टोलमुक्त महाराष्ट्राचे काय झाले?

संपादकीय पान सोमवार दि. ४ एप्रिल २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
टोलमुक्त महाराष्ट्राचे काय झाले?

महाराष्ट्र टोलमुक्त करणार असल्याचे आश्‍वासन भाजपा व शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिले होते. मात्र सत्तेत आल्यापासून ते राज्यातील जनतेला टोलमुक्त करण्याचे केवळ स्वप्नच दाखवित आहेत. खरे तर आपले निवडणुकीचे आश्‍वासन पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी टोलमुक्त राज्य गेल्या दीड वर्षातच केले पाहिजे होते. परंतु तसे काही झालेले नाही. उलट आता तर सरकारने या मुद्द्यावर यू-टर्न घेतला आहे. राज्यात सरसकट टोलमाफी करता येणार नाही. लहान वाहनांना सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत असलेल्या टोलमधून सूट देण्यात आली असली, तरी २०० कोटींवरील रस्त्यावर मोठ्या वाहनांना टोल आकारण्याची तरतूद नवीन टोल धोरणात केली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली. आता सरकारने नवीन टोलधोरण तयार केले आहे. त्यानुसार २०० कोटींपेक्षा कमी खर्च असणारे सर्व रस्ते टोलमुक्त असतील. त्यापेक्षा मोठ्या प्रकल्पावरील रस्त्यांवर केवळ मोठ्या आणि जड वाहनांना टोल आकारण्यात येईल. एसटी, स्कूल बस, छोटी वाहने यांना टोलमाफी असणार आहे. त्याचबरोबर टोल नाक्यावरील वाहनांची मोजदाद करतानाच मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होतो. त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी विशेष सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहने मोजण्यातली भानगड संपुष्टात येईल. या नव्या धोरणानुसार, विकासकाला प्रकल्प खर्च, खर्चावरील १२ टक्के व्याज आणि १५ टक्के नफा टोलच्या माध्यमातून वसूल झाल्यानंतर टोलनाक्यावर ९०:१० फॉर्म्युला राबवण्यात येईल. यामुळे टोलमधील ९० टक्के रक्कम सरकारला तर दहा टक्के रक्कम देखभाल खर्चापोटी विकासकाच्या वाट्यास येणार आहे. तसेच नव्या टोल धोरणात करारातून माघार घेणे, नफ्यातील वाट्याची विभागणी आदी अटींचा अंतर्भाव करण्यात आहे. नवीन सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यात सध्या ५३ टोलनाके पूर्ण बंद करण्यात आले आहेत. १२ टोलनाक्यांवरील टोल माफ करण्यात आला असून, कोल्हापुरातील नऊ टोलनाके पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत. सरकारने टोलमुक्त राज्य करण्याचा जो संकल्प होता त्यापासून फारकत घेतली आहे. सरकारच्या तिजोरीत नवीन रस्ते बांधण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे खासगी विकासकांच्या मदतीनेच नवीन रस्ते बांधावे लागणार आहेत. खासगी विकासक हे काही समाजसेवा करण्यासाठी रस्ते बांधणार नाहीत त्यांना त्यातून नफा पाहिजे आहे. आणि सरकारने भरघोस नफा देण्याचे नाकारल्यास त्यांना रस्ते उभारणीत काही रस राहाणार नाही. अशा स्थितीत राज्यातील रस्ते उभारणीपासूनच्या कामात रखडपट्टी होणार हे नक्की. त्यामुळे टोलमुक्ती करणे सरकारला सध्या तरी शक्या नाही. त्यासाठी सरकारने टोलमुक्ती शक्य नसल्याचे अगोदर जाहीर करावे आणि नंतरच नवीन धोरण जाहीर करावे. राज्य टोलमुक्त करीत असल्याचा गवगवा करु नये. राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घ्यावी व त्यानुसार आर्थिक खर्चाच्या उड्या माराव्यात. ही वस्तुस्थीती राज्यातील लोकांपुढे प्रामाणिकपणे मांडल्यास लोक वस्तुस्थीती मान्य करतील व टोल देण्याची त्यांची मानसिकता तयार होईल.