लोकसंख्यावाढीचा स्फोट
शनिवार दि. 15 जून 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
लोकसंख्यावाढीचा स्फोट
आपल्या देशापुढे ज्या अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत त्यातील एक महत्वाची समस्या म्हणजे लोकसंख्यावाढ. स्वातंत्र्यानंतर नेहमीच ही समस्या आपल्यापुढे होती. देशातील राज्यकर्त्यंनी वेळोवेळी ही समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अनेकदा त्यांना यश आले किंवा नाहीही. मात्र आता ही समस्या आपल्याला युध्दपातळीवर विचारात घ्यावी लागणार आहे. भारताची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून 2020 पर्यंत आपण चीनच्याही पुढे जाऊ अशी शंका आहे. भाजपाचे नेते व व्यवसायाने वकील असणारे अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयात लोकसंख्या नियंत्रणाची काटेकोट अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका नुकतीच दाखल केली आहे. एकीकडे भाजपाचे नेते हिंदूंची लोकसख्या वाढली पाहिजे असे सांगत असताना व त्यासाठी प्रत्येक हिंदुने जास्त मुलांना जन्म द्यावा असे साक्षी महाराज सांगत असताना दुसरीकडे भाजपाचे एक नेते लोकसंख्येविषयी याचिका दाखल करीत आहेत. असो. यातील राजकारण बाजुला ठेवले तरीही लोकंसख्या वाढीच्या या समस्येवर प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. यात कोणीही कुठल्याही धर्माचा असो, एक किंवा दोन मूल हा मंत्र जपला गेला पाहिजे. तरच आपल्या देशाला भवितव्य आहे. अन्यथा आपण लोकसंख्येच्या वाढत्या दबावामुळे अनेक सम्यांना सामोरे जाणार आहोत. भारतातील 20 टक्क्यांहून अधिक जनतेकडे आधारकार्ड नाहीत, त्यामुळे त्यांची गणती होऊ शकत नाही. देशात घुसखोरांचे प्रमाण पाहता दोनपेक्षा अधिक मुले कायद्याने अवैध ठरवावीत आणि ज्यांना तिसरे मूल आहे, त्यांना कोणतीही शासकीय मदत, सवलती, सरकारी नोकरी आदी नाकारण्यात यावे. जे दोन मुलांचा नियम पाळत नाहीत त्यांना मतदानाच्या हक्कापासूनही वंचित ठेवण्यात यावे अशा मागण्या या याचिकेद्वारे उपाध्याय यांनी केल्या आहेत. भविष्यात लोकसंख्या वाढीचा दर आणि आलेख असाच चढता राहिला, तर रस्त्यांवर चालणेही मुश्कील होऊन जाईल. ही समस्या केवळ शहरात नाही तर गावातूनही उपस्थित होईल. आपण स्वातंत्र्यानंतर भरमसाट वाढणार्‍या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कुटुंब कल्याणाचा कार्यक्रम हा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून राबविण्याचा निर्णय घेतला. 1970च्या दशकापर्यंत पुरुष नसबंदीच अधिक प्रमाणात केली जात असे, कारण स्त्रियांची शस्त्रक्रिया करण्याची सोय सहज उपलब्ध नव्हती. आणीबाणीच्या काळात कुटुंबनियोजनाची पद्धत चुकीच्या मार्गाने राबवल्याने फसली. त्यावेळी सक्तीच्या त्या कुटुंबनियोजनाला विरोध जरुर झाला मात्र आत्ताचा लोकसंख्येचा स्फोट पाहता तेय योग्यच होते असे म्हणावेसे वाटते. सर्वात महत्वाचा हा मुद्दा कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यात नाही. लोकसंख्या वाढीवरील नियंत्रणासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हेच कारणीभूत ठरले आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा थेट परिणाम रोजगार, व्यवसाय याबरोबरच निवासी व्यवस्था, शेती आदी सर्वावरच होतो आहे. वाढता जन्मदर आणि घटत चाललेला मृत्यूदर यामुळे वाढते आयुर्मान हा धोका चीनप्रमाणेच भारतालाही जाणवू लागला आहे. शिक्षणाचा अभाव, मोक्षप्राप्तीसाठी मुलगाच हवा या मानसिकतेपायी, मुलगा होत नाही म्हणून केलेले एकापेक्षा अनेक विवाह, धार्मिक पगडा यामुळेही लोकसंख्या वाढीस आमंत्रणच मिळाले आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे संपूर्ण देशभरात रस्ते, पाणी, वीज, निवारा, अन्न, आदी पुरवठयावर विपरीत परिणाम होताना दिसतो आहे. यातून देशाच्या नियोजनाचे पूर्णपणे बारा वाजत आहेत. भविष्यात आपल्याकडील नैसर्गिक संपत्ती या वाढत्या लोकसंख्येला कशी पुरणार असा प्रश्‍न पडतो. विकसीत देशात लोकसंख्येवर नियंत्रण राहिल्यामुळे त्यांनी आपला विकास झपाट्याने केल्याचे दिसते. चीनने एक मुलाचा अग्रह सक्तीने धरुन काही काळ लोसंख्या नियंत्रणात आणली खरी परंतु एका मुलाचे अनेक तोटे आहेत हे अनुभवल्यावर आता दोन मुलांची परवानगी दिली आहे. मात्र आपल्याकडे सुरुवातीपासून दोन मुलांचा प्रचार केला जात असताना ती मर्यादा देखील जनता ओलांडत आहे. देशात आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यावर आपली लोकसंख्या ही एक मोठी बाजारपेठ असल्याचे सांगून त्यामुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल असे अंदाज बांधले गेले. परंतु तेवढी अपेक्षित गुंतवणूक काही झाली नाही. त्यामुळे मोठी लोकंसख्या ही फारशी काही जमेची बाजू नाही तर तो एक बोजाच आहे हे लक्षात ठेऊन आता भविष्यात नियोजन केले पाहिजे. वाढत्या लोकंसख्येमुळे गरिबी, रोगराई, बेरोजगारी, गुन्हेगारी आदी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते आहे. लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस सरकारी योजना, आरोग्य सुविधा, स्त्री-पुरुष समानता, विवाहाच्या वयाची सक्ती, शिक्षण, यासोबतच प्रत्येक राज्यात गरजेनुसार रोजगार निर्मिती आवश्यक आहे. कुटुंब नियोजनाबाबतचे प्रबोधन प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ही काळाची गरज होती आणि भविष्यातही असणार आहे. लोकसंख्यवाढीचा हा स्फोट आपल्याला दारिद्य्राच्या खाईत नेऊन टाकाणार आहे.
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
लोकसंख्यावाढीचा स्फोट
आपल्या देशापुढे ज्या अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत त्यातील एक महत्वाची समस्या म्हणजे लोकसंख्यावाढ. स्वातंत्र्यानंतर नेहमीच ही समस्या आपल्यापुढे होती. देशातील राज्यकर्त्यंनी वेळोवेळी ही समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अनेकदा त्यांना यश आले किंवा नाहीही. मात्र आता ही समस्या आपल्याला युध्दपातळीवर विचारात घ्यावी लागणार आहे. भारताची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून 2020 पर्यंत आपण चीनच्याही पुढे जाऊ अशी शंका आहे. भाजपाचे नेते व व्यवसायाने वकील असणारे अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयात लोकसंख्या नियंत्रणाची काटेकोट अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका नुकतीच दाखल केली आहे. एकीकडे भाजपाचे नेते हिंदूंची लोकसख्या वाढली पाहिजे असे सांगत असताना व त्यासाठी प्रत्येक हिंदुने जास्त मुलांना जन्म द्यावा असे साक्षी महाराज सांगत असताना दुसरीकडे भाजपाचे एक नेते लोकसंख्येविषयी याचिका दाखल करीत आहेत. असो. यातील राजकारण बाजुला ठेवले तरीही लोकंसख्या वाढीच्या या समस्येवर प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. यात कोणीही कुठल्याही धर्माचा असो, एक किंवा दोन मूल हा मंत्र जपला गेला पाहिजे. तरच आपल्या देशाला भवितव्य आहे. अन्यथा आपण लोकसंख्येच्या वाढत्या दबावामुळे अनेक सम्यांना सामोरे जाणार आहोत. भारतातील 20 टक्क्यांहून अधिक जनतेकडे आधारकार्ड नाहीत, त्यामुळे त्यांची गणती होऊ शकत नाही. देशात घुसखोरांचे प्रमाण पाहता दोनपेक्षा अधिक मुले कायद्याने अवैध ठरवावीत आणि ज्यांना तिसरे मूल आहे, त्यांना कोणतीही शासकीय मदत, सवलती, सरकारी नोकरी आदी नाकारण्यात यावे. जे दोन मुलांचा नियम पाळत नाहीत त्यांना मतदानाच्या हक्कापासूनही वंचित ठेवण्यात यावे अशा मागण्या या याचिकेद्वारे उपाध्याय यांनी केल्या आहेत. भविष्यात लोकसंख्या वाढीचा दर आणि आलेख असाच चढता राहिला, तर रस्त्यांवर चालणेही मुश्कील होऊन जाईल. ही समस्या केवळ शहरात नाही तर गावातूनही उपस्थित होईल. आपण स्वातंत्र्यानंतर भरमसाट वाढणार्‍या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कुटुंब कल्याणाचा कार्यक्रम हा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून राबविण्याचा निर्णय घेतला. 1970च्या दशकापर्यंत पुरुष नसबंदीच अधिक प्रमाणात केली जात असे, कारण स्त्रियांची शस्त्रक्रिया करण्याची सोय सहज उपलब्ध नव्हती. आणीबाणीच्या काळात कुटुंबनियोजनाची पद्धत चुकीच्या मार्गाने राबवल्याने फसली. त्यावेळी सक्तीच्या त्या कुटुंबनियोजनाला विरोध जरुर झाला मात्र आत्ताचा लोकसंख्येचा स्फोट पाहता तेय योग्यच होते असे म्हणावेसे वाटते. सर्वात महत्वाचा हा मुद्दा कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यात नाही. लोकसंख्या वाढीवरील नियंत्रणासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हेच कारणीभूत ठरले आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा थेट परिणाम रोजगार, व्यवसाय याबरोबरच निवासी व्यवस्था, शेती आदी सर्वावरच होतो आहे. वाढता जन्मदर आणि घटत चाललेला मृत्यूदर यामुळे वाढते आयुर्मान हा धोका चीनप्रमाणेच भारतालाही जाणवू लागला आहे. शिक्षणाचा अभाव, मोक्षप्राप्तीसाठी मुलगाच हवा या मानसिकतेपायी, मुलगा होत नाही म्हणून केलेले एकापेक्षा अनेक विवाह, धार्मिक पगडा यामुळेही लोकसंख्या वाढीस आमंत्रणच मिळाले आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे संपूर्ण देशभरात रस्ते, पाणी, वीज, निवारा, अन्न, आदी पुरवठयावर विपरीत परिणाम होताना दिसतो आहे. यातून देशाच्या नियोजनाचे पूर्णपणे बारा वाजत आहेत. भविष्यात आपल्याकडील नैसर्गिक संपत्ती या वाढत्या लोकसंख्येला कशी पुरणार असा प्रश्‍न पडतो. विकसीत देशात लोकसंख्येवर नियंत्रण राहिल्यामुळे त्यांनी आपला विकास झपाट्याने केल्याचे दिसते. चीनने एक मुलाचा अग्रह सक्तीने धरुन काही काळ लोसंख्या नियंत्रणात आणली खरी परंतु एका मुलाचे अनेक तोटे आहेत हे अनुभवल्यावर आता दोन मुलांची परवानगी दिली आहे. मात्र आपल्याकडे सुरुवातीपासून दोन मुलांचा प्रचार केला जात असताना ती मर्यादा देखील जनता ओलांडत आहे. देशात आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यावर आपली लोकसंख्या ही एक मोठी बाजारपेठ असल्याचे सांगून त्यामुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल असे अंदाज बांधले गेले. परंतु तेवढी अपेक्षित गुंतवणूक काही झाली नाही. त्यामुळे मोठी लोकंसख्या ही फारशी काही जमेची बाजू नाही तर तो एक बोजाच आहे हे लक्षात ठेऊन आता भविष्यात नियोजन केले पाहिजे. वाढत्या लोकंसख्येमुळे गरिबी, रोगराई, बेरोजगारी, गुन्हेगारी आदी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते आहे. लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस सरकारी योजना, आरोग्य सुविधा, स्त्री-पुरुष समानता, विवाहाच्या वयाची सक्ती, शिक्षण, यासोबतच प्रत्येक राज्यात गरजेनुसार रोजगार निर्मिती आवश्यक आहे. कुटुंब नियोजनाबाबतचे प्रबोधन प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ही काळाची गरज होती आणि भविष्यातही असणार आहे. लोकसंख्यवाढीचा हा स्फोट आपल्याला दारिद्य्राच्या खाईत नेऊन टाकाणार आहे.
------------------------------------------------------------
0 Response to "लोकसंख्यावाढीचा स्फोट"
टिप्पणी पोस्ट करा