सिंधुदुर्गाचा सन्मान

संपादकीय पान शनिवार दि. १० सप्टेंबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सिंधुदुर्गाचा सन्मान
शंभर टक्के साक्षरतेचा मान मिळविल्यावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने आता आपल्या शिरोपात एक नवीन मानाचा तुरा खोवला आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील स्वच्छतेबाबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. केंद्रीय ग्रामविकास व पेयजल मंत्रालयाने घेतलेल्या स्पर्धेत ग्रामीण स्वच्छतेबाबत अग्रेसर असलेल्या पहिल्या ७५ जिल्ह्यात सिंधुदुर्गासह सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी व ठाणे या राज्यातील पाच जिल्ह्यांनी पहिल्या दहात स्थान पटकावले आहे. सिंधुदुर्गचा विचार करता व राज्याच्या दृष्टीनेही हा मोठा सन्मान आहे. गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून राज्यात सुरू असलेल्या स्वच्छतेविषयीच्या स्पर्धात्मक योजनांमध्ये सिंधुदुर्गाने आपले नाव कायमच वरच्या स्तरावर राखले होते. आर. आर. पाटील यांनी जाहीर केलेल्या ग्रामस्वच्छता अभियानात जिल्ह्यातील तळवडे, आंबडोस गावांनी राज्यस्तरावर यश मिळविले होते. नागरी स्वच्छतेत सावंतवाडी आणि त्या पाठोपाठ वेंगुर्लेनंतर देशस्तरावर वेगळी ओळख निर्माण केली. वेंगुर्ले येथील कचरा डेपोचे रुपांतर एका वेगळ्याच सुंदर उद्यानात केले आहे. स्वच्छता ही मुळातच सिंधुदुर्गाच्या संस्काराचा भाग आहे. यामुळे स्वच्छतेचे बीज रुजविण्यात येथे फारसे प्रयत्न करावे लागले नाहीत. याशिवाय हागणदारीमुक्ती, निर्मलग्राम, तंटामुक्ती यातही सिंधुदुर्गाचे काम लक्षवेधी आहे. स्वच्छतेविषयी देशस्तरावर तयार झालेली ही ओळख जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला पोषक ठरणार आहे. परंतु राज्याचा विचार करता महाराष्ट्र ग्रामीण स्वच्छतेबाबत अतिशय मागे आहे, म्हणजे २६ पैकी १५ व्या क्रमांकावर सध्या आहे. ग्रामस्वच्छतेबाबत सिक्कीम व केरळने अव्वल स्थान मिळविले आहे. ग्रामविकास व पेयजल मंत्रालयाने ही स्पर्धा आयोजित केली होती. त्यात सिक्कीम व केरळ ही देशातील सर्वांत स्वच्छ राज्ये आहेत. बिहार शेवटच्या क्रमांकावर आहे. महत्वाचे म्हणजे बिहार, उत्तर प्रदेशातील एकही जिल्हा स्वच्छतेच्या पहिल्या ७५ स्वच्छ जिल्ह्यात नाही. छत्तीसगड, झारखंड या देशातील लहान राज्यांनीही ग्रामस्वच्छतेबाबत सुधारणा करण्याची गरज आहे. ग्रामस्वच्छतेसाठी केंद्राने पहिल्या टप्प्यात १२ हजार कोटींचा निधी राज्यांना दिला केले. यावेळी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आकडेवारीत महाराष्ट्राची दोन्ही वर्षांतील ग्रामस्वच्छतेत वर्षभरात प्रगती नव्हे तर अधोगतीच झालेली दिसते. कारण २०१५ मध्ये ५२ टक्क्यांसह १५ व्या क्रमांकावर असलेले राज्य २०१६ मध्ये एका क्रमांकाने घसरून नागालँडच्याही खाली म्हणजे १६ व्या क्रमांकावर आलेले आहे. राज्याची स्वच्छतेची टक्केवारी मात्र १० टक्क्यांनी वाढलेली आहे. मध्यप्रदेश वगळता भाजपशासित सर्व राज्ये ग्रामस्वच्छतेबाबत महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. स्वच्छ भारत मोहिमेत २०१४ मध्ये आखणी करतानाच शहरांबरोबरच ७० टक्के लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागाकडेही तेवढेच लक्ष देण्यात आले होते. त्यामुळेच स्वच्छ शहरे व गावे यांची वेगवेगळी मानांकन यादी प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय पंतप्रधान कार्यालयाने घेतला. २० राज्यांनी याबाबत उत्सुकता दर्शविली व स्पर्धेत प्रत्यक्ष भागही घेतला. ग्रामीण भागातील स्वच्छ गावे निवडण्यासाठी सुमारे ७५ हजार कुटुंबाशी त्यातही महिलांशी संवाद साधण्यात आला. शौचालये व त्यांची निगा आणि सांडपाणी निचरा मोहीम या प्रमुख निकषांच्या आधारे भागातील सर्वेक्षण केले गेले. त्यानंतर अव्वल ७५ स्वच्छ जिल्हे निवडण्यात आले. यात शहरांचा समावेश नाही. स्वच्छ शौचालय आहे का व त्याचा नियमित वापर होतो आहे का, निवासी भाग कचरामुक्त व पाण्याची डबकी नसलेला आहे का, सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ आहेत का याच्या आधारे ग्रामीण भाग निवडण्यात आले. एकूणच पाहता सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने पहिला क्रमांक पटकाविला असला तरी राज्याने मात्र स्वच्छतेच्या बाबतीत आपली कामगिरी सुधारण्याची आवश्यकता आहे.