विरोधकांचे बळ वाढले!

सोमवार दि. 05 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
विरोधकांचे बळ वाढले!

देशातील अनेक धूर्त राजकारण्यांत आंध्रप्रदेशचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांंचा समावेश होते. देशातील राजकीय दिशा नेमकी कोणत्या दिशेने वाहत आहे, त्याचा सर्वात पहिला अंदाज त्यांना येतो. 70च्या दशकात त्यांनी कॉग्रेसचे युवकांचे नेते म्हणून त्यांनी आपल्या राजकीय जीवनाला प्रारंभ केला होता. त्यावेळी ते संजय गांधींचे खेदे पाठीराखे म्हणून ओळखले जात होते. त्यानंतर ते आंध्रप्रदेशातील टी.अंजय्या यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. मात्र त्यानंतर त्यांनी कॉग्रेस सोडली व 82 मध्ये एन.टी. रामाराव यांच्या तेलुगू देसममध्ये प्रवेश केला. एवढेच नव्हे तर ते रामाराव यांचे जावईच झाले. त्याच रामारावांच्या म्हणजे आपल्या सासर्‍यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून त्यांनी तेलुगू देसममध्ये फूट पाडली व ते मुख्यमंत्री झाले. रामारावांनी त्यानंतर राजकीय धसकाच घेतला होता. असे हे चंद्राबाबू नायडू तब्बल तीन दशकांच्या अंतरानंतर पुन्हा कॉग्रसेच्या गोटात दाखल झाले आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपासी सूत जमविले होते व मोदींच्या सोबतीने निवडणूक लढविली होती. आता ते भाजापाच्या विरोधी गटात दाखल झाले असून भाजपाला सत्ताभ्रष्ट करण्याची शपथ त्यांनी घेतली आहे. नुकत्यांनी आपल्या दिल्ली भेटीत या नवीन हालचाली केल्या आणि कॉग्रेस गटात त्यामुळे एक नवा उत्साह संचारला आहे. तसे पाहता गेले सहा महिने ते मोदींच्या विरोधात विधान करीत होते. परंतु त्यांची आगामी निवडणुकीत नेमकी भूमिका कोणती असेल हे नक्की झाले नव्हते. कारण आपल्याकडे महाराष्ट्रात शिवसेना सत्तेत राहूनही रोज मोदींना शिव्या देत असते परंतु निवडणुका आल्यावर त्यांच्याच सोबतीने जाण्याचा त्यांचा संकल्प असेल. चंद्राबाबूंनी मात्र आपली नेमकी दिशा ठरविली आहे. त्यांनी आपल्या दिल्ली भेटीत राहुल गांधी यांची भेट घेतली व त्याबरोबरीने पण शरद पवार, मुलायमसिंह यादव, फारूख अब्दुल्ला, अजित सिंह आणि मोदी यांचे कडवे टीकाकार अरुण शौरी यांच्याही भेटीगाठी घेतल्या. 2014 च्या प्रचारमोहिमेत आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासंबंधात मोदींनी दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्ती होत नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी गेल्या मार्चमध्ये एनडीएला सोडचिठ्ठी दिली. पुढच्या एप्रिल-मेमध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीबरोबरच चंद्राबाबूंना विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे आणि आपेल मुख्यमंत्रीपद टिकवण्यासाठीच त्यांनी राहुल यांच्या हातात हात दिल्याचे दिसते. चंद्राबाबूंनी गेली लोकसभा निवडणूक भाजपबरोबर लढवली होती आणि तेव्हा त्यांनी आंध्रातील 42 पैकी 29 जागा जिंकल्या होत्या. आता विधानसभेला सामोरे जाताना त्यांच्यासमवेत भाजप नसणार तर कॉग्रेस असणार आहे. अर्तात भाजपाची आंध्रप्रदेशात फारशी ताकद नाही, त्यापेक्षा जास्त ताकद कॉग्रेसची आहे. मात्र जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसचे आव्हानही त्यांच्यापुढे असेल. त्याचबरोबर विरोधी आघाडीची पुंगी वाजलीच, तर पंतप्रधानपदाचे स्वप्नही पूर्ण करता येऊ सकते. कॉग्रेसला आताच्या परिस्थितीत मित्र पक्ष पाहिजेतच आहेत. त्यामुले भाजपाचे यात नुकसान निस्चतच होणार आहे, मात्र कॉग्रेसचा फायदा यात होणार हे देखील नक्की आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला रोखायचे असेल तर सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे, हे ओळखूनही आजही विरोधी नेते एकत्र येताना दिसत नाहीत. ऐक्याची केवळ ते भाषा करतात. प्रादेशिक अस्मिता, सुप्त राजकीय महत्त्वाकांक्षा, राजकीय अहंभाव आणि अंतर्गत राजकीय हेवेदावे त्यांना एकत्र येऊ देत नाहीत. पण नायडूंच्या पुढाकाराने का होईना काँग्रेससहित अन्य विरोधी पक्षांची एकत्रिकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. चंद्राबाबूंच्या प्रादेशिक राजकीय अपरिहार्यतेतून का होईना त्यांनी हे पाऊल उचलले. रालोआ सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर चंद्राबाबूंच्या भोवतीचा फास भाजपने आवळल्याने विरोधकांना एकत्र करण्यावाचून त्यांना पर्याय नव्हता. यापूर्वी काँग्रेसविरहित तिसरी आघाडी करण्याचा त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केला होता. राज्यातील प्रादेशिक पक्षांशी संभाव्य आघाडी आणि जागावाटपाचा तिढा कसा सोडवणार व त्यानंतर संबंधीत मित्र पक्षांना विरोधकांची सर्व मते हस्तांतरीत होणार का, यावर तिस़र्‍या आघाडीचे भवितव्य अवलंबून असेल. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळची राजकीय परिस्थिती राहिलेली नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी, कर्नाटकात काँग्रेस-जेडीएस, तमिळनाडूमध्ये डीएमके, गुजरातमध्ये काँग्रेस तर उत्तर प्रदेशात सपा व बसपा यांची राजकीय कामगिरी लक्षवेधी ठरली आहे. राहूल गांंधींना अजूनही सर्व विरोधी पक्ष आपला नेता म्हणून मान्य करण्यास तयार नाहीत ही वस्तूस्थिती असली तरीही मोदी नकोत यावर त्यांचे एकमत झाले आहे. येत्या दोन महिन्यात आणकी घडोमोडी होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयापासून रिझर्व्ह बँकेपर्यंत, सीबीआयपासून ईडीसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेबाबत अलीकडे भाजपने घेतलेल्या भूमिकेमुळे सर्वच स्तरातून टीका होत आहे. राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी या संस्थांवर दबाव टाकला जात असून, त्यांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालत असल्याचा आरोप होत आहे. फसलेली नोटाबंदी, बँक घोटाळा, राफेल विमान खरेदी, पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, हमीभाव, बेरोजगारी आदी मुद्यांवरून सरकारला अडचणीत आणता येऊ शकते. चंद्राबाबूंच्या या चालीमुळे विरोदकांना आणखी बळ मिळणार आहे, हे नक्की.
-----------------------------------------------------