पुन्हा घोषणांचा पाऊस

रविवार दि. 19 मार्च 2017च्या पान 1 साठी- 
------------------------------------------------
पुन्हा घोषणांचा पाऊस
आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्य राज्याच्या अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकल्यास केवळ घोषणांचा पाऊसच यात दिसतो. गेले आठवडाभर सर्व विरोधी पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीचा मुद्दा विधीमंडळात जोरदारपणे लावून धरला आहे. मात्र ही मागणी मान्य करण्यास राज्य सरकार तयार नाही. काही ना काही तरी शब्दांचा खेळ करीत सरकार हा प्रश्‍न डावलीत आहे. मात्र विरोधकांनी शेतकर्‍यांच्या या महत्वाच्या प्रश्‍नावर या अर्थसंकल्पात सफाईतरित्या बगल दिली आहे. कर्जमुक्ती या त्यावरील उपाय नव्हे तर शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करणार असे सरकारने कितीही ठासून सांगितले असले तरीही शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. शिवसेनेने नेहमीप्रमाणे शेवटच्या क्षणी या प्रश्‍नी शेपूट घातले व अर्थसंकल्प एैकून घेण्याची घोषणा केली. मात्र विरोधकांनी अर्थसंकल्पाच्या सादर झालेल्या काळात शेवटपर्यंत घोषणा देऊन एक अनोखा निषेध नोंदविला. नोटाबंदीचा फटका बसून अपेक्षित उत्पन्नवाढीचे उद्दिष्ट गाठता न आल्याने वित्तीय तूट मर्यादेत ठेवण्यासाठी कसरत करतानाच सातव्या वेतन आयोगाचा मोठा आर्थिक बोजा पुढील आर्थिक वर्षांत पडणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत वस्तू व सेवा कर (जी.एस.टी.) अंमलात येत असल्याने सरकारी तिजोरीवर ताण पडणार आहे, मात्र त्यासाठी कोणतेही नियोजन केलेले दिसत नाही. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत राज्याच्या 2016-17 च्या आर्थिक पाहणी अहवालात सलग दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर गेल्या वर्षी राज्यभरात झालेल्या दमदार पावसामुळे धान्य उत्पादनात मोठी वाढ झाल्याचे म्हटले होते. यंदा उसाच्या उत्पादनात 28 टक्क्यांची घट अपेक्षित असली तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्य आणि कापसाच्या उत्पादनात 80 ते 178 टक्यांपर्यंत विक्रमी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी कृषी आणि कृषिपूरक उद्योगांमध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत तब्बल 12.5 टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आल्याने शेती उद्योगाला खर्‍या अर्थाने अच्छे दिन येण्याचे संकेत राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आले होते. शेतकर्‍यांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे दिसत असले तरीही हा भ्रम ठरावा असे दिसते. अर्थसंकल्पावर यावेळी डिजिटल व्यवहारांची देखील छाप दिसत आहे. ग्रामपंचायतीपर्यंत डिजिटलायझेशन नेत असताना अगदोर सर्व खेड्यांना वीज पोहोचविली पाहिजे, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. या अर्थसंकल्पात नाविण्यपूर्ण एकही योजना नाही. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना खरोखरी दिलासा मिळेल व शहरी तसेच ग्रामीण भागातील गरीबांचे उत्पन्न उंचावेल अशी एकही तरतूद दिसत नाही. कोकमासाठी आता आणखी एक नवीन महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. सध्याच्या योजनांतून व विविध योजनातून कोकणाचा विकास साध्य केला जाऊ शकत नाही का? आता अशा प्रकारचे महामंडळ स्थापन करुन सरकार आणकी प्रशासनावरील खर्च वाढविणार आहे. 100 टक्के कुटुंबांना गॅस सिलिंडर, अल्पसंख्याक नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचाविण्यासाठी 332 कोटींची तरतूद, ओबीसी मंत्रालयासाठी 2384 कोटीं, राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानासाठी 211 कोटीं, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानासाठी 1605 कोटीं, व्याघ्र प्रकल्पांसाठी 80 कोटीं, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महाइन्फ्रा, नगरपालिकांच्या विकासासाठी 1100 कोटीं, बंदर जोडणी प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी 70 कोटी, मिहान विमानतळासाठी 100 कोटी, मुंबई आणि पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पांसाठी 700 कोटीं, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतंर्गत 1630 कोटीं, 3 रेल्वे प्रकल्पांसाठी 150 कोटींची तरतूद अशा घोषणा काही या राज्याला नवीन नाहीत. त्या प्रत्यक्षात कशा उतरणार त्याकडे लक्ष देणे नेहमीच गरजेचे असते. युती सरकारचा आज सादर झालेला हा तिसरा अर्थसंकल्प. गेल्या दोन वर्षात ज्या प्रमाणे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने विविध योजना आखल्या. मात्र यानंतरही आत्महत्या वाढल्याच आहेत. याचे सर्वा त महत्वाचे कारण म्हणजे सरकारच्या अनेक योजना या कागदावरच राहिल्या आहेत. आता अर्थसंकल्पातही मागच्या दोन अर्थसंकल्पाप्रमाणेच यात देखील नाविष्यपूर्ण असे काहीच नाही. हा केवळ घोषणांचा पाऊसच आहे. यातून प्रत्यक्षात गरजवंतांना किती खरोखरीच लाभ मिळणार ते आपल्याला लवकरच दिसेलच.
-----------------------------------------------------