अखेर लॉकडाऊनच...

15 एप्रिलच्या अंकासाठी अग्रलेख

अखेर लॉकडाऊनच... राज्यातील कोरोनाची स्थिती गंभीर होत असल्याने अखेर मुख्यमंत्र्यांना आणखी कडक पावले उचलावीच लागली आहेत. मंगळवारी जनतेशी साधलेल्या संवादात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी लॉकडाऊन हा शब्द न वापरता जवळपास सर्वच बंद ठेऊन संचारबंदी लागू करीत पुन्हा एकदा नाईलाजास्तव लॉकडाऊनच लादले आहे. अर्थात याशिवाय राज्य सरकारकडे काही अन्य पर्यायही नव्हता. कोरोनाची जी साखळी आहे, ती तोडणे गरजेचे आहे व त्यासाठी जनतेला काही काळ घरातच राहावे लागणार आहे. गेले पंधरा दिवस रात्रीची संचारबंदी असो किंवा काही अन्य निर्बंध लादून फारसा काही परिणाम झालेला नाही. राज्यातील रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढतेच आहे. राज्यात सरासरी ६० हजार रुग्ण दररोज वाढत आहेत. अशा स्थितीत रुग्णालये, नव्याने सुरु केलेली कोव्हिड सेंटर्स, ऑक्सीजन बेडची व्यवस्था कमी पडू लागली आहे. एवढेच नव्हे तर डॉक्टर्स व आरोग्य कर्मचारी देखील कमी पडू लागले आहेत. त्यामुळे कोरोनाची ही साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊन हाच एकमेव उपाय आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गेले आठ दिवस विविध स्थरातून बैठका घेऊन लोकांशी चर्चा केली होती. त्यात त्यांच्याकडून लॉकडाऊनला पर्याय मिळतो का ते देखील तपासले होते. परंतु जगात कोणाकडेच लॉकडाऊन करण्याशिवाय पर्याय नाही तर राज्यातले भाजपचे विरोध करणारे नेते काय पर्याय देणार असाही प्रश्न होताच. गेल्या वर्षी बरोबर १३ महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात अचानकपणे लॉकडाऊन जाहीर करुन सर्वांना आहे त्या जागी खिळवून ठेवले होते. त्यात अनेकांचे हाल झाले. त्यामुळे गेल्या वेळचा हा अनुभव गाठीशी असताना मुख्यमंत्र्यांनी आता संचारबंदी जाहीर करताना अनेक खबरदारीचे उपाय व जनतेला दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत, ही सर्वात समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे. सरकारने संचारबंदीची घोषणा करताना लोकांना किंमान २४ तासांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आपल्या घरापासून दूर असलेले लोक कुठे अडकणार नाहीत याची दक्षता घेतली आहे. ज्या स्थलांतरीत मजुरांना आपल्या घरी जायचे असेल त्यांना तसा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. त्याचबरोबर समाजातील विविध दुर्बल घटकांना अल्प का होईना आर्थिक अनुदान देत या लॉकडाऊनला मानवी चेहरा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले पाहिजेत. राज्य सरकारने जाहीर केलेले आर्थिक अनुदान हे पुरेसे नाही याची सर्वांनाच कल्पना आहे. परंतु सध्या उपलब्ध असलेल्या निधीत सरकारने काही वंचित घटकांना दिलेला तो एक आधार आहे. त्यावर विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी टीका देखील केली आहे. परंतु त्यांच्या पक्षाचे सरकार असलेल्या केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ज्या विविध पॅकेजेची घोषणा मोठ्या प्रमाणात केली, एक पॅकेज तर तब्बल २० लाख कोटी रुपयांचे होते, त्याचे लाभार्थी कुठे दिसतात का, असा सवाल त्यांना विचारावासा वाटतो. त्यामुळे राज्य सरकारने कोणतीही अवास्तव घोषणा न करता आपल्याकडे असलेल्या निधीतून सर्वांना काही ना काही देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांच्या जनतेशी संवाद साधताना त्यांनी जो विनम्रपणा दाखविला आहे त्यातून त्यांनी जनतेची मने जिंकली आहेत. त्यांची अगतीकता व नाईलाज त्यांच्या भाषणातून पावलोपावली दिसत होता. त्यात भपकेबाजपणा नव्हता की, अरेरावीची भाषा नव्हती. कामकाजातील पारदर्शकता दिसत होती. त्यामुळे जनता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने निश्चितच उभी राहिल असे दिसते. सरकारने जाहीर केलेल्यानुसार, जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने, पेट्रोल पंप, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, रिक्षा-टॅक्सी, मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे, आरोग्यसेवा सुरु राहाणार आहेत. त्यामुळे एखाद्याला अतिअत्यावश्यक कामासाठी बाहेर जायचेच असेल तर त्याची गैरसोय होणार नाही याची दखल घेण्यात आली आहे. बहुतांशी कार्यालये बंदच राहाणार आहेत. ज्यांना वर्क प्रॉर्म होम करणे शक्य आहे त्यांनी ते करणे आवश्यक ठरले आहे. ठोस कारणाशिवाय खासगी वाहने रस्त्यावर येणार नाहीत याची दखल घेतली जाणार आहे. गर्दीची सर्व ठिकाणे पुढील पंधरा दिवस बंद ठेवण्यात आली आहेत. रेस्टॉरंट व रस्त्यावरील खाद्य पदार्थांचे स्टॉल खुले राहाणार असेल तरी तेथे खाता येणार नाही, तर घरी पार्सल नेऊन खावे लागणार आहे. त्यामुळे ज्यांची घरी जेवणाखण्याची सोय नाही ते उपाशी राहाणार नाहीत याची खात्री सरकारने घेतली आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्य सरकारने सुरु केलेली शिवभोजन थाळी गेल्या लॉकडाऊनपासून दहा रुपयावरुन पाच रुपयांवर खाली आणली होती. आता तर ती मोफत दिली जाणार आहे. सध्या दोन लाख थाळ्या दिल्या जात आहेत. त्यामुळे अनेक निराधार, अल्प मजुरी मिळणाऱ्या मजुरांना दोन वेळ पोट भरण्यासाठी एक उत्तम साधन या थाळीच्या निमित्ताने उपलब्ध झाले आहे. सध्या सुरु झालेले हे लॉकडाऊन पुढील पंधरा दिवसात संपेल असे दिसत नाही. कारण सध्या ज्या गतीने कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत ते पाहता हा कालावधी अजून महिनाभर वाढवावा लागेल असे दिसते. परंतु मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे सर्वात प्रथम जीव वाचविणे, याला प्राधान्य दिले पाहिजे. जीव वाचला तर पुढील काळात आपण काम करु शकतो. त्यादृष्टीने पाहता सध्याचे लॉकडाऊन किंवा संचारबंदी ही गरजेची ठरणार आहे.