शेतकर्‍यांचा निर्धार कायम

गुरुवार दि. 1 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
शेतकर्‍यांचा निर्धार कायम

राज्यातील शेतकर्‍यांनी आता शेवटचा उपाय म्हणून 1 जूनपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. सवतंत्र्यानंतर शेतकर्‍यांनी घेतलेला हा पहिलाच निर्वाणीचा निर्णय असावा. अर्थात शेतकर्‍यांनी गेल्या सहा महिन्यात त्यांच्यावरील असलेल्या कर्जाच्या ओझ्याचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारकडे बर्‍याच फेर्‍या घातल्या होत्या. विरोधी पक्षांनी हा प्रश्‍न विधीमंडळात लावून धरला होता. परंतु सरकारने कर्जमाफी करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. महाराष्ट्रासारखे आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्य शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यास तयार नाही, मात्र उत्तरप्रदेशातील सरकारने अशाच प्रकारची कर्जमाफी शेतकर्‍यांना दिली आहे. महत्वाचे म्हणजे या दोन्ही राज्यात भाजपाचेच सरकार आहे. राज्यातील हे सरकार आपले कर्ज काही माफ करीत नाही, हे लक्षात घेतल्यावर सरकारने आता 1 जूनपासून संपावर जाण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी वर्षा या निवासस्थानी बोलाविलेली बैठक काही फलदायी ठरली नाही. त्यामुळे आता शेतकरी संपावर जाणार हे नक्की झाले आहे. अशा प्रकारचा शेतकर्‍यांचा हा संप म्हणजे असहकार आंदोलनच म्हटले पाहिजे. कारण संपावर जाणारे शेतकऱी हे स्वत:साठी धान्य पिकविणार आहे. मात्र आपल्याकडील धान्य लोकांना विकणार नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारचे हे आंदोलन हे पूर्णपमे अहकारच झाला. अर्थात शेतकर्‍याचाही नाईलाज झाला आहे. त्याला गेली तीन वर्षे सरकार केवळ आश्‍वासनेच देत आहे. यंदा कांद्यापासून टॉमेटो उत्पादक शेतकर्‍यांचे फार हाल झाले आहेत. त्यांना खर्च केलेल्या रकमेएवढीही हमी किंमत न मिळाल्याने त्यांना रस्त्यावर आपले पीक टाकावे लागले. या संपाच्या पार्श्‍वभूमीवर नगर जिल्ह्यात पुणतांबा येथे शेतकर्‍यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मंगळवारी भेट देऊन आंदोलनाच्या नेत्यांना चर्चेसाठी मुंबईत येण्याचे निमंत्रण दिले. त्यानुसार सायंकाळी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांसमवेत शिष्टमंडळाची बैठक झाली. सातबारा कोरा करण्याचे लेखी आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे, हा मुद्दा शिष्टमंडळाने बैठकीत प्रारंभीच मांडला. या मुद्यावर निर्णय झाल्याशिवाय पुढे चर्चाच होणार नाही, अशी शिष्टमंडळाची अट होती. परंतु सरसकट कर्जमाफी शक्य नसून, थकबाकीदार शेतकर्‍यांना योग्य वेळी कर्जमाफी देऊ, या आपल्या पूर्वीच्या घोषणेवर मुख्यमंत्री ठाम राहिले. शेवटी चर्चा फिसकटी व शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन आता सुरु झाले आहे.
-------------------------------------------