संपादकीय पान गुरुवार दि. २२ मे २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
अपेक्षा मोठ्या...
-----------------------------------------
येत्या २६ मे रोजी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेणार्‍या नरेंद्र मोदी यांनी आपला संसदेतील प्रवेश ऐतिहासिकच केला. संसदेत प्रवेश करताना ते पहिल्या पायरीवर नतमस्तक झाले आणि सर्वांनाच त्यांनी अवाक् केले. त्यांच्या अशा प्रकारच्या प्रवेशाची कुणालाचा अपेक्षा नव्हती. नवे सरकार हे गरीब, दलित व शोषितांचे असेल असे त्यांनी एन.डी.ए.च्या पहिल्याच बैठकीत दिलेले आश्‍वासन पाळणे काही सोपे नाही. आता सरकारचा कस कामातून लागणार आहे. विरोधात बसलेले असताना सत्ताधार्‍यांवर टीका करणे ही बाब सोपी असते. मात्र सत्तेत आल्यावर सर्वसामान्यांसाठी काम करणे ही बाब काही सोपी नसते. यातच मोदी यांची कसोटी लागणार आहे. कारण त्यांनी गेल्या वर्षात सत्ताधार्‍यांवर टीकेचा भडीमार करताना लोकांच्या अपेक्षा वाढवून ठेवल्या आहेत. १६ व्या लोकसभेत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या भाजपला जनतेने प्रचंड बहुमत मिळवून देत असताना कॉंग्रेससोबत प्रादेशिक पक्षांचे लोकसभेतील उणेपुरे असलेले राजकीय महत्त्वही संपून टाकले आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त) पक्षाची धुळधाण उडाली. त्यांना मोदींच्या झंझावातापुढे राजीनामा द्यावा लागला आहे. तर येत्या पाच वर्षांत लोकसभेत उत्तर प्रदेशात एकेकाळी मोठा जनाधार असलेली मायावती यांची बहुजन समाज पार्टी, तामिळनाडूमधील करुणानिधी यांच्या द्रमुक पक्षाचे खासदार दिसणार नाहीत, अशीही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. शिवसेना, अकाली दल, अण्णा द्रमुक, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कॉंग्रेस, बीजेडी, राजद, तेलुगू देसम, लोकजनशक्ती पार्टी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यासारख्या ज्या प्रादेशिक पक्षांचे खासदार निवडून आले असले तरी त्यांना आपले राजकीय महत्त्व संसदेत टिकवण्यासाठी बरीच पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या या ऐतिहासिक पडझडीमुळे व लोकसभेत भाजपचे बहुमत आल्याने कोणतेही विधेयक संमत करताना भाजपला प्रादेशिक पक्षांच्या किंवा घटक पक्षांच्या नाकदुर्‍या काढण्याची वेळ येणार नाही. राज्यसभेतही भाजपचे वर्चस्व असल्याने जवळपास संसद भाजपच्या ताब्यात आहे. नरेंद्र मोदी आपल्या अजेंड्यानुसार देशाचा गाडा हाकण्यास स्वतंत्र आहेत. भाजपच्या आर्थिक धोरणांना एक मोकळा अवकाश मिळाला आहे. भाजपच्या या ऐतिहासिक विजयामुळे प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व एकदम कमी झाले आहे. गेली ३० वर्षे भारतीय राजकारण प्रादेशिक पक्षांच्या प्रभावाखाली राहिलेले होते. या काळात देशातल्या प्रत्येक राज्यात प्रभावशाली असे राजकीय नेतृत्व उदयास आले होते व जातपात, वर्गाची राजकीय लढाई अधिक संघर्षमय झाली होती. त्यामुळेच देशव्यापी राजकारण करणार्‍या कॉंग्रेस व भाजपलाही प्रादेशिक पक्षांना हाताशी घेऊन त्यांच्या संमतीनेच राजकीय आघाड्या, निर्णय घ्यावे लागत होते. सरकार चालवित असताना कौशल्य दाखवावे लागत होते. डॉ. मनमोहनसिंग हे १९९१ मध्ये अर्थमंत्री असताना आणि २००४ ते २०१४ या काळात पंतप्रधान असताना त्यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीएच्या दोन्ही सरकारांना प्रादेशिक पक्षांनी वेठीस धरले होते. अण्णाद्रमुक व द्रमुकसारख्या पक्षांनी तर भारताच्या श्रीलंकेसंबंधीच्या परराष्ट्र धोरणांवरही प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. द्रमुकच्या ए. राजा या मंत्र्याच्या कथित आर्थिक घोटाळ्यामुळे कॉंग्रेसची प्रतिमा मलिन झाली होती. भाजपलाही प्रादेशिक पक्षांच्या राजकीय भूमिकांना समजून प्रथम हिंदुत्वाचे व नंतर विकासाचे राजकारण करावे लागले होते. वाजपेयी सरकारला अण्णा द्रमुकच्या धरसोड भूमिकेमुळे एकावेळी सत्तात्यागही करावा लागला होता. याबरोबर कॉंग्रेस व भाजपव्यतिरिक्त विविध प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधलेल्या तिसर्‍या आघाडीचे प्रयोगही देशाच्या राजकारणाने पाहिले आहेत. एकंदरीत प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणामुळे देशात राजकीय अस्थिरता येत असते, असा व्यापक अर्थ काढले जात असतात. अर्थात आता भाजपाला प्रादेशिक पक्षांना राजकारणातून हद्दपार करण्याऐवजी सर्व जातिसमूहांच्या इच्छा-आकांक्षा-अपेक्षा व अस्मितांना कवेत घेणारे राजकारण यापुढे भाजपला करावे लागणार आहे. हे व्यापक, सर्वसमावेशक राजकारण येत्या पाच वर्षांत भाजप कसे करतो यावर भाजपचा नवा इतिहास मांडला जाणार आहे. मोदींनाही आपली हिंदुत्ववादी प्रतिमा पुसून सर्वसमावेशक राजकारण करणारा नेता अशी प्रतिमा उभी करावी लागणार आहे. या निवडणुकांत एकूण मतदानाच्या सुमारे ५० टक्के मते भाजप व कॉंग्रेसला मिळाली असून उर्वरित मते ५० टक्के प्रादेशिक पक्षांना मिळाली आहेत. तर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेस (४० टक्के मते), जयललिता यांच्या अण्णाद्रमुक (४४ टक्के मते), नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दल (४४ टक्के मते) पक्षाला घवघवीत यश देऊन प्रादेशिक राजकारणाला लांब जाऊ दिलेले नाही. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीला पहिल्या पदार्पणात मिळालेल्या चार जागा हे प्रादेशिक राजकीय भूमिकेपासून फारकत घेणार्‍या राजकारणातील नव्या राजकीय विचारधारेचे स्वागत आहे. यावेळी मतदारांनी एकीकडे भाजपाच्या हाती एक हाती सत्ता देत असताना अनेक प्रादेशिक पक्षांची पाठ सोडलेली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्ष संपुष्टात आले असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मात्र त्यांची दादागिरी आता चालणार नाही हे देखील तेवढेच सत्य आहे. सध्याचा निवडणुकीच्या निकालाचा हँगओव्हर अजून उतरायचा आहे. तो उतरल्यावर भाजपाला जोमाने कामाला लागण्याची गरज आहे. लोकांच्या अपेक्षा भरपूर असल्याने व यावेळची निवडणूक ही सोशल मिडियाच्या प्रभावाखाली जिंकली असल्याने हे माध्यम वापरणार्‍यांना झटपट निर्णय हवे असतात. तसे काही झटपट निर्णय घेऊन आपली चुणूक मोदी दाखवितील अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही.
-------------------------------------
-------------------------------------
अपेक्षा मोठ्या...
येत्या २६ मे रोजी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेणार्‍या नरेंद्र मोदी यांनी आपला संसदेतील प्रवेश ऐतिहासिकच केला. संसदेत प्रवेश करताना ते पहिल्या पायरीवर नतमस्तक झाले आणि सर्वांनाच त्यांनी अवाक् केले. त्यांच्या अशा प्रकारच्या प्रवेशाची कुणालाचा अपेक्षा नव्हती. नवे सरकार हे गरीब, दलित व शोषितांचे असेल असे त्यांनी एन.डी.ए.च्या पहिल्याच बैठकीत दिलेले आश्‍वासन पाळणे काही सोपे नाही. आता सरकारचा कस कामातून लागणार आहे. विरोधात बसलेले असताना सत्ताधार्‍यांवर टीका करणे ही बाब सोपी असते. मात्र सत्तेत आल्यावर सर्वसामान्यांसाठी काम करणे ही बाब काही सोपी नसते. यातच मोदी यांची कसोटी लागणार आहे. कारण त्यांनी गेल्या वर्षात सत्ताधार्‍यांवर टीकेचा भडीमार करताना लोकांच्या अपेक्षा वाढवून ठेवल्या आहेत. १६ व्या लोकसभेत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या भाजपला जनतेने प्रचंड बहुमत मिळवून देत असताना कॉंग्रेससोबत प्रादेशिक पक्षांचे लोकसभेतील उणेपुरे असलेले राजकीय महत्त्वही संपून टाकले आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त) पक्षाची धुळधाण उडाली. त्यांना मोदींच्या झंझावातापुढे राजीनामा द्यावा लागला आहे. तर येत्या पाच वर्षांत लोकसभेत उत्तर प्रदेशात एकेकाळी मोठा जनाधार असलेली मायावती यांची बहुजन समाज पार्टी, तामिळनाडूमधील करुणानिधी यांच्या द्रमुक पक्षाचे खासदार दिसणार नाहीत, अशीही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. शिवसेना, अकाली दल, अण्णा द्रमुक, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कॉंग्रेस, बीजेडी, राजद, तेलुगू देसम, लोकजनशक्ती पार्टी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यासारख्या ज्या प्रादेशिक पक्षांचे खासदार निवडून आले असले तरी त्यांना आपले राजकीय महत्त्व संसदेत टिकवण्यासाठी बरीच पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या या ऐतिहासिक पडझडीमुळे व लोकसभेत भाजपचे बहुमत आल्याने कोणतेही विधेयक संमत करताना भाजपला प्रादेशिक पक्षांच्या किंवा घटक पक्षांच्या नाकदुर्‍या काढण्याची वेळ येणार नाही. राज्यसभेतही भाजपचे वर्चस्व असल्याने जवळपास संसद भाजपच्या ताब्यात आहे. नरेंद्र मोदी आपल्या अजेंड्यानुसार देशाचा गाडा हाकण्यास स्वतंत्र आहेत. भाजपच्या आर्थिक धोरणांना एक मोकळा अवकाश मिळाला आहे. भाजपच्या या ऐतिहासिक विजयामुळे प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व एकदम कमी झाले आहे. गेली ३० वर्षे भारतीय राजकारण प्रादेशिक पक्षांच्या प्रभावाखाली राहिलेले होते. या काळात देशातल्या प्रत्येक राज्यात प्रभावशाली असे राजकीय नेतृत्व उदयास आले होते व जातपात, वर्गाची राजकीय लढाई अधिक संघर्षमय झाली होती. त्यामुळेच देशव्यापी राजकारण करणार्‍या कॉंग्रेस व भाजपलाही प्रादेशिक पक्षांना हाताशी घेऊन त्यांच्या संमतीनेच राजकीय आघाड्या, निर्णय घ्यावे लागत होते. सरकार चालवित असताना कौशल्य दाखवावे लागत होते. डॉ. मनमोहनसिंग हे १९९१ मध्ये अर्थमंत्री असताना आणि २००४ ते २०१४ या काळात पंतप्रधान असताना त्यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीएच्या दोन्ही सरकारांना प्रादेशिक पक्षांनी वेठीस धरले होते. अण्णाद्रमुक व द्रमुकसारख्या पक्षांनी तर भारताच्या श्रीलंकेसंबंधीच्या परराष्ट्र धोरणांवरही प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. द्रमुकच्या ए. राजा या मंत्र्याच्या कथित आर्थिक घोटाळ्यामुळे कॉंग्रेसची प्रतिमा मलिन झाली होती. भाजपलाही प्रादेशिक पक्षांच्या राजकीय भूमिकांना समजून प्रथम हिंदुत्वाचे व नंतर विकासाचे राजकारण करावे लागले होते. वाजपेयी सरकारला अण्णा द्रमुकच्या धरसोड भूमिकेमुळे एकावेळी सत्तात्यागही करावा लागला होता. याबरोबर कॉंग्रेस व भाजपव्यतिरिक्त विविध प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधलेल्या तिसर्‍या आघाडीचे प्रयोगही देशाच्या राजकारणाने पाहिले आहेत. एकंदरीत प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणामुळे देशात राजकीय अस्थिरता येत असते, असा व्यापक अर्थ काढले जात असतात. अर्थात आता भाजपाला प्रादेशिक पक्षांना राजकारणातून हद्दपार करण्याऐवजी सर्व जातिसमूहांच्या इच्छा-आकांक्षा-अपेक्षा व अस्मितांना कवेत घेणारे राजकारण यापुढे भाजपला करावे लागणार आहे. हे व्यापक, सर्वसमावेशक राजकारण येत्या पाच वर्षांत भाजप कसे करतो यावर भाजपचा नवा इतिहास मांडला जाणार आहे. मोदींनाही आपली हिंदुत्ववादी प्रतिमा पुसून सर्वसमावेशक राजकारण करणारा नेता अशी प्रतिमा उभी करावी लागणार आहे. या निवडणुकांत एकूण मतदानाच्या सुमारे ५० टक्के मते भाजप व कॉंग्रेसला मिळाली असून उर्वरित मते ५० टक्के प्रादेशिक पक्षांना मिळाली आहेत. तर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेस (४० टक्के मते), जयललिता यांच्या अण्णाद्रमुक (४४ टक्के मते), नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दल (४४ टक्के मते) पक्षाला घवघवीत यश देऊन प्रादेशिक राजकारणाला लांब जाऊ दिलेले नाही. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीला पहिल्या पदार्पणात मिळालेल्या चार जागा हे प्रादेशिक राजकीय भूमिकेपासून फारकत घेणार्‍या राजकारणातील नव्या राजकीय विचारधारेचे स्वागत आहे. यावेळी मतदारांनी एकीकडे भाजपाच्या हाती एक हाती सत्ता देत असताना अनेक प्रादेशिक पक्षांची पाठ सोडलेली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्ष संपुष्टात आले असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मात्र त्यांची दादागिरी आता चालणार नाही हे देखील तेवढेच सत्य आहे. सध्याचा निवडणुकीच्या निकालाचा हँगओव्हर अजून उतरायचा आहे. तो उतरल्यावर भाजपाला जोमाने कामाला लागण्याची गरज आहे. लोकांच्या अपेक्षा भरपूर असल्याने व यावेळची निवडणूक ही सोशल मिडियाच्या प्रभावाखाली जिंकली असल्याने हे माध्यम वापरणार्‍यांना झटपट निर्णय हवे असतात. तसे काही झटपट निर्णय घेऊन आपली चुणूक मोदी दाखवितील अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा