मुस्लिम महिलांना न्याय

मंगळवार दि. 18 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
मुस्लिम महिलांना न्याय

कोणतेही ठोस कारण नसेल तर एखाद्या मुस्लिम महिलेला तिहेरी तलाक देता येणार नाही, असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोडाने दोन दिवसांच्या चिंतनानंतर जाहीर केले आहे. शरियत कायदयात घटस्फोटाची कारणे सांगितली गेली आहेत. या कारणांव्यतिरिक्त जर एखाद्याने वेगळ्या कारणासाठी तलाक दिला, तर अशा व्यक्तीवर सामाजिक बहिष्कार टाकला जाईल, अशी भूमिकाही बोर्डाने जाहीर केली आहे. मुस्लिम समाजातील घटस्फोटाबाबत लोकांमध्ये अज्ञान आहे. हे अज्ञान दूर करण्यासाठी नियम-कायदे प्रसिद्ध केले जातील असेही बोर्डाने स्पष्ट केलेे. मात्र या संदर्भात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आपल्या निर्णयाची कायदेशीर बाजू स्पष्ट केलेली नाही. बोर्ड लवकरच पती-पत्नींमधील विवादाबाबत कोड ऑफ कंडक्ट प्रसिद्ध करणार आहे. याबरोबरच पुरुषांनी महिलांना आपल्या मालमत्तेतील वाटा द्यावा असे आवाहनही बोर्डाने केले आहे. लग्नसमारंभात वारेमाप खर्च करू नये असा सल्लाही बोडार्ने दिला आहे. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टामध्ये सध्या तिहेरी तलाक पद्धतीच्या घटनात्मक वैधतेबाबच सुनावणी सुरू आहे. तिहेरी तलाक मुद्यावर बाहेरील हस्तक्षेप मान्य करता येणार नाही असा निर्णय बोर्डाच्या वर्किंग कमिटीने घेतला आहे. तिहेरी तलाक पद्धत हा शरियाचा भाग आहे. शिवाय तो धार्मिक नियम असल्याकारणाने मौलिक अधिकार आहे असेही बोर्डाकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र बिकट परिस्थितीत देखील तिहेरी तलाक पद्धतीची अंमलबजावणी करता यावी यासाठी बोर्डाने नियम-कायदे तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार मनमानी करून जो कोणी तीन वेळा बोलून तलाक पद्धतीचा वापर करेल अशावर सामाजिक बहिष्कार टाकून दंडही आकारला जाणार आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने दिलेले हा निकाल महिलांना योग्य न्याय देणार आहे व त्याचे स्वागत झाले पाहिजे.
---------------------------------------------------------