अजून किती काळ वाट पहाणार?

रविवार दि. ०३ एप्रिल २०१६ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
अजून किती काळ वाट पहाणार? 

----------------------------------------
एन्ट्रो- उन्हाचा पारा जसजसा चढू लागला आहे तसा मराठवाड्यातील दुष्काळ अधिकच तीव्र होऊ लागला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दुष्काळाची परिस्थिती भीषणच म्हणावी अशी आहे. मराठवाड्यातील सात धरणातील साठा शून्यावर आला आहे. त्यामुळे या धरणातून पाण्याचा उपसा करण्याची क्षमताच संपली आहे. यात आशिया खंडातील सर्वात मोठे धरण असलेल्या जायकवाडीचाही समावेश आहे. गेल्या वर्षी केवळ एका धरणाची पाण्याची पातळी शून्यावर गेली होती. यंदा उन्हाळा संपायला अजूनही अडीज महिने शिल्लक असताना सात धरणांची पातळी शून्यावर आली असल्याचे दुष्काळाच्या तीव्रतेची कल्पना करता येते.
जलयुक्त शिवार योजनेची अंमलबजावणी केवळ दोन टक्केच आहे. ३० टक्क्यांपेक्षा कमी कामे झालेल्या गावांची संख्या ६६६ एवढी आहे व जेमतेम ३० टक्के झालेल्या गावांची संख्या ५१० एवढी आहे. पावसाळा आता जेमतेम अडीज महिन्यांवर आला असताना ही कामे काही पूर्णत्वाच्या मार्गावर नाहीत. त्यामुळे याचा लाभ यंदाच्याही पावसाळ्यात मिळणार नाही असेच दिसते...
----------------------------------------------------- 
राज्यात भीषण दुष्काळ पडला आहे, मात्र राज्यकर्ते सुस्त आहेत. दुष्काळाच्या बैठका ए.सी. केबीनमध्ये घेणे किंवा प्रत्यक्ष जागी जाऊन दुष्काळी पर्यटन करणे याशिवाय दुसरे काहीच काम सध्याचे सरकरा करीत नाही असेच खेदाने म्हणावे लागते. विरोधी पक्षांनी गेला आठवडा गाजविला तो दुष्काळाच्या प्रश्‍नावरुन. परंतु सरकार आपल्या कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरुन काही ढळले नाही. शेतकर्‍यांना सध्या तातडीने दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीची आवश्यकता आहे. मात्र सरकार कर्जमाफीच्या विरोधात ठामपणे उभे आहे. परंतु कर्जमाफी न केल्यामुळे अनेक परिणाम प्रामुख्याने आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ होण्याचे दिसू लागले आहेत. त्यातच
नांदेडमधील महादेव कदम या शेतकर्‍याने तर सरकारला जाग आणण्यासाठी मंत्रालयासमोरच आत्महत्या केली. महदेवला सरकारने जाहीर केलेल्या रकमेएवढी नुकसानभरपाई दिली नाही. त्यासंबंधी त्याने चौकशी करण्यासाठी ज्यावेळी सरकारी कार्यालयात फेर्‍या घालून चपला झिजवल्या. त्यावेळी त्याला योग्य उत्तरे देण्यात आले नाही. शेवटी नैराश्येपोटी त्याने आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या सरकारला जाग यावी यासाठी थेट मंत्रालयाच्या समोरच जाऊन आत्महत्या करण्याचे पाऊल उचलले. असे माधव कदम हजारो आहेत, की ज्यांना परिस्थितीमुळे नैराश्य आले आहे व सरकार आपल्यासाठी काही तरी करेल असे वाटते. परंतु या सरकारने त्यांना पूर्णपणे भ्र्रमनिरास केला आहे. या दुदैवी घटनेनंतर तरी सरकारला आता जाग येईल का, असा प्रश्न पडतो. महादेवने मंत्रालयासमोर जाळून घेतले व तीन दिवसानंतर त्याचे मुंबईच्या जी.टी. रुग्णालयात निधन झाले. माधव हा सरकारी निष्क्रिय यंत्रणेचा बळी आहे. सातवा वेतन आयोगानुसार पगारवाढ घ्यायला हे कर्मचारी उत्सुक आहेत परंतु आपल्या दारी येणार्‍या शेतकर्‍याला मात्र त्यांच्या शंकांचे समाधानकारक उत्तर द्यायला वेळ नसतो. याच अकार्यक्षम नोकरशाहीवर सरकारची भीस्त आहे, हेच दुदैव म्हटले पाहिजे. उन्हाचा पारा जसजसा चढू लागला आहे तसा मराठवाड्यातील दुष्काळ अधिकच तीव्र होऊ लागला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दुष्काळाची परिस्थिती भीषणच म्हणावी अशी आहे. मराठवाड्यातील सात धरणातील साठा शून्यावर आला आहे. त्यामुळे या धरणातून पाण्याचा उपसा करण्याची क्षमताच संपली आहे. यात आशिया खंडातील सर्वात मोठे धरण असलेल्या जायकवाडीचाही समावेश आहे. गेल्या वर्षी केवळ एका धरणाची पाण्याची पातळी शून्यावर गेली होती. यंदा उन्हाळा संपायला अजूनही अडीज महिने शिल्लक असताना सात धरणांची पातळी शून्यावर आली असल्याचे दुष्काळाच्या तीव्रतेची कल्पना करता येते. मराठवाड्यातील एकूण ११ धरणांपैकी जायकवाडी हे सर्वात मोठे धरण असून त्याची पाणी साठविण्याची क्षमता २,१७१ दशलक्ष क्युबिक मिटर्स एवढी आहे. याव्दारे २.३७ लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येते. यंदा पाऊस जूनमध्ये पडणार असे गृहीत धरल्यास तोपर्यंत येथील जवळजवळ सर्वच धरणांची पातळी शून्यावर येण्याची भीती आहे. शेतकर्‍यांची मोठी हालाखीची स्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे सरकार दुष्काळाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहात नाही. केवळ घोषणाबाजीच चालू आहे व कोणत्याच योजनेचा पैसा हाती पोहोचत नाही, अशा स्थितीत शेतकर्‍यांपुढे आत्महत्या करण्याशिवाय काहीच मार्ग राहिलेला नाही. शेतकर्‍यांपुढील भविष्य पूर्णपणे अंधारात आहे. लातूरमधील एक लाख शेतकर्‍यांनी आजूबाजूच्या जिल्ह्यात स्थलांतर केले आहे. पुणे, पिंपरी-चिचंवड, मुंबई येथे शेतकर्‍यांचे जथ्थेच्या जथ्थे थडकले आहेत व रोजगाराच्या शोधत आहेत. राज्यातील फडणवीस सरकार केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्याच सरकारप्रमाणे केवळ गप्पाच करीत आहे. सध्या दुष्काळाच्या प्रश्‍नवर सरकार केवळ घोषणाबाजीच करते आहे. प्रत्यक्षात त्यांच्या हातून काही ठोस घडल्याचे दिसत नाही. अशा जवळजवळ प्रत्येक योजनेबाबत असेच आहे. मोठा गाजावाजा करुन सुरु झालेल्या जलयुक्त शिवारच्या योजनाच्याबाबतीत याहून काही वगळे घडलेले नाही. सरकारने या योजना फक्त कागदावरच आखल्या आहेत. प्रत्यक्षात यांचे काम अगदीच नगण्य सुरु आहे. ही योजना सुरु करुन आता सव्वा वर्ष लोटले असले तरीही केवळ ३४ गावांमध्येच याची कामे पूर्ण झाली आहेत. म्हणजे या कामांचा वेग केवळ दोन टक्केच आहे. ३० टक्क्यांपेक्षा कमी कामे झालेल्या गावांची संख्या ६६६ एवढी आहे व जेमतेम ३० टक्के झालेल्या गावांची संख्या ५१० एवढी आहे. पावसाळा आता जेमतेम अडीज महिन्यांवर आला असताना ही कामे काही पूर्णत्वाच्या मार्गावर नाहीत. त्यामुळे याचा लाभ यंदाच्याही पावसाळ्यात मिळणार नाही असेच दिसते. या कामांसाठी लोकसहभाग अपेक्षित होता. परंतु तसे काही झालेले नाही. अनेक ठिकाणी डोंगरावरील पाणी अडविण्यासाठी चर खणण्याच्या उपाययोजना हाती न घेतल्याने यातील अनेक योजना फसणार आहेत. केवळ पाणी अडविणे म्हणजे जलयुक्त शिवार नव्हे. मातीच्या होणारी धूप थांबविण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा या योजना येत्या पावसाळ्यात फेल जातील. जलयुक्त शिवार म्हणजे नेमके काय? याचा प्रयोग नेमका कसा करायचा? याची तालुकास्तरावर आखणी करण्यात येण्याची आवश्यकता होती. असे नियोजनबध्द काम काही झालेले नाही. अनेक ठिकाणी योजना पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी डिझेलची रक्कमही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणची कामे अर्धवट पडून आहेत. अशा प्रकारे सरकार केवळ गप्पाच करीत आहे. जलयुक्त शिवार ही योजना खरोखरीच चांगली आहे. त्यातून भविष्यात जलसाठा वाढविण्यासाठी मदत होऊ शकते. परंतु आपल्याकडील नोकरशाही अशा चांगल्या योजनेचे दिवाळे वाजविणार असे दिसते. यासाठी सरकारची नोकरशाहीवर जरब असण्याची गरज आहे.
--------------------------------------------------------