कर्जदारांना दिलासा
शनिवार दि. 08 जून 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
कर्जदारांना दिलासा
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी कर्ज घेणार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी पावले उचलण्यास प्रारंभ केला असून आज रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या पतधोरणात त्याचे पडसाद उमटले. भारतीय रिझर्व बँकेने आपल्या तिमाही पतधोरणात रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे गृहकर्जे स्वस्त होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. नव्या दरानुसार रेपो दर 6.00 टक्क्यांहून 5. 75 टक्क्यांवर आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. समितीने रिझर्व्ह रेपो दरात कोणतीही कपात केलेली नाही. रेपो दरावर आधारित रिझर्व्ह बँक बँकांना फंड वितरीत करत असते. रेपो दरात कपात झाल्याने बँकांना आरबीआयकडून स्वस्त दरात निधी उपलब्ध होऊ शकतो. या मुळे बँका गृहकर्जे, कार कर्जासह इतर कर्जे कमी व्याजदरात देऊ शकणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे नवे कर्ज स्वस्त होणार आहे, तर कर्जे घेतलेल्या लोकांच्या हफ्त्याच्या रकमेत कपात किंवा त्यांच्या कालावधीत कपातीचा फायदा होऊ शकतो. रिझर्व्ह बँकेचेे चालू वित्तीय वर्षातील हे दुसरे तिमाही पतधोरण आहे. रिझर्व्ह बँकेने या पूर्वी एप्रिल महिन्यात रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात केली होती. तसेच रिझर्व्ह बँकेने या पूर्वी तीन वेळा आपल्या पतधोरणात जैसे थे स्थिती ठेवली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठ्या व्यवहारांसाठी वापरण्यात येणार्‍या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम अर्थात आरटीजीएस फंड ट्रान्सफर आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरसाठी घेण्यात येणारे शुल्क रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे बँका देखील आपल्या ग्राहकांसाठी व्यवहार शुल्क कमी करण्याची शक्यता आहे. डिजिटल पेमेंटला चालना देण्याच्या उद्देशाने आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. बँकांनी आरटीजीएस आणि एनईएफटीच्या शुल्कात कपात करत या निर्णयाचा फायदा आपल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे. आतापर्यंत रिझर्व्ह बँक आरटीजीएस आणि एनईएफटीसाठी शुल्क आकारत आली आहे. रिझर्व्ह बँक रुपये 2 लाख ते रुपये 5 लाखांपर्यंतच्या आरटीजीएससाठी 25 रुपयांसह टाइम वॅरिंग शुल्क घेत होती. तसेच 5 लाखांहून मोठ्या रकमेसाठी बँकेकडून 50 रुपये घेतले जात होते. बँकेकडून 8 तास ते 11 तासांसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नव्हते. तर, 11 तासांपासून ते 13 तासांसाठी 2 रुपये अतिरिक्त शुल्क, तसेच 13 तास ते 16.30 तासांसाठी 5 रुपये अतिरिक्त शुल्क आणि 16.30 तासांहून अधिक कालावधीसाठी 10 रुपये इतके अतिरिक्त शुल्क घेतले जात होते. तसेच, एनईएफटीसाठी बँका 10 हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर 2.50 रुपये, 10 हजारांहून अधिक, मात्र 1 लाखापर्यंतच्या रकमेवर 5 रुपये, रुपये 1 लाख ते 2 लाखांपर्यंतच्या रकमेवर 15 रुपये आणि 2 लाखांवरील रकमेवर 25 रुपये शुल्क आकारत होत्या. पतधोरण समितीने आपल्या धोरणाचा रोख लवचिक करण्यावर आणला आहे. महागाई दरात घट झाल्याने पतधोरण समिती पतधोरणाच्या स्थितीबाबत आपला तटस्थ दृष्टीकोन बदलण्याची शक्यता होती. अर्थात व्याज दर कमी करुन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु केवळ व्याज दर कपातीने चालना मिळणार नाही. नोटाबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेची जी दमछाक झालेली आहे ती भरुन आमण्यासाटी सरकारला मोठ्या प्रमाणात शाकगी तसेच सरकारी गुंतवणूक आणावी लागेल. तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा 5.8 टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे स्पष्ट झाले. विकासदराचा हा गेल्या पाच वर्षांतील नीचांक ठरल्याने मोदी सरकारसाठी तो मोठा धक्का होता. यामुळे सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेचा मानही भारताने गमावला. 6.2 टक्के विकासदर राखणार्‍या चीनने भारताला मागे टाकत हा मान मिळवला. मात्र जागतिक बँकेच्या या ताज्या अंदाजामुळे केंद्र सरकारला तसेच, भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळाला आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणारी गुंतवणूक व नागरिकांची वाढती क्रयशक्ती हे घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी परिणामकारक ठरतील. पुरेसा कर्जपुरवठा आणि सर्वसमावेशक पतधोरणामुळे गुंतवणूक व क्रयशक्तीस चालना मिळेल, असे जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. महागाईचा दर चार टक्क्यांच्या आत राखण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियास दिले असून त्यातही सरकारला यश आले आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षासह एकूण तीन आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 7.5 टक्क्यांचा स्तर गाठेल, अशी अपेक्षा आहे. जगभरातील प्रमुख देशांची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस मंदावत आहे. सरासरी जागतिक विकासदरही खालावत आहे. त्यामुळे विकासदराच्या निकषात भारतीय अर्थव्यवस्था चीनलाही मागे टाकून सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरेल, असा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आता या व्याज कपातीमुळे देशात किती गुंतवणूक येते ते पहावे लागेल. भविष्यात किती गुंतवणूक होऊन त्यातून किती रोजगार निर्मीती होते यावर मोदी सरकारची भविष्यात लोकप्रियता टिकण्यास मदत होणार आहे.
-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
कर्जदारांना दिलासा
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी कर्ज घेणार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी पावले उचलण्यास प्रारंभ केला असून आज रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या पतधोरणात त्याचे पडसाद उमटले. भारतीय रिझर्व बँकेने आपल्या तिमाही पतधोरणात रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे गृहकर्जे स्वस्त होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. नव्या दरानुसार रेपो दर 6.00 टक्क्यांहून 5. 75 टक्क्यांवर आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. समितीने रिझर्व्ह रेपो दरात कोणतीही कपात केलेली नाही. रेपो दरावर आधारित रिझर्व्ह बँक बँकांना फंड वितरीत करत असते. रेपो दरात कपात झाल्याने बँकांना आरबीआयकडून स्वस्त दरात निधी उपलब्ध होऊ शकतो. या मुळे बँका गृहकर्जे, कार कर्जासह इतर कर्जे कमी व्याजदरात देऊ शकणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे नवे कर्ज स्वस्त होणार आहे, तर कर्जे घेतलेल्या लोकांच्या हफ्त्याच्या रकमेत कपात किंवा त्यांच्या कालावधीत कपातीचा फायदा होऊ शकतो. रिझर्व्ह बँकेचेे चालू वित्तीय वर्षातील हे दुसरे तिमाही पतधोरण आहे. रिझर्व्ह बँकेने या पूर्वी एप्रिल महिन्यात रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात केली होती. तसेच रिझर्व्ह बँकेने या पूर्वी तीन वेळा आपल्या पतधोरणात जैसे थे स्थिती ठेवली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठ्या व्यवहारांसाठी वापरण्यात येणार्‍या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम अर्थात आरटीजीएस फंड ट्रान्सफर आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरसाठी घेण्यात येणारे शुल्क रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे बँका देखील आपल्या ग्राहकांसाठी व्यवहार शुल्क कमी करण्याची शक्यता आहे. डिजिटल पेमेंटला चालना देण्याच्या उद्देशाने आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. बँकांनी आरटीजीएस आणि एनईएफटीच्या शुल्कात कपात करत या निर्णयाचा फायदा आपल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे. आतापर्यंत रिझर्व्ह बँक आरटीजीएस आणि एनईएफटीसाठी शुल्क आकारत आली आहे. रिझर्व्ह बँक रुपये 2 लाख ते रुपये 5 लाखांपर्यंतच्या आरटीजीएससाठी 25 रुपयांसह टाइम वॅरिंग शुल्क घेत होती. तसेच 5 लाखांहून मोठ्या रकमेसाठी बँकेकडून 50 रुपये घेतले जात होते. बँकेकडून 8 तास ते 11 तासांसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नव्हते. तर, 11 तासांपासून ते 13 तासांसाठी 2 रुपये अतिरिक्त शुल्क, तसेच 13 तास ते 16.30 तासांसाठी 5 रुपये अतिरिक्त शुल्क आणि 16.30 तासांहून अधिक कालावधीसाठी 10 रुपये इतके अतिरिक्त शुल्क घेतले जात होते. तसेच, एनईएफटीसाठी बँका 10 हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर 2.50 रुपये, 10 हजारांहून अधिक, मात्र 1 लाखापर्यंतच्या रकमेवर 5 रुपये, रुपये 1 लाख ते 2 लाखांपर्यंतच्या रकमेवर 15 रुपये आणि 2 लाखांवरील रकमेवर 25 रुपये शुल्क आकारत होत्या. पतधोरण समितीने आपल्या धोरणाचा रोख लवचिक करण्यावर आणला आहे. महागाई दरात घट झाल्याने पतधोरण समिती पतधोरणाच्या स्थितीबाबत आपला तटस्थ दृष्टीकोन बदलण्याची शक्यता होती. अर्थात व्याज दर कमी करुन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु केवळ व्याज दर कपातीने चालना मिळणार नाही. नोटाबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेची जी दमछाक झालेली आहे ती भरुन आमण्यासाटी सरकारला मोठ्या प्रमाणात शाकगी तसेच सरकारी गुंतवणूक आणावी लागेल. तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा 5.8 टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे स्पष्ट झाले. विकासदराचा हा गेल्या पाच वर्षांतील नीचांक ठरल्याने मोदी सरकारसाठी तो मोठा धक्का होता. यामुळे सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेचा मानही भारताने गमावला. 6.2 टक्के विकासदर राखणार्‍या चीनने भारताला मागे टाकत हा मान मिळवला. मात्र जागतिक बँकेच्या या ताज्या अंदाजामुळे केंद्र सरकारला तसेच, भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळाला आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणारी गुंतवणूक व नागरिकांची वाढती क्रयशक्ती हे घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी परिणामकारक ठरतील. पुरेसा कर्जपुरवठा आणि सर्वसमावेशक पतधोरणामुळे गुंतवणूक व क्रयशक्तीस चालना मिळेल, असे जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. महागाईचा दर चार टक्क्यांच्या आत राखण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियास दिले असून त्यातही सरकारला यश आले आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षासह एकूण तीन आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 7.5 टक्क्यांचा स्तर गाठेल, अशी अपेक्षा आहे. जगभरातील प्रमुख देशांची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस मंदावत आहे. सरासरी जागतिक विकासदरही खालावत आहे. त्यामुळे विकासदराच्या निकषात भारतीय अर्थव्यवस्था चीनलाही मागे टाकून सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरेल, असा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आता या व्याज कपातीमुळे देशात किती गुंतवणूक येते ते पहावे लागेल. भविष्यात किती गुंतवणूक होऊन त्यातून किती रोजगार निर्मीती होते यावर मोदी सरकारची भविष्यात लोकप्रियता टिकण्यास मदत होणार आहे.
-------------------------------------------------------------------
0 Response to "कर्जदारांना दिलासा"
टिप्पणी पोस्ट करा