शेतकरी देशोधडीला

केंद्र सरकारने कृषी विषयक धोरणात आमुलाग्र बदल करणारे कायदे आपल्या बहुमतांच्या जोरावर संमंत करुन सध्याच्या सर्व लोकशाही संकेतांना हरताळ फासला आहे. या विधेयकांवर फारशी चर्चा होणार नाही व जे कोणी विरोधी पक्षाचे खासदार आवाज उठवतील त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचे धोरण अवलंबून अखेर या विधयकांचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले. असे असले तरीही आता शेतकरी या नवीन बदलांबद्दल जागृत झाला आहे. त्याची लढाई आता रस्त्यावर असणार आहे. आपल्या बहुमताच्या जोरावर केंद्राने कोणताही निर्णय घेतला तरी त्या अंमंलबजावणी करमे त्यांना अवघड जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्य हिताचे नेमके कोण आहेत आहेत हे यातून उघड झाले आहे. राष्ट्रवादी व शिवसेना यांनी मागच्या दाराने हे विधेयक कसे संमत होईल हे पाहिल्याने त्यांचाही शेतकऱ्यांविषयी असलेला पुळका जनतेस समजला आहे. त्यामुळे आता अनेक बाबतीत स्पष्टता झाली हे एका अर्थी बरेच झाले. एका सभागृहात विरोध करावयाचा व दुसरीकडे सभात्याग करुन अप्रत्यक्षरित्या याला पाठिंबा द्यायचा हे राजकारण आता शेतकऱ्यांना न समजण्याएवढे ते आता दुधखुळे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता पुढील काळात या कायद्याविरोधात आंदोलन करताना अशा राजकीय पक्षांना बाजूलाच ठेवावे लागेल. येत्या 25 सप्टेंबरला भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या आवाहानानुसार देशव्यापी आंदोलन केले जाणार आहे. त्यावेळी देखील या शेतकऱ्यांच्या शत्रूंना थारा देता कामा नये. गेल्या काही वर्षात भाजपाने खोटा प्रचार करुन यातून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना अन्य ठिकाणीही मालाची विक्री करण्यास कधीच निर्बंध नव्हते. उलट या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत खात्रीने देणारी एक यंत्रणा अस्तित्वात होती. याचा नेहमीच शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. त्याचबरोबर अडते दलालांकडून कर आकारणी करुन राज्यांच्या करसंकलनाचाही मार्ग मोकळा होत होता. यात शेतकऱ्यांना कोठेही कर भरावा लागत नाही. यात अडते दलालांची मनमानी होते हे वास्तव मान्य केले पाहिजे. त्यात सुधारणा केल्या जाऊ शकत होत्या. आता जी नवी रचना सरकार आणीत आहे त्यात दलाली पध्दत होणार नाही याची खात्री केंद्र सरकार घेणार आहे का, असा देखील सवाल आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायदा हा शेतकरी विरोधी असल्याचा प्रचारही केला गेला व त्यातून चूकीचे चित्र उभे केले गेले. हा कायदा प्रामुख्याने काळाबाजार व साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी आहे. महत्वाचे म्हणजे हा कायदा आपल्याकडे अन्नधान्याचा व अन्य मालाचा तुटवडा असताना करण्यात आला होता. साठेबाजीला चाप लावण्यासाठी हा कायदा होता. यातून शेतकऱ्यांवर कोणतेही निर्बंध येत नाहीत. शेतमालाच्या किंमतीबाबत या कायद्याने कुठेही प्रतिबंध केलेला नाही. आता यापुढे येऊ घातलेल्या बड्या कॉर्पोरेटस व त्यांच्या रिटेल चेनला मुक्तव्दार मिळावे यासाठी हा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. यातून साठेबाजारातील दलालांना व नव्याने या व्यवसायात येणाऱ्या कंपन्यांचा फायदा करुन देणारे हे धोरण आहे. यातून शेतकऱ्याची पिळवणूक तर होणारच आहे शिवाय ग्राहक देखील लुटला जाणार आहे. सध्या कंत्राटी शेतीविषयी एक गुलाबी चित्र रंगविले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा काडीमात्र फायदा होणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. कंत्राटी शेतीमुळे शेतकरी हा बड्या कॉर्पोरेटसचा गुलाम होणार आहे. त्याने सांगितले आहे तेच पिकवावे व त्याने सांगितलेल्या किंमतीलाच तो माल विकावा अशी स्थिती निर्माण होणार आहे. यात शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होणार असून यात फायदा हे भांडवलदारांचा होणार आहे. पंजाबने कंत्राटी शेतीचा अनुभव घेतला आहे व त्यातून त्यांची कशी पिळवणूक झाली हे अनुभवले आहे. त्यामुळेच तेथील शेतकरी याला विरोध करीत आहेत. कंत्राटी शेतीत शेतकऱ्यांना हमी देणारा किमान आधारभूत किंमत कायदा अस्तित्वात नसणार. त्यामुळे त्याला जो भाव हातात पडेल त्यावर त्याने समाधानी रहायचे आहे. असा हा कायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा गुसामगिरीत ढकलण्याचा प्रकार ठरणार आहे. अशा प्रकारे कृषी क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करण्याचा दावा करीत केलेले हे मोदी सरकारचे बदल हे केवळ भांडवलदारांच्या हितासाठी केलेले आहेत हे उघड आहे. एकीकडे शेतकऱ्याचे उत्पन्न पाच वर्षात दुपटीने वाढविण्याची घोषणा करायची व दुसरीकडे भांडवलदारधार्जिणे धोरण आखून शेतकऱ्याला संपविणे हेच यातून होणार आहे. खरे तर कृषी हा राज्याचा विषय आहे. 91 साली खाजगीकरणाचे धोरण आखल्यानंतर वेळोवेळी केंद्राने कृषी क्षेत्राबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्यांच्या संघीय स्वायत्तता हक्कावर आक्रमण केले आहे. आता भाजपाही याहून काही वेगळे करीत नाही. यातून देशाच्या संघीय रचनेची चौकट ढिली करण्याचे काम केले जात आहे. ही घटनाबाह्य कृती असून त्याची सर्व राज्यांनी दखल घेतली पाहिजे. परंतु या विरोधात फारसे कोणते राज्य आवाज उठविताना दिसत नाही. या विधेयकांमुळे देशातील शेती व शेतकरी यांच्यावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. शेतकऱ्यासाठी जे किंमती बाबत संरक्षण कवच होते ते संपुष्टात येणार आहे. यातून हा शेतकरी  आपली शेती विकून शहराकडे मजुरीसाठी वळेल. जगात अगदी विकसीत देशातही शेतकऱ्याला अनेक बाबतीत सरकार संरक्षण देते मात्र आपल्याकडे असलेले संरक्षण काढून घेतले जात आहे.