योग बंद पडायला अनेक कारणे असतात. त्यामागे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मंदीपासून ते स्थानिक पातळीवरील अनेक घटक कारणीभूत असू शकतात. लघुउद्योग हे केवळ महाराष्ट्रातीलच बंद पडत आहेत असे नव्हे, तर अन्य राज्यांतीलही लघुउद्योग बंद पडत आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील 70 टक्के औषध उद्योगातील कंपन्या बाहेर गेल्या आहेत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुंबईतील जागांच्या भावांना आलेले सोन्याचे मूल्य. यामुळे या कंपन्यांनी येथील जमिनी विकणे पसंत केले. त्याचबरोबर गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश यांनी औषध कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक सवलती देऊ केल्या. 60-70 च्या दशकात आपल्याकडे असलेल्या सवलतींचा फायदा घेऊन उद्योजकांनी मुंबई व परिसरात प्रकल्प उभारले. आता आपल्याकडील रोजगार महाग झाला असताना या कंपन्यांनी आपला मोर्चा अन्य राज्यांत हलवून तेथील स्वस्त मजुरीचा फायदा उठवण्यास सुरुवात केली आहे. 

मात्र एक लक्षात घेतले पाहिजे की, महाराष्ट्रातून औषध उद्योग जरूर अन्य राज्यांत हलला असला तरी आयटीसारख्या नवीन पिढीच्या उद्योगांनी आपले बस्तान येथे बसवले आहे, ही आपली जमेची बाजू ठरावी. वाहन उद्योग हरयाणा, तामिळनाडू व आता गुजरातेत केंद्रित होत असला तरी महाराष्ट्रातही त्याचे अस्तित्व मोठय़ा प्रमाणात आहे. र्मसिडीज बेंझचा नवीन प्रकल्प राज्यातच आला आहे. एखाद-दुसरा प्रकल्प राज्यातून बाहेर गेला तर एवढा मोठा गहजब करण्याची काही गरज नाही. शेवटी महाराष्ट्र हे औद्योगिक प्रगतीत ‘नंबर वन’ आहे आणि पुढेही राहणार आहे, यात काही शंका नाही.