ढेपाळलेले नियोजन

24 एप्रिलच्या अंकासाठी अग्रलेख

ढेपाळलेले नियोजन कोरोनाच्या रुग्णसंख्येचा स्फोट झालेला असताना त्यावर केवळ लसीकरण हाच एकमेव उपाय आहे हे आता अनेक देशांनी सिध्द करुन दाखविले आहे. त्यामुळे उशीरा का होईना आपल्या मायबाप केंद्र सरकारला जाग आली व आपल्यालाही लसीकरण युध्दपातळीवर केले पाहिजे हे पटले. परंतु या वेळीही सर्व सुत्रे आपल्या हाती ठेवण्याचा मोह काही केंद्र सरकारचा सुटलेला नाही. हा मोह यासाठी आहे की सर्व राज्य सरकार आपल्या पायाशी सतत राहिली पाहिजेत. त्यातून रेमडेसिवीर या औषधाची खरेदी व वितरण केंद्र सरकारने आपल्या ताब्यात घेतले आहे. रेमडेसिवीर या औषधांच्या खरेदीत बराच काळाबाजार झाला हे उघड झाले आहे. आता केंद्राने आपल्या ताब्यात सर्व सुत्रे ठेवली आहेत, त्यामुळे उदार राजाप्रमाणे हे ती औषधे राज्यांना पाठविणार. जर कमी पडली तर राज्यांनी केंद्राला विनंती करणे भाग आले म्हणजे त्यात औषधांचा पुरवठा सुरळीत होण्यापेक्षा राज्यांना आपले मांडलिक कसे करायचे त्यात केंद्र सरकार माहीर आहे. यात प्रामुख्याने विरोधी पक्षांची सरकार असललेल्या राज्यात केंद्राला आपली हुकूमत गाजविता येते आणि जनतेला दाखविताही येते की बघा विरोधकांचे सरकार राज्यात आले की किती तोट्याचे असते. आता लसीकरणाच्या बाबतीतही असेच झाले आहे. सुरुवातीला लस वितरणाचे अधिकार केंद्राने आपल्याकडे ठेवले. त्यात केंद्राचे सर्व नियोजन ढेपाळले आहे. जगात ज्यावेळी लस निर्मिती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली त्यावेळी जगातील आघाडीच्या देशांनी कंपन्यांना संपर्क साधून त्यांना आगावू पैसे देऊन लसींची मागणी बुक केली. त्यावेळी आपल्या पंतप्रधानांनी एक दिवस लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची सहल केली आणि पुढे काहीच केले नाही. खरे तर त्याचवेळी त्यांच्याकडे लसींची आगावू मागणी नोंदवायला पाहिजे होती. आपल्याकडे सीरम उत्पादीत करीत असलेल्या लसीला जगातून बुकिंग आली मात्र जेथे तिचे उत्पादन होते त्या देशात बुकिंग झालेच नाही. हा केंद्र सरकारचा पूर्णपणे ढिसाळपणा होता. त्यानंतर जानेवारीत आपल्याकडे लसीचे वितरण सुरु झाले आणि मग धावाधाव सुरु झाली. त्यावेळी २५० रुपयांना लस खाजगी केंद्रांमध्ये तर सरकारी रुग्णालयात मोफत दिली जात होती. परंतु मागणीच्या तुलनेत पुरवठ्याचा तुटवडा होणे स्वाभाविक होते. कारण सध्या सरकारने दोनच लसींना मान्यता दिली आहे. त्यातील भारत बायोटेकच्या लसींचा दुसरा टप्पा पूर्ण होतानाच सर्व नियम डावलून त्यांना मान्यता देण्यात आली. आता सरकारने १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याची घोषणा केली आहे परंतु मागणीच्या तुलनेत लस उपलब्ध होणार कशी, असा सवाल आहे. गेल्या आठवड्यात गाजावाजा करुन पंतप्रधांनांनी लस महोत्सव घोषित करुनही त्या काळात लस उपलब्धच नव्हती. आता लसींचे हे प्रकरण आपल्याला हाताळणे कठीण जात आहे असे लक्षात आल्यावर राज्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर जगातील सर्व लसींना देशात मुक्तव्दार देण्याचे ठरविले आहे. अर्थात म्हणून काही लस निर्मिती कंपन्या लगेचच तुमच्याकडे लसींचा पुरवठा घेऊन धावतील असे नव्हे. त्यामुळे लसींचा मागणीनुसार पुरवठा सुरु व्हायला किमान दोन ते तीन महिने लागू शकतात. त्या काळात कोरोना किती रुद्र रुप धारण करेल ते सांगता येत नाही. केंद्र सरकारच्या ढेपाळलेल्य़ा नियोजनाचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. आता त्यात परत खासगी रुग्णालये व सरकार रुग्णालये यांना एकाच लसीचे भिन्न दर देण्यात आले आहेत. कंपनीच्या लसीनुसार किंमती बदलल्या तर आपण समजू शकतो, परंतु केंद्राकडून सिरमची येणारी लस २५० रुपयांना मिळेल तर राज्यांनी खरेदी केलेली लस ४०० रुपयांना मिळणार आहे. असा प्रकारचा भेदाभेद सरकारनेच निर्माण केला आहे. तो सर्वात प्रथम मिटविला गेला पाहिजे. फायझर या कंपनीने आपल्या देशात विना नफा लस देण्याची तयारी दाखविली आहे, परंतु सरकारने त्यांना मान्यता दिलेली नाही. फायझरची लस ही सर्वात जास्त प्रभावी असल्याचे म्हटले जाते. याची किंमत दीड हजार रुपये आहे. सरकारने ही लस खुल्या बाजारात विकण्यास परवानगी द्यावी. ज्यांना परवडेल त्यांनी ती जरुर विकत घ्यावी, असे जनतेला सांगावे. जरी या माध्यमातून पाच-दहा कोटी लोकांचे लसीकरण होऊ शकते. आज देशातील अनेक श्रीमंत लोक दुबईला जाऊन हीच लस घेण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करीत आहेत त्यांना तीच लस देशात घेता येईल. त्यामुळे सरकारने लसींच्या किंमतीबाबत समान धोरण आखणे जसे गरजेचे आहे तसेच महागड्या लसी खुल्या बाजारात उपलब्ध करुन देणेही गरजेचे आहे. त्याचबरोबर लस ही केंद्रावर जाऊनच घेण्यासंबंधीचा आग्रही सरकारने सोडला पाहिजे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक किंवा अपंग व्यक्तींना केंद्रावर जाऊन लस घेता येत नाही. अशांना लसींपासून वंचित ठेवणे चुकीचे ठरेल. त्यासाठी कंपनीत, कार्यालयात, मोठ्या सोसयट्यांच्या आवारात लसींचे कॅम्प भरवून लसीकरण झाले पाहिजे. सध्याच्या काळात लसीकरण हाच उपाय़ ठरणार आहे, त्यामुळे केंद्राने आता ढेपाळलेले नियोजन बाजूला ठेऊन आता इथून पुढे कार्यक्षमतेने लस मोहीम राबविण्याची गरज आहे.