आर्थिक अडचणीत महापालिका

संपादकीय पान शनिवार दि. 04 मार्च 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
--------------------------------------------
आर्थिक अडचणीत महापालिका 

वस्तू सेवा कर (जीएसटी) देशात आता जून महिन्यापासून लागू होईल असे दिसत आहे. मात्र त्यासाठी जे राष्ट्रीय पातळीवरील नियोजन पाहिजे ते काही अद्याप झालेले नाही. देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका असणार्‍या मुंबई महापालिकेचे अंदाजपत्रक मात्र यंदा जी.एस.टी.मुळे कोलमडणार आहे. वस्तू सेवा कर लागू झाल्यावर  सरकारकडून मिळणारे अनुदान मागील पाच आर्थिक वर्षांच्या जकातीच्या रकमेवर आधारित असल्याने पालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. परिणामी करवाढ अटळ आहे. मुंबईला जकातीतून सर्वाधिक महसूल मिळतो; मात्र नव्या आर्थिक वर्षात जकात बंद होणार असून त्याऐवजी वस्तू सेवा कर (जीएसटी) लागू होणार आहे. तो लागू झाल्यावर राज्य सरकारकडून पालिकेला 2015-16 या आर्थिक वर्षाच्या तसेच त्या पूर्वीच्या चार वर्षांच्या जकातीच्या उत्पन्नावर आधारित अनुदान मिळेल असे आश्‍वासन देण्यात आले आह. मात्र सध्याचा वेग पाहता पालिकेची जकात दरवर्षी किमान 10 टक्क्यांनी वाढते. या वाढीनुसार अनुदान मिळणार का, असा प्रश्‍न पालिकेतील अधिकार्‍यांना सातावत आहे. त्याचबरोबर जकातीतून रोजच्या रोज 15 ते 17 कोटी रुपयांचा निधी पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतो. असे उत्पन्न सरकारकडून मिळेल का, असा प्रश्‍न अधिकार्‍यांना पडला आहे, परंतु जीएसटीमुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार नाही, असा दावा आयुक्त अजोय मेहता यांनी केला. मुंबई महानगरपालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प 37 हजार कोटींचा आहे. तो पुढील आर्थिक वर्षात 40 हजार कोटींचा पल्ला पार करण्याची शक्यता आहे. जकात रद्द होणार असल्याने एवढा मोठा आर्थिक डोलारा जीएसटी पेलेल का, असा प्रश्‍न असल्याने पालिकेला नवे कर लागू करण्याखेरीस पर्याय राहणार नाही. संभाव्य करांचे सूतोवाच या महिन्यात स्थायी समितीपुढे सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात करण्यात येईल अशी शक्यता आहे. जुलै 2017 पासून देशभरात जीएसटी लागू होणार आहे; मात्र अजून राज्य सरकाने कोणतीही ठोस माहिती पालिकेला दिलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून किती निधी मिळेल, याबाबत पालिका प्रशासन संभ्रमात आहे. पालिकेने मुंबईतून जमा होणार्‍या मुद्रांक शुल्काचा एक टक्के वाटा पालिकेला देण्याची मागणी दोन महिन्यांपूर्वी केली आहे. त्याबाबतचे पत्रही राज्य सरकारला पाठवण्यात आले होते; मात्र त्याला अजून उत्तर मिळाले नसल्याचे समजते. जर सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध न केल्यास देशाची आर्थिक राजधानी असलेली ही मुंबई महानगरपालिका आर्थक अडचणीत येऊ शकते.
----------------------------------------------------