संपादकीय पान--अग्रलेख--२५ ऑक्टोबर २०१३ साठी--
---------------------------------
सहकार्याचे नवे पर्व
-----------------------
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्या चीन भेटीत काही महत्वपूर्ण सहकार्य करार केले आहेत. यामुळे उभय देशांच्या पसरलेल्या सुमारे चार हजार कि.मी. लांबीच्या सीमेवरील तणाव कमी होण्यास निश्‍चत मदत होणार आहे. त्यामुळे उभय देशात सहकार्याचे एक नवे पर्व सुरु होईल यात काहीच शंका नाही. पंतप्रधान डॉ. सिंग हे दोन दिवसांचा रशिया दौरा आटपून चीनमध्ये गेले होते. रशियाशी आपले अनेक सहकार्य करार झाले असले तरीही कुडानुकूल अणू प्रकल्पासाठी इंधन पुरवठा करण्याचा करार करण्यात त्यांना य्श आले नव्हते. त्यामुळे रशियाहून खाली हात परतत असताना पंतप्रधानांनी चीनच्या दौर्‍यात मात्र चांगलीच बाजी मारली आहे. भारत-चीन हे जुने मित्र आहेत. पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी हिंदी-चीनी भाई-भाईचा नारा एकेकाळी दिला होता. मात्र या मैत्रीमध्ये बाधा आली ती चीचने आपल्याशी युध्द छेडल्यावर. मात्र त्यानंतर गेल्या तीन दशकात जागतिक पातळीवर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. १९८८ साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी प्रथम चीनचा दौरा केला आणि उभयतातील वातावरण निवळण्याचा हा पहिला प्रयत्न यशस्वी झाला. त्यानंतर उभय देशात विविध प्रकारचे सहकार्य करार झाले. एकीकडे व्यापारवृध्दी होत असली तरीही वेळोवेळी सीमेवर तणावही निर्माण झाले. अशाच प्रकारचा तणाग अलीकडेच निर्माण झाला होता. परंतु नंतर तो निवळला. पंतप्रधानांनी आपल्या या दौर्‍यात फार सूचक उद्गार काढले आहेत. ते म्हणाले की, ज्यावेळी भारत आणि चीनचे नेते हात मिळवितात त्यावेळी जग ते पहाते. अर्थातच हे म्हणणे खरेच आहे. भारत आणि चीन हे दोन देश एकत्र येणे अमेरिकेला नको आहे. चीन आशिया खंडातीलच नव्हे तर जागतिक पातळीवर एक महाशक्ती म्हणून उदयास येत आहे. प्रत्येक क्षेत्रात चीनने बाजी मारुन आपल्या ताकदीचे दर्शन जगाला केले आहे. भारतानेही अनेक क्षेत्रात आपला झेंडा जगात फडकाविला आहे. अशा वेळी या दोन शक्ती एकत्र आल्यास जगाची सर्व समिकरणे बदलू शकतात. अमेरिकन भांडवलशाहीला एक नवे आव्हान यातून उभे राहू शकते. त्याचबरोबर पाकिस्तान, अफगाणिस्थानात असलेला तणाव हा अमेरिकेला आशिया खंडात अस्थिरता टिकविण्यासाठी पाहिजे आहे. चीन हा पाकिस्तानशी चांगले जुळवून असल्याने जर भारतही चीनच्या जवळ गेल्यास भारत-पाकिस्तानातील तणाव निवळण्यास मदत होऊ शकते. अमेरिकेला हे नको आहे. चीनच्या बंदिस्त असलेल्या लाल भिंतीत ढवळाढवळ करणे अमेरिकेला काही शक्य होत नाही. अशा वेळी भारत व पाकिस्तनात सतत हस्तक्षेप करुन वा पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे पुरवून आशिया खंडात अस्थिरता टिकविणे हे अमेरिकेचे उदिष्ट आहे. अमेरिकेचे हे उदिष्ट साध्य करु द्यायचे नसेल तर आपल्याला एका चांगल्या शेजार्‍याची गरज आहे. चीन ही मोठी आर्थिक ताकद आहे हे आपल्याला मान्य करुनच मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. यात आपण चीनच्या शरणागतीला गेलो असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. चीनने आजवर केलेली प्रगती, त्यांचे जागतिक वर्चस्व, त्यांची आर्थिक ताकद ही गृहीत धरुन आपल्याशी त्याची तुलना करता आपण खूपच यात मागे आहोत. त्यामुळे आपल्याला जर आपली प्रगती साधावयाची असेल तर चीनला आपल्याला मोठ्या भावाचा दर्जा द्यावा लागेल. आता उभय देशात झालेल्या सीमा करारानुसार, कोणतीही बाजू परस्परांवर लष्करी कारवाई करण्यासाठी शस्त्रेे उचलणार नाहीत.उभयतातील संवाद वाठवून प्रश्‍न मिटविण्यचा प्रयत्न केला जाईल. चीनला आपण इथपर्यंत आणले ही आपली फार मोठी जमेची बाजू ठरणार आहे. भारताने चीनशी मैत्री वाढविण्यासाठी त्रिसूत्री अवलंबिण्याचे ठरविले आहे. यातील पहिली बाब म्हणजे उभय देशांमध्ये सहकार्य करण्यासाठी विश्‍वास संपादन करणे. दुसरी बाब म्हणजे, सीमा व नद्यांसंबंधी सहकार्य करार करणे आणि तिसरे म्हणजे उभयतांमध्ये सतत चर्चा ठेवून संबंध सुधारणे. भारताची ही त्रिसुत्री बर्‍यापैकी फलदायी ठरली आहे. भारत व चीनचे सहकार्य करार हे पहिले पाऊल ठरावे. कारण पुढील दशकात जगाचा चेहरामोहरा बदलत जाणार आहे. अमेरिकन भांडवलशाहीचे वर्चस्व हळूहळू कमी होत जाणार आहे. ९१ साली सोव्हिएत युनियन ही समाजसत्तावादी शक्ती संपुष्टात आल्यावर आता जगात फक्त अमेरिकाच शिल्लक राहाणार व जग याच शक्तीखाली एकवटले जाणार हा जगाचा अंदाज ख़ोटा ठरला. उलट अमेरिकन भांडवलशाही दिवसेंदिवस क्षीण होत चालली आहे. अशा वेळी चीन ही एक महासत्ता म्हणून पुढे येणार आहे. रशिया देखील आपल्या अनेक संकटातून बाहेर पडत आहे. अशा वेळी रशिया-चीन-भारत हे तीन देशांचे त्रिकूट जगात आघाडीचे स्थान पटकावेल. हे सूत्र जर खरे करावयाचे असेल तर भारताने चीन व रशियाची आपली मैत्री अधिक घट्ट केली पाहिजे. त्यादृष्टीने चीनशी झालेला करार हे त्याचे पहिले पाऊल ठरावे. चीनशी आपले अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. मात्र सहकार्य करार जसे वाढतील तसेच सांस्कृतिक व व्यापारी देवाणघेवाण वाढेल तसे हे दोन देश अधिक जवळ येतील. बांगला देश, चीन, भारत व म्यानमार हा एक कॉरिडॉर म्हणून विकसीत केल्यास या देशांमध्ये आणखीन सहकार्य होईल. भाजपासारख्या पक्षांना भारताने केलेला चीनशी करार म्हणजे आपण स्वीकारलेली शरणागती वाटेल. परंतु असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. ही एक नव्या पर्वाची, नव्या सहकार्याची नांदी ठरेल.
--------------------------------------
---------------------------------
सहकार्याचे नवे पर्व
-----------------------
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्या चीन भेटीत काही महत्वपूर्ण सहकार्य करार केले आहेत. यामुळे उभय देशांच्या पसरलेल्या सुमारे चार हजार कि.मी. लांबीच्या सीमेवरील तणाव कमी होण्यास निश्‍चत मदत होणार आहे. त्यामुळे उभय देशात सहकार्याचे एक नवे पर्व सुरु होईल यात काहीच शंका नाही. पंतप्रधान डॉ. सिंग हे दोन दिवसांचा रशिया दौरा आटपून चीनमध्ये गेले होते. रशियाशी आपले अनेक सहकार्य करार झाले असले तरीही कुडानुकूल अणू प्रकल्पासाठी इंधन पुरवठा करण्याचा करार करण्यात त्यांना य्श आले नव्हते. त्यामुळे रशियाहून खाली हात परतत असताना पंतप्रधानांनी चीनच्या दौर्‍यात मात्र चांगलीच बाजी मारली आहे. भारत-चीन हे जुने मित्र आहेत. पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी हिंदी-चीनी भाई-भाईचा नारा एकेकाळी दिला होता. मात्र या मैत्रीमध्ये बाधा आली ती चीचने आपल्याशी युध्द छेडल्यावर. मात्र त्यानंतर गेल्या तीन दशकात जागतिक पातळीवर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. १९८८ साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी प्रथम चीनचा दौरा केला आणि उभयतातील वातावरण निवळण्याचा हा पहिला प्रयत्न यशस्वी झाला. त्यानंतर उभय देशात विविध प्रकारचे सहकार्य करार झाले. एकीकडे व्यापारवृध्दी होत असली तरीही वेळोवेळी सीमेवर तणावही निर्माण झाले. अशाच प्रकारचा तणाग अलीकडेच निर्माण झाला होता. परंतु नंतर तो निवळला. पंतप्रधानांनी आपल्या या दौर्‍यात फार सूचक उद्गार काढले आहेत. ते म्हणाले की, ज्यावेळी भारत आणि चीनचे नेते हात मिळवितात त्यावेळी जग ते पहाते. अर्थातच हे म्हणणे खरेच आहे. भारत आणि चीन हे दोन देश एकत्र येणे अमेरिकेला नको आहे. चीन आशिया खंडातीलच नव्हे तर जागतिक पातळीवर एक महाशक्ती म्हणून उदयास येत आहे. प्रत्येक क्षेत्रात चीनने बाजी मारुन आपल्या ताकदीचे दर्शन जगाला केले आहे. भारतानेही अनेक क्षेत्रात आपला झेंडा जगात फडकाविला आहे. अशा वेळी या दोन शक्ती एकत्र आल्यास जगाची सर्व समिकरणे बदलू शकतात. अमेरिकन भांडवलशाहीला एक नवे आव्हान यातून उभे राहू शकते. त्याचबरोबर पाकिस्तान, अफगाणिस्थानात असलेला तणाव हा अमेरिकेला आशिया खंडात अस्थिरता टिकविण्यासाठी पाहिजे आहे. चीन हा पाकिस्तानशी चांगले जुळवून असल्याने जर भारतही चीनच्या जवळ गेल्यास भारत-पाकिस्तानातील तणाव निवळण्यास मदत होऊ शकते. अमेरिकेला हे नको आहे. चीनच्या बंदिस्त असलेल्या लाल भिंतीत ढवळाढवळ करणे अमेरिकेला काही शक्य होत नाही. अशा वेळी भारत व पाकिस्तनात सतत हस्तक्षेप करुन वा पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे पुरवून आशिया खंडात अस्थिरता टिकविणे हे अमेरिकेचे उदिष्ट आहे. अमेरिकेचे हे उदिष्ट साध्य करु द्यायचे नसेल तर आपल्याला एका चांगल्या शेजार्‍याची गरज आहे. चीन ही मोठी आर्थिक ताकद आहे हे आपल्याला मान्य करुनच मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. यात आपण चीनच्या शरणागतीला गेलो असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. चीनने आजवर केलेली प्रगती, त्यांचे जागतिक वर्चस्व, त्यांची आर्थिक ताकद ही गृहीत धरुन आपल्याशी त्याची तुलना करता आपण खूपच यात मागे आहोत. त्यामुळे आपल्याला जर आपली प्रगती साधावयाची असेल तर चीनला आपल्याला मोठ्या भावाचा दर्जा द्यावा लागेल. आता उभय देशात झालेल्या सीमा करारानुसार, कोणतीही बाजू परस्परांवर लष्करी कारवाई करण्यासाठी शस्त्रेे उचलणार नाहीत.उभयतातील संवाद वाठवून प्रश्‍न मिटविण्यचा प्रयत्न केला जाईल. चीनला आपण इथपर्यंत आणले ही आपली फार मोठी जमेची बाजू ठरणार आहे. भारताने चीनशी मैत्री वाढविण्यासाठी त्रिसूत्री अवलंबिण्याचे ठरविले आहे. यातील पहिली बाब म्हणजे उभय देशांमध्ये सहकार्य करण्यासाठी विश्‍वास संपादन करणे. दुसरी बाब म्हणजे, सीमा व नद्यांसंबंधी सहकार्य करार करणे आणि तिसरे म्हणजे उभयतांमध्ये सतत चर्चा ठेवून संबंध सुधारणे. भारताची ही त्रिसुत्री बर्‍यापैकी फलदायी ठरली आहे. भारत व चीनचे सहकार्य करार हे पहिले पाऊल ठरावे. कारण पुढील दशकात जगाचा चेहरामोहरा बदलत जाणार आहे. अमेरिकन भांडवलशाहीचे वर्चस्व हळूहळू कमी होत जाणार आहे. ९१ साली सोव्हिएत युनियन ही समाजसत्तावादी शक्ती संपुष्टात आल्यावर आता जगात फक्त अमेरिकाच शिल्लक राहाणार व जग याच शक्तीखाली एकवटले जाणार हा जगाचा अंदाज ख़ोटा ठरला. उलट अमेरिकन भांडवलशाही दिवसेंदिवस क्षीण होत चालली आहे. अशा वेळी चीन ही एक महासत्ता म्हणून पुढे येणार आहे. रशिया देखील आपल्या अनेक संकटातून बाहेर पडत आहे. अशा वेळी रशिया-चीन-भारत हे तीन देशांचे त्रिकूट जगात आघाडीचे स्थान पटकावेल. हे सूत्र जर खरे करावयाचे असेल तर भारताने चीन व रशियाची आपली मैत्री अधिक घट्ट केली पाहिजे. त्यादृष्टीने चीनशी झालेला करार हे त्याचे पहिले पाऊल ठरावे. चीनशी आपले अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. मात्र सहकार्य करार जसे वाढतील तसेच सांस्कृतिक व व्यापारी देवाणघेवाण वाढेल तसे हे दोन देश अधिक जवळ येतील. बांगला देश, चीन, भारत व म्यानमार हा एक कॉरिडॉर म्हणून विकसीत केल्यास या देशांमध्ये आणखीन सहकार्य होईल. भाजपासारख्या पक्षांना भारताने केलेला चीनशी करार म्हणजे आपण स्वीकारलेली शरणागती वाटेल. परंतु असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. ही एक नव्या पर्वाची, नव्या सहकार्याची नांदी ठरेल.
--------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा