
जगाच्या भल्यासाठी!
शनिवार दि. 15 जुलै 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
-----------------------------------------------
जगाच्या भल्यासाठी!
जगाचा नाश करणारी अणवस्त्रे ही आपल्याला नको आहेत. आपल्याला सर्वच जगाला शांतताप्रिय जीवन जगायचे आहे. तसे करण्यासाठी सर्वच जगाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन करुन अण्वस्त्रे बाळगणे ही केवळ अनैतिक आणि लांच्छनास्पदच बाब नसून जागतिक कायदा मोडणारीदेखील आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांनी सात जुलै रोजी जाहीर केले. भविष्यात जग वाचविण्यासाठी ही घटलेली ऐतिहासिक घटना आहे. यामुळे अण्वस्त्रहल्ला हा मानवतेविरुद्ध गुन्हा असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघात मान्य झाले आहे. या भूतलावरुन अण्वस्त्रांचे उच्चाटन करण्याच्या दिशेने पडलेले हे एक महत्वाचे पाऊल ठरावे. राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत अण्वस्त्रबंदी करार होण्यासाठी चालू वर्षात वाटाघाटी झाल्या. या ठरावाच्या बाजूने 138 राष्ट्रांनी, वाटाघाटींमध्ये सहभाग न घेण्याच्या बाजूने भारत-पाकिस्तानसह 16 देशांनी आणि ठरावाच्या विरोधात जपानसह 38 देशांनी मतदान केले. विरोधात मतदान करणार्या 38 देशांपैकी सात अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आणि बाकी बहुतेक नाटो कराराचे सभासद देश आहेत. बहुमत अण्वस्त्रबंदी करार करण्याच्या बाजूने असल्याने, येतील तेवढ्या देशांचे प्रतिनिधी आणि नागरी संघटना यांच्या सहभागानिशी राष्ट्रसंघाच्या न्यूयॉर्क कार्यालयात परिषद झाली. कोस्टा रिका देशाच्या राष्ट्रसंघातील प्रतिनिधी श्रीमती इल्याने व्हाईट यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद झाली. या ठरावामुळे 20 कलमी अण्वस्त्रबंदी करार सात जुलै रोजी संमत झाला. या वाटाघाटींमध्ये अण्वस्त्रधारी आणि छुपे अण्वस्त्रधारी देश सामील नसल्याने वाटाघाटी काही अंशी सोप्या होत्या. मात्र अमेरिकेकडे अण्वस्त्रे असतील, तर ती का वापरू नयेत, असे डोनाल्ड ट्रम्पमहाशय बडबडले होते. तसेच जर्मन अण्वस्त्रांच्या बातम्या पेरल्या जात असताना हा करार होईल का, याची शंका व्यक्त होत होती. खरे तर अणवस्त्राला विरोध करणार्या देशांपुढे ते एक मोठे आव्हानच उभे ठाकले होते. महाविध्वंसक अण्वस्त्रयुद्धाचे परिणाम, अण्वस्त्रे-क्षेपणास्त्रे यांची संख्या वाढती राहणे यासंबंधी जागतिक पातळीवर प्रबोधन झाले होते. त्यातूनच अण्वस्त्रबंदी करार साकारेल अशी खात्री शांतता चळवळीची होती. यातील काही जणांच्या मते अणुऊर्जेच्या शांततामय वापराच्या नावाखाली अण्वस्त्रांसाठी इंधन पुरविणार्या अणुभट्ट्यांवर करारात बंदी घालणे योग्य ठरले असते. परंतु तसे करणे काही शक्य नव्हते. अनेक देशांना तसे परवडणारे नव्हते. अण्वस्त्रांची निर्मिती ते त्यांचा प्रत्यक्ष वापर या दरम्यानच्या सर्व कार्यक्रमांवर या करारामुळे बंदी घालण्यात आली आहे. अण्वस्त्रनिर्मितीस प्रोत्साहन देणे, प्रत्यक्ष अण्वस्त्रनिर्मिती, चाचण्या, इतर मार्गांनी अण्वस्त्रे मिळवणे, त्यांचा साठा करणे, त्यांवर नियंत्रण असणे, स्वतःच्या अथवा दुसर्या देशांत अण्वस्त्रे जय्यत तयारीत ठेवणे, अण्वस्त्र वापराच्या धमक्या देणे, अण्वस्त्रे वापरणे अशा सर्व बाबींवर करार स्पष्टपणे बंदी घालण्यात आली आहे. हेच निर्बंध रासायनिक आणि जैविक महाविध्वंसक अस्त्रांच्या बंदी करारातदेखील समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक सदस्य देशाने अण्वस्त्रबंदी करार प्रत्यक्षात आल्यापासून 30 दिवसांच्या आत अण्वस्त्रांबाबतची अण्वस्त्रांची निर्मिती ते वापर या दरम्यानच्या वरील सर्व घटकांसंबधीची परिस्थिती राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांकडे यांच्याकडे जाहीर करणे बंधनकारक आहे. अण्वस्त्र कार्यक्रमा अंतर्गत अण्वस्त्रनिर्मितीसाठी लागणारे इंधन, इतर साधने आणि अण्वस्त्र हल्ले करण्यासाठी लागणारी क्षेपणव्यवस्था यांचा समावेश होणे गृहीत आहे. अण्वस्त्रधारी राष्ट्राला या कराराचे सभासदत्व घ्यायचे झाल्यास दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. पहिला पर्याय- सर्व अण्वस्त्रे नष्ट करणे, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाकडून किंवा सूचित केलेल्या तत्सम संस्थेकडून तसे प्रमाणपत्र घेणे, ते सादर करणे आणि नंतर सभासद होणे. दुसरा पर्याय आहे प्रथम जय्यत तयारीत असलेली अण्वस्त्रे क्षेपणव्यवस्थेवरून काढून घेऊन सभासदत्व स्वीकारणे आणि निश्चित केलेल्या मुदतीत सर्व अण्वस्त्रे नष्ट करून आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाकडून किंवा सूचित केलेल्या तत्सम संस्थेकडून तसे प्रमाणपत्र सादर करणे. जगात असेही देश आहेत ज्यांनी अमेरिकी मालकीची अण्वस्त्रे आपल्या भूमीवर उभारली आहेत. अण्वस्त्रवापर आणि अण्वस्त्रचाचण्या यांची बाधा झालेल्या नागरिकांना मदत मिळण्याची तजवीज करारात आहे. परंतु, अण्वस्त्रनिर्मिती प्रक्रियेतील बाधित व्यक्तींनाही मदत मिळण्याची तरतूद आणि तीही सभासद होण्यापूर्वीच्या काळापासून लागू होणे आवश्यक आहे. हा करार 20 सप्टेंबर 2017 पासून सह्या करण्यासाठी उपलब्ध असेल. किमान 40 देशांनी प्रस्तुत कराराला मान्यता दिल्यानंतरच हा करार लागू होणार आहे. कराराच्या मसुद्याने सर्वांचे समाधान कदाचित होणारही नाही; परंतु जास्तीत जास्त प्रतिनिधींच्या नजरेला दिसणारे वास्तव समजून घेणारा मसुदाच मानवतेच्या दिशेने पुढे पाऊल टाकू शकतोे. आजवर जपानवर अणूबॉम्बचे संकट कोसळले होते. जगातील हा एकमेव देश आहे. यानंतरच दुसर्या महायुध्दाला समाप्ती मिळाली होती. मात्र त्यानंतर कोणत्याही देशावर अणूबॉम्ब टाकला गेला नसला तरी त्यानंतर अणस्त्रधारी देशांच्या संख्येत झापाट्याने वाढ झाली आहे. अणवस्त्र ही संपूर्ण देशालाच नव्हे या भूतलावर सर्वंनाच संपवू शकतात. यातून केवळ एकच पिढी नाही तर पुढच्या अनेक पिढ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. ही वस्तुस्थितीही सर्वांना माहित असूनही मनुष्यप्राणी जग संपविले तरी बेहत्तर या इर्षेने पेटून अण्वस्त्रांची निर्मिती करीत आहे. आता मात्र याला लगाम बसेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. आता खरे तर उशीर झाला आहे, मात्र त्याचे स्वागत झाले पाहिजे.
--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
जगाच्या भल्यासाठी!
जगाचा नाश करणारी अणवस्त्रे ही आपल्याला नको आहेत. आपल्याला सर्वच जगाला शांतताप्रिय जीवन जगायचे आहे. तसे करण्यासाठी सर्वच जगाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन करुन अण्वस्त्रे बाळगणे ही केवळ अनैतिक आणि लांच्छनास्पदच बाब नसून जागतिक कायदा मोडणारीदेखील आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांनी सात जुलै रोजी जाहीर केले. भविष्यात जग वाचविण्यासाठी ही घटलेली ऐतिहासिक घटना आहे. यामुळे अण्वस्त्रहल्ला हा मानवतेविरुद्ध गुन्हा असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघात मान्य झाले आहे. या भूतलावरुन अण्वस्त्रांचे उच्चाटन करण्याच्या दिशेने पडलेले हे एक महत्वाचे पाऊल ठरावे. राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत अण्वस्त्रबंदी करार होण्यासाठी चालू वर्षात वाटाघाटी झाल्या. या ठरावाच्या बाजूने 138 राष्ट्रांनी, वाटाघाटींमध्ये सहभाग न घेण्याच्या बाजूने भारत-पाकिस्तानसह 16 देशांनी आणि ठरावाच्या विरोधात जपानसह 38 देशांनी मतदान केले. विरोधात मतदान करणार्या 38 देशांपैकी सात अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आणि बाकी बहुतेक नाटो कराराचे सभासद देश आहेत. बहुमत अण्वस्त्रबंदी करार करण्याच्या बाजूने असल्याने, येतील तेवढ्या देशांचे प्रतिनिधी आणि नागरी संघटना यांच्या सहभागानिशी राष्ट्रसंघाच्या न्यूयॉर्क कार्यालयात परिषद झाली. कोस्टा रिका देशाच्या राष्ट्रसंघातील प्रतिनिधी श्रीमती इल्याने व्हाईट यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद झाली. या ठरावामुळे 20 कलमी अण्वस्त्रबंदी करार सात जुलै रोजी संमत झाला. या वाटाघाटींमध्ये अण्वस्त्रधारी आणि छुपे अण्वस्त्रधारी देश सामील नसल्याने वाटाघाटी काही अंशी सोप्या होत्या. मात्र अमेरिकेकडे अण्वस्त्रे असतील, तर ती का वापरू नयेत, असे डोनाल्ड ट्रम्पमहाशय बडबडले होते. तसेच जर्मन अण्वस्त्रांच्या बातम्या पेरल्या जात असताना हा करार होईल का, याची शंका व्यक्त होत होती. खरे तर अणवस्त्राला विरोध करणार्या देशांपुढे ते एक मोठे आव्हानच उभे ठाकले होते. महाविध्वंसक अण्वस्त्रयुद्धाचे परिणाम, अण्वस्त्रे-क्षेपणास्त्रे यांची संख्या वाढती राहणे यासंबंधी जागतिक पातळीवर प्रबोधन झाले होते. त्यातूनच अण्वस्त्रबंदी करार साकारेल अशी खात्री शांतता चळवळीची होती. यातील काही जणांच्या मते अणुऊर्जेच्या शांततामय वापराच्या नावाखाली अण्वस्त्रांसाठी इंधन पुरविणार्या अणुभट्ट्यांवर करारात बंदी घालणे योग्य ठरले असते. परंतु तसे करणे काही शक्य नव्हते. अनेक देशांना तसे परवडणारे नव्हते. अण्वस्त्रांची निर्मिती ते त्यांचा प्रत्यक्ष वापर या दरम्यानच्या सर्व कार्यक्रमांवर या करारामुळे बंदी घालण्यात आली आहे. अण्वस्त्रनिर्मितीस प्रोत्साहन देणे, प्रत्यक्ष अण्वस्त्रनिर्मिती, चाचण्या, इतर मार्गांनी अण्वस्त्रे मिळवणे, त्यांचा साठा करणे, त्यांवर नियंत्रण असणे, स्वतःच्या अथवा दुसर्या देशांत अण्वस्त्रे जय्यत तयारीत ठेवणे, अण्वस्त्र वापराच्या धमक्या देणे, अण्वस्त्रे वापरणे अशा सर्व बाबींवर करार स्पष्टपणे बंदी घालण्यात आली आहे. हेच निर्बंध रासायनिक आणि जैविक महाविध्वंसक अस्त्रांच्या बंदी करारातदेखील समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक सदस्य देशाने अण्वस्त्रबंदी करार प्रत्यक्षात आल्यापासून 30 दिवसांच्या आत अण्वस्त्रांबाबतची अण्वस्त्रांची निर्मिती ते वापर या दरम्यानच्या वरील सर्व घटकांसंबधीची परिस्थिती राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांकडे यांच्याकडे जाहीर करणे बंधनकारक आहे. अण्वस्त्र कार्यक्रमा अंतर्गत अण्वस्त्रनिर्मितीसाठी लागणारे इंधन, इतर साधने आणि अण्वस्त्र हल्ले करण्यासाठी लागणारी क्षेपणव्यवस्था यांचा समावेश होणे गृहीत आहे. अण्वस्त्रधारी राष्ट्राला या कराराचे सभासदत्व घ्यायचे झाल्यास दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. पहिला पर्याय- सर्व अण्वस्त्रे नष्ट करणे, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाकडून किंवा सूचित केलेल्या तत्सम संस्थेकडून तसे प्रमाणपत्र घेणे, ते सादर करणे आणि नंतर सभासद होणे. दुसरा पर्याय आहे प्रथम जय्यत तयारीत असलेली अण्वस्त्रे क्षेपणव्यवस्थेवरून काढून घेऊन सभासदत्व स्वीकारणे आणि निश्चित केलेल्या मुदतीत सर्व अण्वस्त्रे नष्ट करून आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाकडून किंवा सूचित केलेल्या तत्सम संस्थेकडून तसे प्रमाणपत्र सादर करणे. जगात असेही देश आहेत ज्यांनी अमेरिकी मालकीची अण्वस्त्रे आपल्या भूमीवर उभारली आहेत. अण्वस्त्रवापर आणि अण्वस्त्रचाचण्या यांची बाधा झालेल्या नागरिकांना मदत मिळण्याची तजवीज करारात आहे. परंतु, अण्वस्त्रनिर्मिती प्रक्रियेतील बाधित व्यक्तींनाही मदत मिळण्याची तरतूद आणि तीही सभासद होण्यापूर्वीच्या काळापासून लागू होणे आवश्यक आहे. हा करार 20 सप्टेंबर 2017 पासून सह्या करण्यासाठी उपलब्ध असेल. किमान 40 देशांनी प्रस्तुत कराराला मान्यता दिल्यानंतरच हा करार लागू होणार आहे. कराराच्या मसुद्याने सर्वांचे समाधान कदाचित होणारही नाही; परंतु जास्तीत जास्त प्रतिनिधींच्या नजरेला दिसणारे वास्तव समजून घेणारा मसुदाच मानवतेच्या दिशेने पुढे पाऊल टाकू शकतोे. आजवर जपानवर अणूबॉम्बचे संकट कोसळले होते. जगातील हा एकमेव देश आहे. यानंतरच दुसर्या महायुध्दाला समाप्ती मिळाली होती. मात्र त्यानंतर कोणत्याही देशावर अणूबॉम्ब टाकला गेला नसला तरी त्यानंतर अणस्त्रधारी देशांच्या संख्येत झापाट्याने वाढ झाली आहे. अणवस्त्र ही संपूर्ण देशालाच नव्हे या भूतलावर सर्वंनाच संपवू शकतात. यातून केवळ एकच पिढी नाही तर पुढच्या अनेक पिढ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. ही वस्तुस्थितीही सर्वांना माहित असूनही मनुष्यप्राणी जग संपविले तरी बेहत्तर या इर्षेने पेटून अण्वस्त्रांची निर्मिती करीत आहे. आता मात्र याला लगाम बसेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. आता खरे तर उशीर झाला आहे, मात्र त्याचे स्वागत झाले पाहिजे.
--------------------------------------------------------------------
0 Response to "जगाच्या भल्यासाठी!"
टिप्पणी पोस्ट करा