विजय शेतकऱ्यांचा...

28 नोव्हेंबर २०२१ च्या मोहोरसाठी चिंतन

विजय शेतकऱ्यांचा... केंद्रातील मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला खरा परंतु त्यामुळे सरकारचे हसेच झाले आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा मोठा विजय झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या या लढाऊ वृत्तीला सलाम करावा लागेल. निर्णय ठामपणे घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणारे नेते असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वर्णन त्यांची भक्त मंडळी करीत, त्यालाही यामुळे छेद मिळाला आहे. उत्तरप्रदेश, पंजाबच्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन हा निर्णय घेण्यात आला हे उघडउघड दिसत असताना सरकार आपण शेतकऱी हितासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा करीत आहे. आम्ही आमची मते शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात अयशस्वी ठरलो असे मोदींनी म्हटले आहे. खरे तर मोदींना शेतकऱ्यांचे अंतरंग शोधता आलेले नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या निर्णयामुळे सरकारने ज्यांना खलिस्थानी अतिरेकी, चीनचे दलाल असे संबोधिले होते त्या शेतकऱ्यांची कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी मान्य करुन सरकारला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे झुकणे भाग पडले. सरकारने अचानकपणे हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यावर आजवर त्याचे जे लोक समर्थन करीत होते त्यांची मोठी अडचण झाली आहे. सरकारला शेतकऱ्यांचे हित साधावयाचेच होते, तर त्यांनी हे कायदे रद्द न करण्यावर ठाम राहणे गरजेचे होते. परंतु सरकार निवडणुका जिंकण्यासाठी कोणताही निर्णय घेऊ शकते हे सिध्द झाले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, भाजपाचे सर्व राजकारण आता सत्तेभोवती फिरत आहे. अशा प्रकारे सरकारने घेतलेला निर्णय पुन्हा बदलणे यात सरकारचीच मोठी वैचारिक हार आहे. कारण एखादे सरकार निर्णय घेताना पूर्ण विचारांअंती व चर्चा वाटाघाटी करुन व त्याचे पडसाद आजमावूनच घेत असते. अशा प्रकारे एकदा घेतलेला निर्णय सरकारने रद्द करणे हे त्यांचे मोठे अपयश ठरते. त्यातून सरकारचा निर्णय घेण्याचा उथळपणाही दिसतो. त्यामुळे हा निर्णय घेणे स्वागतार्ह असला तरीही सरकारची अकार्यक्षमता उघड झाली आहे. नरेंद्र मोदींची घेतलेल्या निर्णयावर ठाम राहाणारे नेते अशी जी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली होती त्यालाही छेद दिला गेला आहे. अर्थात अशा प्रकारे घेतलेला निर्णय मागे घेण्याची ही मोदी सरकारची पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी त्यांनी जमीन ताब्यात घेण्याच्या कॉँग्रेस सरकारने तयार केलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला होता, मात्र ही सुधारणाही त्यांना अशीच मागे घ्यावी लागली होती. परंतु त्याची फारशी बोंबाबोंब झाली नव्हती. आता मात्र गेले दीड वर्षे गाजत असलेल्या या आंदोलनामुळे सरकारने अखेर माघार घेणे त्याला अनेक पैलू आहेत. मोदींची असलेली प्रतिमा डागाळण्यास प्रथमच मदत झाली आहे. मोदींचे जे समर्थक होते त्यांनाही एक प्रकार धक्काच बसला आहे. या नेत्याच्या समर्थनार्थ आपण झटतो परंतु एका फटकाऱ्यात हा नेता निर्णय बदलून कातडी वाचविण्याचे धोरण आखतो हे त्यांना पटणारे नाही. भाजपासाठी या कायद्यावर मागे जाणे भविष्यात धोकायदायक ठरणारे आहेच. त्यांच्या मनमानी कराभाराला याव्दारे चाप लागू शकतो. निदान लोकांना गृहीत धरुन राज्य कारभार करता येत नाही हे तरी त्यांना यानिमित्ताने पटले असणार. गेले दीड वर्षाच्या काळात शेतकरी आंदोलकांनी प्रवाहाच्या विरोधात जाऊन जे चिकाटीने आंदोलन केले त्याची नोंद इतिहासात निश्चितच होणार आहे. या आंदोलनाच्या काळात ७०० शेतकऱ्यांचे मृत्यू झाले. त्याबद्दल सरकारने माफी मागितली पाहिजे. सरकारने हे आंदोलन चिरडण्यासाठी विविध प्रकार केले. परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. साम-दाम-दंड असे सर्व प्रकार करुन झाले, परंतु शेतकऱ्यांचे नेतृत्व ठाम राहिले. गेल्या वर्षी २६ जानेवारीला तर दिल्लीत सत्ताधाऱयांनी शेतकऱ्यांना बदनाम करण्यासाठी किळसवाणा प्रकार केला. शेवटी त्यांचा हा प्रकार उघड झाल्यावर शेतकरी अधिकच आक्रमक झाले. अलिकडेच उत्तरप्रदेशात केंद्रीय गृहराज्यामंत्र्यांच्या चिरंजीवांनी आंदोलक शेतकऱ्यांवर मोटार घालून गोळीबार करण्यापर्यंत मजल मारली होती. त्यातून सत्ताधाऱ्यांचा माजोरडेपणा दिसतो. एखादा कायदा करताना सत्ताधारी कशा प्रकारे मनमानी करतात ते यातून दिसले. एक तर हे तीन कायदे सरकराने कोणतीही चर्चा न करता मनमानी पद्दतीने संसदेत आणून आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर संमंत करुन घेतले. तत्कालीन असलेल्या भाजपाच्या मित्र पक्षाच्या, अकाली दलाच्या सदस्या व कृषीमंत्री ब्रार यांनी तात्काळ राजीनामा देऊन सरकारला अडचणीत आणले होते. कृषी क्षेत्रात खासगीकरण लादण्याच्या व भांडवलदारांना मुक्तव्दार देणाऱ्या या कायद्यातून सरकारची राजकीय भूमिका व भविष्यातील धोरण स्पष्ट होत होते. कोणताही कायदा करताना, प्रामुख्याने धोरणात्मक आमुलाग्र बदल करीत असताना त्यावर सांगोपांग चर्चा होणे अपेक्षीत असते. त्यानंतर संसंदीय समिती, उपसमिती यांच्यात चर्चेला येऊन संसदेत सर्व पक्षांना मते मांडण्याचा अधिकार असतो. परंतु या सर्वालाच बगल देत सरकारने विधेयके संमंत करुन घेतली. मात्र सरकारने ही विधेयके कोणतीही चर्चा न करता आणल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध होणे स्वाभाविक होते. सुरुवातीला पंजाब, हरयाणा येथील शेतकऱ्यांनी बंडाचे निशाण रोवले. परंतु केंद्र सरकारला नमवायचे असेल तर दिल्लीलाच धडक दिली पाहिजे हे ओळखून त्यांनी आपला मोर्चा दिल्लीकडे वळविला. त्यानंतर सरकारने हे शेतकरी दिल्लीत येऊच नयेत व त्यांना तेथेच रोखावे यासाठी बरेच प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांच्या मार्गात बँरिकेटस उभारली तर एवढेच नव्हे तर रस्त्यावर लोखंडी काटे लावण्यात आले होते. परंतु हा शेतकरी मोठा चिकाटी वृत्तीचा असल्याने त्यांनी सरकारचा हा विरोध डावलून आपले आंदोलन सुरुच ठेवले. उन-थंडी-पाऊस कशाचीही तमा न बाळगता शेतकरी गेले दीड वर्षे झुंझंत होते. त्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पाठिंबा नव्हता तसेच एकच असे नेतृत्व नव्हते. असे असून देखील हे आंदोलन उभे राहिले व त्यांनी आपल्या एकीच्या बळावर सरकारला नमविले. यावरुन सत्ताधाऱ्यांना बोध घेण्याची गरज आहे. सत्ताधाऱ्यांना पाच वर्षांसाठी जनतेने सत्तेसाठी बसविले असले तरी जनविरोधी धोरणे आखण्याचा तो परवाना जरुर नाही. त्यामुळे जनहिताचीच कामे त्यांना करावी लागणार आहेत. स्वातंत्र्यानंतर झालेले हे एक मोठे आंदोलन होते आणि त्यात शेतकऱ्यांचा अखेर विजय झाला आहे, अशी त्याची इतिहासात नोंद होईल.