रिक्त जागा कधी भरणार?

शुक्रवार दि. 21 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
रिक्त जागा कधी भरणार? 

आपल्या देशात केंद्रातील विविध मंत्रालयांमध्ये 20 ते 50 टक्के जागा भरलेल्याच नाहीत. त्यामुळे अनेकदा कामास विलंब होतो. आपल्याकडे सव्वाशे करोड लोकसंख्या असताना व त्यातील 20 ते 44 वयोगटातील म्हणून ज्यांना तरुण म्हणून संबोधिले जाते त्यांची लोकसंख्या 31 टक्के आहे. अशा तरुणांना सरकारी नोकरीत काम मिळाल्यास त्याचा मोठा उपयोग बेरोजगारी कमी होण्यासाठी होणार आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या देशाचा केवळ सव्वाशे करोडचा देश असा मोठ्या गौरवाने उल्लेख करतात. पण यातील तरुणांच्या हाताला रोजगार कसा मिळवून देणार याचे उत्तर काही सरकारकडे नाही. सध्या अनेक खासगी क्षेत्रातील प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्यामुळे तेथेही रोजगार निर्मीती थांबली आहे. अशा वेळी सरकारने आपल्या विविध खात्यात असलेल्या रिक्त जागा भरल्यास मोठा दिलासा तरुणांना मिळेल. संरक्षण, मनुष्यबळ विकास, आरोग्य, गृह, अर्थ या मंत्रालयांमधील जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. महत्त्वपूर्ण मंत्रालयांमधील रिक्त असलेल्या जागांचे प्रमाण 6 ते 10 टक्के इतके आहे. निवृत्त्यांमुळे आणि पदोन्नतीमुळे या जागा रिक्त आहेत. सरकारी अधिकार्‍यांच्या अपुर्‍या संख्येमुळे मोठ्या प्रमाणात वाढणार्‍या लोकसंख्येला चांगल्या सोयी सुविधा कशा पुरवल्या जाणार? हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार देशभरात प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर 10 लाख शिक्षकांची आवश्यकता आहे. आय.आय.टी., एन.आय.आय.टी. आणि आय.आय.एम. सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये जवळपास 6 हजार पदे रिक्त आहेत. केंद्रीय विद्यापीठांमधील रिक्त जागांची संख्या 6 हजार आहे. इंजिनियरिंग कॉलेजांमधील पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी एकूण 4.2 लाख पदे आहेत. यातील 29 टक्के पदे रिक्त आहेत. मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार देशातील अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टर आणि रुग्णांचे प्रमाण 1:1,560 इतके आहे. यामध्ये 7 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टरांचा समावेश केल्यासदेखील ही आकडेवारी 1:707 इतकी होते. रुग्णांच्या तुलनेत डॉक्टरांची संख्या खूपच कमी आहे. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची संख्या अतिशय कमी आहे. मुलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने डॉक्टर ग्रामीण भागात जाण्यास उत्सुक नसतात. देशातील पोलिसांची संख्या कमी असल्याने पोलिसांना प्रचंड तणावाखाली काम करावे लागते आहे. पोलीस दलातील रिक्त पदांचे प्रमाण 24 टक्के इतके आहे. धक्कादायक म्हणजे देशातील प्रतिष्ठित तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआयमध्येही तब्बल 22 टक्के पदे रिक्त आहेत. तर सक्तवसुली संचलनालय अवघ्या 36 टक्के कर्मचार्‍यांच्या जीवावर काम करते आहे. शस्त्रास्त्र कारखान्यांमध्ये 41 टक्के तंत्रज्ञांची पदे रिक्त आहेत. याशिवाय इतर विभागांमधील 44 टक्के जागा रिक्त आहेत. याचे गंभीर परिणाम संशोधन आणि विकासावर होताना दिसत आहेत. सशस्त्र दलातील तीन विभागांमध्ये 55 हजार पदे रिक्त आहेत. सरकार याचा कधी गांभीर्याने विचार करणार आहे?
---------------------------------------------------------¶¶ll