न्यायदानात महिला राज

गुरुवार दि. 13 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
न्यायदानात महिला राज

पुरुषांचे नेहमीच वर्चस्व असलेल्या न्यायदानाच्या प्रक्रियेत आता महिला राज अवतरले आहे. देशातील मुंबई, दिल्ली, कोलकाता व चेन्नई या चार महत्वाच्या कोर्टांच्या प्रमुखपदी महिलांची नियुक्ती झाली आहे. असा प्रकारे चारही शहरात प्रमुखपदी महिलांची नियुक्ती होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मुंबईच्या मुख्य न्यायाधीशपदी मंजुला चेल्लुर, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या प्रमुखपदी जी. रोहिणी, चेन्नईच्या मुख्य न्यायाधीशपदी इंदिरा बॅनर्जी व कोलकाताच्या मुख्य न्यायाधीशपदी निशिता म्हात्रे यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यातील चेन्नईच्या मुख्य न्यायालयात सहा महिला न्यायधिश आहेत व 53 पुरुष न्यायमूर्ती आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात सर्वाधिक म्हणजे 11 महिला न्यायधिश आहेत तर 61 पुरुष न्यायाधिश आहेत. देशातील 24 मुख्य न्यायालयात एकूण 632 न्यायाधिश आहेत. मात्र खरे म्हणजे 1079 एवढी पदे मंजूर झालेली आहेत. सध्या महिला न्यायाधिशांचा विचार करता एकूण देशात 68 महिला आहेत. एकूण क्षमतेच्या 10.7 टक्के ही संख्या भरते. आपल्याकडे न्यायाधिशांच्या पदांची संख्या भरण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनेकदा न्यायदानात विलंब होतो. लाखो खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयात पडून आहेत. त्यामुळे झटपट न्याय मिलणे हे दुरापस्त झाले आहे. अशा वेळी महिला न्यायाधिशांचे राज आता सुरु झाले असले तरीही त्यामुळे प्रलंबित खटले काही निकालात लागण्यासाटी काही मदत होणार नाही. फक्त एकच बाब आहे ती म्हणजे, पुरुषांच्या आणखी एका क्षेत्रात महिलांनी आपला ठसा उमटविला आहे आणि त्याचे स्वागत झाले पाहिजे. आपल्याला आजवर अनेकदा वकिल म्हणून अनेकदा महिला काम करताना दिसतात. परंतु न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग कमी असतो. खालच्या न्यायालयात अनेकदा महिला जज्ज आपल्याला आढळतात. परंतु उच्च न्यायालयात त्यांची संख्या कमी होती. मात्र आता ही कमतरता देखील भरुन निघाली आहे.
------------------------------------------------------