साखरेचे उत्पादन निम्म्यावर

शुक्रवार दि. 21 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
साखरेचे उत्पादन निम्म्यावर

राज्यात यंदाच्या हंगामात साखरेचे उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षा जवळपास निम्म्यावर आले आहे. यंदा 41 लाख 86 हजार टन साखर उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. गेल्या दशकभरातील हे नीच्चांकी साखर उत्पादन आहे. सलग दोन वर्षे दुष्काळाचा फटका बसल्याने साखरेचे उत्पादन घसरले आहे. यंदाच्या हंगामात 150 साखर कारखान्यांनी एकूण 372 लाख टन उसाचे गाळप केले. ऊस गाळपात निम्म्याहून अधिक घट झाल्यामुळे साखरेचे उत्पादनही घसरले. गेल्या वर्षी 84 लाख 15 हजार टन साखर उत्पादन झाले होते. यंदा ते निम्म्यावर आले आहे. यंदाच्या हंगामात उसाचा तुटवडा असल्यामुळे 177 साखर कारखान्यांपैकी 27 कारखान्यांचे गाळप झालेच नाही. यामुळे साखरेच्या किंमती आत चढत्याच राहातील असा अंदाज आहे. केंद्र सरकारने 12 जूनपर्यंत पाच लाख टन कच्ची साखर विनाशूल्क आयात करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. या वर्षी उसाच्या कमी उपलब्धतेमुळे काही कारखान्यांचे गाळप कमी झाल्याने साखरेचे उत्पादन घटेल आणि देशात किरकोळ बाजारात ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेची टंचाई निर्माण होऊन दर 50 रुपये प्रतिकिलोच्या वर जातील अशी भीती आहे. साखरेच्या बाबतीत, ऑक्टोबर 2016 पर्यंत साखरेच्या दराची सरासरी प्रतिक्विंटल तीन हजार रुपये होती. त्यापूर्वी तर हे दर दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत खाली घसरले होते. अशा कमी दरांमुळे साखर कारखान्यांचे अर्थकारण मुळातच बिघडलेले आहे. आपली साखरेची वार्षिक गरज केवळ 250 लाख टनांची आहे. म्हणजे सुमारे 42 लाख टन शिल्लक साठ्यासह आपला नवीन गळीत हंगाम (ऑक्टोबर 2017) सुरू होणार आहे. हा शिल्लक साठा पुढील हंगामात दोन ते अडीच महिने पुरला असता. अशावेळी साखर आयातीची अजिबात गरज नाही. 2016 मध्ये देशभर समाधानकारक पाऊस झाला आणि ऊस क्षेत्रात चांगलीच वाढ झालेली आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात मुबलक ऊस उपलब्ध होऊन साखरेचे उत्पादन पूर्वपदावर म्हणजे 250 ते 260 लाख टनांवर पोचणार आहे. असे असताना ग्राहकहिताचा पुळका आणि व्यापारीवर्गाच्या स्वार्थाकरिताच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आता निर्णय घेतलाच आहे तर जूनपर्यंतचा काळ आणि साखर आयातीची मात्रा या दोन्ही मर्यादा केंद्र सरकारने कटाक्षाने पाळायला हव्यात. तसे झाले नाही आणि आयातीच्या मात्रेत वाढ केली गेली, तर पुढील हंगामास ते अत्यंत घातक ठरेल. इथेनॉलवर उत्पादन शुल्क लावून आणि त्याचे दर अचानक कमी करून सरकाने साखर उद्योगाला यापूर्वी झटके दिलेलेच आहेत. त्यातून आता कुठे हा उद्योग स्थिरस्थावर होऊ पाहत असताना त्याचे अर्थकारण बिघडण्याचा धोका आहे.