डाळीला महागाईचा तडका

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २६ जून २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
डाळीला महागाईचा तडका
सर्वसामान्यांचे उत्कृष्ट प्रथीने देणारे अन्न म्हणून ओळखल्या गेलेल्या डाळीच्या किंमती आता १०० रुपयांच्यावर गेल्या आहेत. गेल्या वर्षात म्हणजे केंद्रात अच्छे दिना आणण्याचा वादा करणारे नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यापासून डाळींचे दर हे ६० टक्क्याहून जास्त वधारले आहेत. आजवर एवढ्या प्रमाणात डाळींचे दर कधीच वाढले नव्हते. त्यावर उपाय म्हणून गेल्या महिनाभर सरकार डाळ आयात करण्याची घोषणा करीत होते. अखेर सरकारला आयातीचा मुहुर्त सापडला व आता डाळीच्या आयातीसाठी निविदा मागविण्यात येणार आहेत. देशातील प्रमुख चारही महानगरांमध्ये हरभरा आणि मसूर डाळीशिवाय तूर, उडीद व मूग डाळ १०० रुपये किलोच्या पुढे गेली आहे. २०१४-१५ मध्ये देशातील डाळींचे उत्पादन जवळपास २० लाख टनांनी खाली आहे. प्रामुख्याने अनुकूल हवामान न झाल्याने डाळींचे पीक घसरले आहे. त्यामुळे मागणी व तुटवडा यातील तफावत वाढत गेली व डाळींच्या किंमती चढू लागल्या. अर्थातच नेहमीप्रमाणे दलालांनी यात डाव साधला. त्यामुळे डाळींच्या किंमती जास्त गतीने वाढल्या. मान्सूनचे बिघडलेले वेळापत्रक हे आणखी एक महत्वाचे कारण आहे की, ज्यामुळे डाळींचे उत्पादन कमी होत गेले. मान्सून सातत्याने पुढे सरकत गेला आणि डाळींसाठी आज फक्त रब्बी हंगामावर अवलंबून राहण्याची वेळ आली. भारतात एका हेक्टरमध्ये डाळींचे उत्पादन जेमतेम ६९४ किलो होते, जे जगात किमान एक टन आहे. देशात २२ ते २३ दशलक्ष हेक्टरवर डाळी घेतल्या जातात; पण त्यातून फक्त १३ ते १४ दशलक्ष टन उत्पादन होते आणि गरज आहे २२ दशलक्ष टनांची. मागणी-पुरवठ्याचे हे गणित कधीच जुळले नसल्याने गेल्या काही वर्षे आपण डाळींची आयात करुन आपण आपली भूक भागवीत आहोत. गेल्या वर्षी भारताला चार दशलक्ष टन डाळींची आयात करावी लागली होती. यंदा हीच आयात सहा दशलक्ष टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. आपल्याकडे हरितक्रांती झाली मात्र त्यात तांदूळ व गव्हाचे पीक चांगलेच वधारले. परंतु डाळींच्या लागवडीसाठी सरकारी पातळीवरुन विशेष काही प्रयत्न झाले नाहीत. आता कुठे शेतकर्‍यांनी डाळींचे उत्पादन घेण्यासाठी सरकारी पातळीवरुन प्रयत्न सुरु झाले आहेत. त्यासाठी नवीन बियाणे पुरविणे, खतांचा पुरवठा, पिक विमा योजना इत्यादी प्रयत्न सुरु झाले खरे मात्र त्याला गती मिळून प्रत्यक्षात पीक वाढायला अजून काही काळ जावा लागेल. ज्या प्रकारे दक्षिण भारतात वाटाण्याचे पीक वाढविण्यासााठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले तसे प्रयत्न डाळींसाठी करण्याची आवश्यकता आहे. एकेकाळी आपल्याकडे डाळींचे सर्वाधिक उत्पादन होत होते व तिचा वापरही सर्वात जास्त आपल्याकडेच होत होता. आपल्याकडे संपूर्ण देशात डाळींचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. डाळीत भरपूर प्रथिने असल्यामुळे ते उत्कृष्ट धान्य म्हणूनही ओळखले जाते. मात्र निसर्गाने साथ न दिल्याने व सरकारी प्रयत्न अपुरे पडल्यामुळे डाळींचे उत्पादन गेल्या काही वर्षात कमी होत गेले. त्यातच गेल्या दोन वर्षात अपुरा पडलेला पाऊस व त्याच्या जोडीला अवकाळी पावसाचे संकट यामुळे डाळींचे उत्पादन विक्रमी घसरले. त्यातूनच डाळींची निर्यात करणे आवश्यक झाले. सरकारने डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी उत्पादकांना हमी भावावर प्रति क्विंटल २०० रुपये बोनस देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. अर्थातच हा निर्णय स्वागतार्ह ठरावा. तूर आणि उडदाचा हमी भाव चार हजार ६२५, तर मुगाचा भाव चार हजार ८५० रुपये क्विंटल इतका झाला आहे. बाजारात तोपर्यंत डाळींचे भाव किती उंची गाठतात, यावर या बोनसचे महत्त्व अवलंबून आहे. अशा प्रकारे बोनस दिल्याने पुढील काळात शेतकरी डाळींचे उत्पादन घेण्यासाठी पुढे सरसावतील. परंतु एकीकडे सरकार बोनस देत आहे त्यामुळे बाजारात किंमती वाढत चालल्या आहोत. त्यामुळे महागाईला दुसरीकडे चालना मिळत आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारला डाळींचे उत्पादन येत्या काही वर्षात कसे वाढेल त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. डाळींच्या महागाईच्या तडक्यावर सरकारची मोठी अडचण झालेली आहे हे सत्य असले तरीही सध्या आयात करुन सरकार वेळ मारुन नेत आहे. मात्र आयात करणे हाच काही यावरचा उपाय नव्हे. या निमित्ताने सरकारने एकूणच कृषी धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपल्याकडे प्रत्येक कृषी उत्पन्नाची मागणी किती आहे व त्याचा पुरवठा किती व्हावा याची आखणी करुन सरकारने विभागीय पिकांचे झोन उभे करण्याची गरज आहे. ज्या भागात पाण्याचा पुरवठा आहे त्या भागात कोणती पिके काढता येतील, त्याची आखणी करुन सरकारने तेथे तशा प्रकारची पिके काढण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. एखाद्या पिकात नफा चांगला मिळाला की त्या परिसरातील सर्वच शेतकरी ते पिक घेण्यास धावतात त्यामुळे जास्त पिक होते व दर उतरतात. यामुळे शंतकर्‍याचे नुकसानच होते. त्यासाठी पिक पध्दतीचे नियोजन आवश्यक आहे. डाळींचे उत्पादन कमी होण्यामागे हेच नियोजन कमी पडले आहे, याची सरकारने दखल घेऊन पावले उचलण्याची गरज आहे.
-------------------------------------------------------