गरिबांचे एैकतो कोण?
संपादकीय पान सोमवार दि. ४ एप्रिल २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
गरिबांचे एैकतो कोण?
देशातील सर्वाधिक महागाईचा मोठा फटका गरिबांना बसत आहे. त्यांचा आवाज तुम्ही ऐकला पाहिजे. गुंतवणूक वाढवण्यासाठी केवळ व्याजदरात कपात ही एकमेव उपाययोजना नाही, अशा कडक शब्दांत रिझर्व्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी ८व्या बी. एल. महेश्वरी स्मृती व्याख्यानमालेत आपले विचार मांडले. सुब्बाराव हे खरेच बोलले. सध्या महागाईचा फटका गरिबांनाच बसत आहे. त्यातही दारिद्रयरेषेखालील जगणार्‍या व्यक्तींची अवस्था दयनीय आहे. सध्या सरकारला एकच ध्यास लागला आहे व तो म्हणजे व्याजदर कपातीचा. मात्र व्याज दर कपात केल्याने देशाचे चित्र झपाट्याने बदलणार नाही. यापूर्वी चढे व्याजदर असतानाही गुंतवणूक काही मोठी होत होती असे नव्हे. गुंतवणुकीसाठी व्याजदर कपात होणे आवश्यक नसते. कारण अनेक अडथळ्यांमुळे गुंतवणूक होत नाही, त्यातील एक घटक हा चढते व्याजदर हा असू शकतो. देशातील अर्थतज्ज्ञांमध्ये यासंबंधी मतभेद आहेत. परंतु सर्वसामान्य लोकांना दिलासा देण्यासाठी महागाईला आवर घालणे व त्यांचे जीवन सुसाह्य करणे हे रिझर्व्ह बँकेचे व सरकारचे धोरण असले पाहिजे. भारतासारखीच परिस्थिती अमेरिकेत आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख ऍलन ग्रीनस्पॅन होते. त्यांना अमेरिकन खासदारांकडून व्याजदर कपातीसाठी आठवडयातून दोन वेळा पत्रे येत होती. मात्र, व्याजदर वाढवण्यासाठी एकही पत्र त्यांना येत नव्हते. कारण महागाई वाढत होती. गरीबांना महागाईचा फटका बसत असतानाही त्यांचे कोणीही ऐकत नाही. जगात खनिज तेलाचे दर घसरले असताना आपल्याकडे मात्र त्यांची घसरण त्या प्रमाणात झाली नाही. खनिज तेलाचे दर जर झपाट्याने उतरले असते तर महागाईचा ग्राफ झपाट्याने घसरला असता. मात्र सरकारचा महसूल कमी झाला असता त्यामुळे सरकारने तसे केले नाही. सध्याच्या स्थितीत आपल्याकडे देशातील एकूण जनतेपैकी ५० टक्क्याहून अधिक लोक गरीबीत मोडतात. सरकारने या लोकांच्या उध्दारासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मात्र तसे न करता भांडवलदारांची मागणी असलेली व्याजदर कपातीची मागणी पुढे रेटली जात आहे. असे झाल्यास ज्येष्ठ नागरिक सरकारवर नाराज होणार आहेत. कारण व्याजाचे दर कमी झाल्यावर पहिला फटका हा व्याजदरावर जगणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांना होतो. परंतु गरीबांचे एैकतो कोण? अशी स्थिती आहे. नरेंद्र मोदी यांनी देशातील पाच टक्के लोकांचा विचार करु नये तर देशातील ९५ टक्के लोकांच्या हिताचा विचार करावा.
----------------------------------------------------------
--------------------------------------------
गरिबांचे एैकतो कोण?
देशातील सर्वाधिक महागाईचा मोठा फटका गरिबांना बसत आहे. त्यांचा आवाज तुम्ही ऐकला पाहिजे. गुंतवणूक वाढवण्यासाठी केवळ व्याजदरात कपात ही एकमेव उपाययोजना नाही, अशा कडक शब्दांत रिझर्व्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी ८व्या बी. एल. महेश्वरी स्मृती व्याख्यानमालेत आपले विचार मांडले. सुब्बाराव हे खरेच बोलले. सध्या महागाईचा फटका गरिबांनाच बसत आहे. त्यातही दारिद्रयरेषेखालील जगणार्‍या व्यक्तींची अवस्था दयनीय आहे. सध्या सरकारला एकच ध्यास लागला आहे व तो म्हणजे व्याजदर कपातीचा. मात्र व्याज दर कपात केल्याने देशाचे चित्र झपाट्याने बदलणार नाही. यापूर्वी चढे व्याजदर असतानाही गुंतवणूक काही मोठी होत होती असे नव्हे. गुंतवणुकीसाठी व्याजदर कपात होणे आवश्यक नसते. कारण अनेक अडथळ्यांमुळे गुंतवणूक होत नाही, त्यातील एक घटक हा चढते व्याजदर हा असू शकतो. देशातील अर्थतज्ज्ञांमध्ये यासंबंधी मतभेद आहेत. परंतु सर्वसामान्य लोकांना दिलासा देण्यासाठी महागाईला आवर घालणे व त्यांचे जीवन सुसाह्य करणे हे रिझर्व्ह बँकेचे व सरकारचे धोरण असले पाहिजे. भारतासारखीच परिस्थिती अमेरिकेत आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख ऍलन ग्रीनस्पॅन होते. त्यांना अमेरिकन खासदारांकडून व्याजदर कपातीसाठी आठवडयातून दोन वेळा पत्रे येत होती. मात्र, व्याजदर वाढवण्यासाठी एकही पत्र त्यांना येत नव्हते. कारण महागाई वाढत होती. गरीबांना महागाईचा फटका बसत असतानाही त्यांचे कोणीही ऐकत नाही. जगात खनिज तेलाचे दर घसरले असताना आपल्याकडे मात्र त्यांची घसरण त्या प्रमाणात झाली नाही. खनिज तेलाचे दर जर झपाट्याने उतरले असते तर महागाईचा ग्राफ झपाट्याने घसरला असता. मात्र सरकारचा महसूल कमी झाला असता त्यामुळे सरकारने तसे केले नाही. सध्याच्या स्थितीत आपल्याकडे देशातील एकूण जनतेपैकी ५० टक्क्याहून अधिक लोक गरीबीत मोडतात. सरकारने या लोकांच्या उध्दारासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मात्र तसे न करता भांडवलदारांची मागणी असलेली व्याजदर कपातीची मागणी पुढे रेटली जात आहे. असे झाल्यास ज्येष्ठ नागरिक सरकारवर नाराज होणार आहेत. कारण व्याजाचे दर कमी झाल्यावर पहिला फटका हा व्याजदरावर जगणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांना होतो. परंतु गरीबांचे एैकतो कोण? अशी स्थिती आहे. नरेंद्र मोदी यांनी देशातील पाच टक्के लोकांचा विचार करु नये तर देशातील ९५ टक्के लोकांच्या हिताचा विचार करावा.
----------------------------------------------------------
0 Response to "गरिबांचे एैकतो कोण?"
टिप्पणी पोस्ट करा