आरोग्य योजनेचे फसवे जाळे
शनिवार दि. 03 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
आरोग्य योजनेचे
फसवे जाळे
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वात महत्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे व ती म्हणजे, देशातील 50 कोटी जनतेला म्हणजेच दहा कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा देण्याची. ही योजना जगातील सर्वात मोठी असेल असे सांगण्यात आले आहे, अर्थातच यात काहीच खोटे नाही. परंतु ही योजना म्हणजे एक मोठी फसवी योजना ठरणार आहे. ही योजना म्हणजे आगामी निवडणुका डोळ्यापुडे ठेवून मतांचा जोगवा मागण्याच प्रकार ठरणार आहे. अर्थात आपल्याकडे आरोग्याचा प्रश्‍न फार मोठा आहे. एकीकडे सार्वजनिक आरोग्य सेवा पूर्णपणे ढासळली गेली असताना दुसरीकडे औषधे दिवसेंदिवस महाग होत चालली आहेत. आपल्या देशातील अर्ध्याहून अधिक जनतेला खासगी आरोग्य सेवेचा लाभ केवळ निधी अभावी घेता येत नाही. अशा वेळी एकतर औषधां अभावी मरायचे किंवा आहे त्या गचाळ सार्वजनिक रुग्णसेवेत नाईलाज म्हणून उपचार करावयाचे ही गरीबांची सध्या शोकांतीका आहे. अनेक ठिकाणी सरकारी रुग्णालयांच्या भव्य इमारती उभ्या आहेत, मात्र तिकडे डॉक्टर्स नाहीत अशी स्थिती आहे. नरेंद्र मोदी यांनी लोकांची ही अवस्था नेमकी हेरली व त्याचे रुपांतर मतांमध्ये करण्यासाठी आरोग्य योजनेचे फसवे जाळे लोकांभोवती फेकले आहे. एकीकडे ही योजना सुरु करीत असताना नॅशनल हेल्थ पॉलिसी अंतर्गत येणारी 1.5 लाख उप-आरोग्य केंद्रे लोकांच्या घराजवळ पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या सेंटर्स मार्फत मोफत तपासणी आणि औषधे देण्यासाठी 1200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच टीबी रुग्णांसाठी पोषक आहार देण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेच्या मुळाशी गेल्यावर ही योजना कशी फसवी आहे ते आपल्याला समजू शकते. राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजनेचे नामांतरण केलेले काहीसे सुधारित रुपडे आहे. यावर्षीच्या आरोग्य विभागाच्या बजेटमध्ये या योजनेसाठी केवळ 2000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितल्याप्रमाणे 10 कोटी कुटुंबे म्हणजे 50 कोटी लोक या योजनेचे लाभार्थी असतील तर दरवर्षी प्रति व्यक्ती फक्त 40 रुपयांची आणि प्रति वर्षी प्रति कुटुंब 200 रुपयांची तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे. 200 रुपयांचा प्रीमियम भरून प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला दरवर्षी 5 लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण कसे देणार हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद बजेटमध्ये केलेली नाहीच. महाराष्ट्रातील गरीब जनतेला 1.5 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा संरक्षण देणार्‍या एकट्या जीवनदायी आरोग्य विमा योजनेचे बजेट सुमारे 800 ते 1000 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. यावरून या राष्ट्रीय पातळीवरील योजनेसाठी किती कमी तरतुद आहे याचा अंदाज येतो.
प्रत्येक गरीबाला पाच लाख रुपयांचे आरोग्य विमा कवच ही आवश्यक बाब आहे यात काहीच शंका नाही. परंतु हे कवच पुरविण्यासाठी निधी कशा प्रकारे उभा करणार हा सवाल आहे. सरकारी विमा कंपन्यांचा ग्रुप विमा जरी काढला तरी सरकारला यासाठी 50 हजार कोटी रुपयांचा प्रिमियम भरावा लागेल. एवठ्या निधीची सरकारने तरतुद तरी केलेली नाही. पाच लाख रुपयांचा विमा काढावयाचा असल्यास सरासरी पाच हजार रुपये वार्षिक प्रिमियम भरावा लागेल. याची कसलीही तरतुद केलेली नसताना ही योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करणे म्हणजे लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्याच्या बजेटमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नाममात्र 2.5 टक्क्यांची वाढ केलेली आहेे. 2017-18 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ही तरतूद 51550 कोटी होती. यावर्षी ती 52800 कोटी रुपये आहे. महागाई निर्देशांक विचारात घेतला तर ही वाढ मुळातच नाही. त्यामुळे ज्या आक्रमक पद्धतीने आरोग्य हा मुद्दा अर्थमंत्र्यांनी भाषणात मांडला, गेम चेंजर म्हणून त्याकडे राजकीय विश्‍लेषकांनी पाहिले, त्या पद्धतीने काहीही वाढ आरोग्य विभागाच्या बजेटमध्ये दिसत नाही. उलट केंद्र सरकारच्या सेवेतील निवृत्त पेन्शनरांच्या आरोग्यसेवेवरील खर्चात 95 कोटींची कपात करण्यात आलेली आहे. 2017-18 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ही तरतूद 1654 कोटी होती. यावर्षी ती 1559 कोटी रुपये आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाच्या बजेटमध्ये 670 कोटी रुपयांनी कपात केली आहे. 2017-18 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ही तरतूद 30,801 कोटी होती. यावर्षी ती 30,129 कोटी रुपये आहे. शहरी आरोग्य अभियानाच्या बजेटमध्ये 225 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आलेली आहे. महिला व बाल आरोग्यासाठीच्या, लसीकरणासाठीच्या फ्लेक्सी पूल च्या निधीमध्ये तब्बल 2292 कोटी रुपयांची कपात करण्यात आलेली आहे. 2017-18 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ही तरतूद 7545 कोटी होती. यावर्षी ती 5253 कोटी रुपये आहे. 1.5 लाख उप-आरोग्य केंद्रे लोकांच्या घराजवळ पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्याची घोषणा केली आहे. हे सेंटर्स मोफत तपासणी आणि औषधे देण्यासाठी 1200 कोटींच्या तरतूदीचे चांगले पाऊल तर दुसर्‍या बाजूला राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या बजेटमध्ये 1179 कोटी रुपयांची कपात. एकूण ग्रामीण आरोग्याच्या बजेटमध्ये वाढ करण्याऐवजी केवळ बजेट हेडमध्ये अ‍ॅडजस्टमेंट केलेली दिसते. एकूणच ही योजना केवळ मतांवर डोळा ठेवून आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठी केलेली आहे.
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
आरोग्य योजनेचे
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वात महत्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे व ती म्हणजे, देशातील 50 कोटी जनतेला म्हणजेच दहा कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा देण्याची. ही योजना जगातील सर्वात मोठी असेल असे सांगण्यात आले आहे, अर्थातच यात काहीच खोटे नाही. परंतु ही योजना म्हणजे एक मोठी फसवी योजना ठरणार आहे. ही योजना म्हणजे आगामी निवडणुका डोळ्यापुडे ठेवून मतांचा जोगवा मागण्याच प्रकार ठरणार आहे. अर्थात आपल्याकडे आरोग्याचा प्रश्‍न फार मोठा आहे. एकीकडे सार्वजनिक आरोग्य सेवा पूर्णपणे ढासळली गेली असताना दुसरीकडे औषधे दिवसेंदिवस महाग होत चालली आहेत. आपल्या देशातील अर्ध्याहून अधिक जनतेला खासगी आरोग्य सेवेचा लाभ केवळ निधी अभावी घेता येत नाही. अशा वेळी एकतर औषधां अभावी मरायचे किंवा आहे त्या गचाळ सार्वजनिक रुग्णसेवेत नाईलाज म्हणून उपचार करावयाचे ही गरीबांची सध्या शोकांतीका आहे. अनेक ठिकाणी सरकारी रुग्णालयांच्या भव्य इमारती उभ्या आहेत, मात्र तिकडे डॉक्टर्स नाहीत अशी स्थिती आहे. नरेंद्र मोदी यांनी लोकांची ही अवस्था नेमकी हेरली व त्याचे रुपांतर मतांमध्ये करण्यासाठी आरोग्य योजनेचे फसवे जाळे लोकांभोवती फेकले आहे. एकीकडे ही योजना सुरु करीत असताना नॅशनल हेल्थ पॉलिसी अंतर्गत येणारी 1.5 लाख उप-आरोग्य केंद्रे लोकांच्या घराजवळ पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या सेंटर्स मार्फत मोफत तपासणी आणि औषधे देण्यासाठी 1200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच टीबी रुग्णांसाठी पोषक आहार देण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेच्या मुळाशी गेल्यावर ही योजना कशी फसवी आहे ते आपल्याला समजू शकते. राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजनेचे नामांतरण केलेले काहीसे सुधारित रुपडे आहे. यावर्षीच्या आरोग्य विभागाच्या बजेटमध्ये या योजनेसाठी केवळ 2000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितल्याप्रमाणे 10 कोटी कुटुंबे म्हणजे 50 कोटी लोक या योजनेचे लाभार्थी असतील तर दरवर्षी प्रति व्यक्ती फक्त 40 रुपयांची आणि प्रति वर्षी प्रति कुटुंब 200 रुपयांची तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे. 200 रुपयांचा प्रीमियम भरून प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला दरवर्षी 5 लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण कसे देणार हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद बजेटमध्ये केलेली नाहीच. महाराष्ट्रातील गरीब जनतेला 1.5 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा संरक्षण देणार्‍या एकट्या जीवनदायी आरोग्य विमा योजनेचे बजेट सुमारे 800 ते 1000 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. यावरून या राष्ट्रीय पातळीवरील योजनेसाठी किती कमी तरतुद आहे याचा अंदाज येतो.
---------------------------------------------------------
0 Response to "आरोग्य योजनेचे फसवे जाळे"
टिप्पणी पोस्ट करा