प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--अग्रलेख--२६ ऑक्टोबरच्या अंकासाठी--
-------------------------
वीज कडाडली!
---------------------
राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वीजेच्या प्रश्‍नावरुन जोरदार शाब्दिक चकमक उडाल्याने राज्यातील वीजेचा प्रश्‍न आता एैरणीवर आला आहे. कर्नाटक, गुजरात, आंध्रप्रदेश, गोवा या आपल्या शेजारच्या राज्यात आपल्यापेक्षा कमी दरात वीज मिळत असल्याने राज्यातील उद्योग बाहेर जात आहेत, असे ठामपणे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी मांडल्यावर याचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक होते. शिवसेनेत असल्यापासूनचा आपला लढावू बाणा काही कमी झालेला नाही, आपण तलवार काही म्यान केलेली नाही, असे यानिमित्ताने राणे यांनी पुन्हा एकदा कॉँग्रेसला दाखवून दिले आहे. यातील राजकारणाचा भाग आपण बाजूला ठेवू मात्र राज्यातील वीजेचा प्रश्‍न गंभीर आहे आणि यावर सरकार काही तोडगा काढणार किंवा नाही हा मुख्य प्रश्‍न आहे. गेल्या दोन वर्षात सरकारने औरंगाबाद, भिवंडीसह काही शहरात प्रायोगिक तत्वावर खासगी कंपन्यांना वीज वितरण व वसुलीची कामे दिली आहेत. म्हणजेच वेगळ्या भाषेत सरकारने येथील वीज वितरणाचे खासगीकरण केले आहे. तेथील कंपन्या या व्यवसाय म्हणून याकडे पाहात असल्याने जे बिल भरीत नाहीत त्यांची कनेक्शन सरळ तोडली जातात. यापूर्वी सरकारी कंपन्या वीज तोडण्याबाबत सावध पवित्रा घेत असे. स्थानिक लोकप्रतिनिधांकडून त्यांच्यावर दबावही येत असे. मात्र खासगी कंपन्यांना याचे काहीच देणे घेणे नाही. जो बिल भरणार नाही त्याचे बिल तोडण्यास त्यांनी सुरुवात केल्याने त्याचे पडसाद निवडणुकीत उमटू शकतील असी भीती सत्ताधार्‍यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे वीज मंडळाचे थकीत बील ३८०० कोटी रुपये सरकारने भरावेत अशी सूचना करण्यात आली. परंतु अशा प्रकारे बील भरल्याने लोकांमध्ये बील न भरण्याची प्रवृत्ती बळावेल व हा प्रश्‍न आणखीनच गंभीर होईल. एवढे पैसे थेट सरकारने द्यायच्या ऐवजी एम.आय.डी.सी, एम.एम.आर.डी.ए. यांच्याकडील राखीव निधीतून ही बिले सरकारने फेडावीत अशीही सूचना या बैठकीत करण्यात आली. मात्र शेवटी हे पैसे सरकारच्याच संस्था देणार आहेत. त्याचा विनियोग अन्यत्र काही कामांसाठी करता येऊ शकेल. त्यपेक्षा ज्यांना वीज घ्यायची आहे ती त्यांना विकतच घ्यावी लागेल, सरकारने त्यांची बिले भरण्याची सवय लावू नये. २००४ साली निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्रीपदी असताना सुशीलकुमार शिंदे यांनी मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आणि हे कसे शक्य नाही हे शेवटी सरकारला पटले. या घोषणेच्या जोरावर सरकारने लोकांची मते जरुर मिळवली. मात्र या घोषणेची वचनपूर्ती काही करता आली नाही. अशा प्रकारे लोकांची फसवणूकच केली. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा वीज बिले भरण्याचे भावनीक काम करु नये किंवा तसा प्रकारच्या घोषणाही करु नयेत. यातून फसवणूकच पदरी पडणार आहे हे लोकांना आता पुरते माहित झाले आहे. त्याचबरोबर उद्योगांनाही वीज पुरविण्याचा प्रश्‍न महत्वाचा आहे. रात्रीच्या वेळी सरकार उद्योगांना कमी दरात वीज देते असे मोठ्या अभिमानाने सांगते. परंतु आपल्या शेजारची राज्ये कमी दरात दिवसा वीज देतात. त्यामुळे अनेक उद्योगांनी आपला मोर्चा शेजारच्या राज्यात वळविला आहे. उद्योगांना कमी दरात वीज व अन्य पायाभूत सुविधा पुरविणे हे सरकारचे कामच आहे. किमान शेजारच्या राज्यात ज्या दराने वीज पुरविली जाते त्या दराने तरी आपण वीज देणेे आवश्यक आहे. खासगी वीज निर्मिती कंपन्या कमी दराने वीज निर्मिती करु शकतात मात्र वीज महामंडळाची वीज महाग का पडते याचाही शोध घेतला पाहिजे. अदानी समूह जर २.५० पैशानी वीज देतो आणि वीज महामंडळ ६ ते ७ रुपयाने वीज देते असे का? वीज महामंडळाचे वीज निर्मिती प्रकल्प जुने असतील तर ते अत्याधुनिक करुन उत्पादन खर्च कमी करण्याची जबाबदारी वीज     महामंडळाची आहे. यासाठी वीज महामंडळांनी अधिक व्यावसायिक होण्याची गरज आहे. राज्यात जर रोजगार निर्मिती व्हायची असेल तर नवीन उद्योगधंदे आले पाहिजेत. नवीन उद्योग येण्यासाठी वीज उपलब्ध करुन देणे ही प्राथमिक गरज आहे. आज आपल्याकडे वीजेचे उत्पादन आणि पुरवठा यात मोठी तफावत आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी नवीन वीज निर्मिती प्रकल्प उभेे राहिले पाहिजेत. यासाठी सरकारने कोणते प्रयत्न केले? या प्रश्‍नाचे उत्तर आपल्याला नकारात्मकच देता येईल. नरेंद्र मोदींनी टाटांचा नॅनो प्रकल्प मोठा गाजावाजा करुन गुजरातेत नेला. खरे तर महाराष्ट्राने टाटांना या प्रकल्पासाठी राज्यात बोलवायला पाहिजे होते. परंतु बोलावणार कसे? या प्रकल्पासाठी वीज देणार कुठून? त्यामुळे हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला. खरे तर टाटांचे अनेक मोठे प्रकल्प राज्यात आहेत. परंतु टाटांना या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राचा विचार प्राधान्यतेने करावा असे वाटले नाही. याचा विचार सरकारने करण्याची गरज आहे. वीजेच्या उत्पादनासाठी केवळ मोठ्या प्रकल्पांचा विचार न करता लहान व मध्यम आकाराचे प्रकल्प उभारण्यावर आपण भर दिल्यास झपाट्याने वीज निर्मिती करु शकतो. अनेक साखर कारखान्यांना त्यांच्या बगासपासून वीज निर्मिती करण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्यास वीजेचा तुटवडा भरुन निघू शकतो. अनिवासी भारतीय उद्योगपती विक्रम राजाध्यक्ष यांनी गावपातळीवर नद्यांच्या प्रवाहातून वीज निर्मिती करण्याचे तंत्र अमेरिकेत अवगत केले आहे. त्यांच्या या संशोधनाचे जागतिक पातळीवर कौतुक झाले आहे. या मराठी माणसाच्या संशोधनाचा वापर महाराष्ट्रात का होऊ नये? अर्थातच हे करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती या सरकारकडे नाही हेच दुदैव आहे.
-------------------------------