प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. ३१ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
बँक विलिनीकरणाची लाट येणार?

-----------------------------
देशातील खासगी क्षेत्रातील असो किंवा राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये विलिनीकरणाची एक लाट येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. १९९१ साली उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यापासून खासगी क्षेत्रातील बँकांची स्थापना झाली. मात्र त्यावेळी स्थापन झालेल्या नवीन पिढीतील खासगी बँकांपैकी हाताच्या बोटावर मोजण्याइक्या बँका आपले आस्तित्व टिकवू शकल्या आहेत. अन्य बँकांना अन्यत्र मोठ्या बँकांमध्ये विलिन व्हावे लागले आहे. आता खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी लिमिटेड व एचडीएफसी बँकेच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेनंतर आता देशातील दोन सार्वजनिक बँकांभोवती अशीच चर्चा सुरू झाली आहे. युनायटेड बँक ऑफ इंडियाला आपल्यात विलीन करून घेण्याबाबत आयडीबीआय बँक उत्सुक असल्याचे वदंतेचे वारे जोराने घोंघावू लागले आहेत. गेल्या आठवडयात चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीचा निकाल जाहीर होत असतानाच देशातील खासगी वित्तीय क्षेत्रातील आघाडीच्या एचडीएफसी व एचडीएफसी बँक यांच्यातील एकत्रीकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. अखेर भांडवली बाजारात नोंद असलेल्या या दोन्ही वित्तकंपन्यांना तसे काहीही नसल्याचे स्पष्ट करावे लागले होते. असाच काहीसा किस्सा आता देशातील चर्चेतील दोन सार्वजनिक बँकांबाबत घडत आहे. आयडीबीआय बँकेच्या संचालक मंडळात युनायटेड बँक ऑफ इंडियाला विलीन करून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव आल्याची चर्चा जोर धरू लागली. अखेर युनायटेड बँक ऑफ इंडियाने मुंबई शेअर बाजाराला अद्याप याबाबत काहीही निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्ट करावे लागले.
युनायटेड बँक ऑफ इंडिया ही कोलकत्तास्थित सार्वजनिक बँक असून काही महिन्यांपूर्वीच ती वाढत्या थकीत कर्जामुळे चर्चेत आली होती. तोटयातील किंगफिशर एअरलाइन्सला मोठया प्रमाणात कर्जे दिलेल्या या बँकेच्या ताळेबंदामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या व्यासपीठावर वाढीव पद्धतीने आकडे जारी केल्याचेही स्पष्ट झाले होते. युनायडेट बँकेच्या तत्कालीन महिला अध्यक्षाने यानंतर स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर केली होती. बँकेत सध्या सरकारचे ८९.४७ टक्के भागभांडवल आहे. तर खासगी बँकांची वाढती स्पर्धा लक्षात घेत आपल्या रूप, कार्यात बदल करणार्‍या आयडीबीआय बँकेत ७६.५० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा आहे. या बँकेनेही त्वरित  प्रसिद्धीपत्रक काढत विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत सरकारकडून सूचना आल्याचाही उभय बँकांनी इन्कार केला आहे.विलीनीकरणाच्या चर्चेमुळे युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचा समभाग व्यवहारात तब्बल १०.२ टक्क्यांनी उसळत ५४ रुपयांवर पोहोचला. सध्याच्या नव्या प्रस्तावानुसार स्टेट बँक या सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या बँकेत तिच्या असलेल्या उपबँका विलीन केल्या जातील. स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ जयपूर, स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ पतियाळा या बँका स्टेट बँकेत विलीन करण्याचा प्रस्ताव प्रदीर्घ काळ सरकार दरबारी पडून आहे. मात्र आता त्याला हिरवा कंदील मिळेल अशी अपेक्षा आहे. पंजाब नॅशनल बँकेत देना बँक व विजया बँका या दोन बँका विलीन होतील. बँक ऑफ इंडियामध्ये ओरिएंटल बँक व आंध्र बँकेचे विलिनीकरण होईल. तसेच बँक ऑफ बडोदा या बँकेत आय.डी.बी.आय. व युको बँकेचे विलिनीकरण होण्याची शक्यता आहे. तर युनियन बँकेत युनायटेड बँक ऑफ इंडिया व पंजाब अँड सिंध बँक तसेच सेंट्रल बँक ऑफ इंडियात इंडियन बँक, इलाहाबाद बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र विलीन केल्या जातील. कॅनरा बँकेत इंडियन ओव्हरसीज बँक, सिंडीकेट बँक, कॉर्पोरेशन बँक विलीन करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँका एकमेकात विलिन करुन केवळ सात बँका शिल्लक ठेवल्या जातील. निवडक बँका शिल्लक राहिल्यामुळे त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे रिझर्व्ह बँकेस सोपे जाणार आहे. तसेच सध्याच्या काळात जेवढी बँक आकारमाने मोठी तिवढे तिचा आर्थिक धोका कमी होतो. लहान बँका बुडण्याचा धोका जास्त असतो. त्यामुळे सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलीनीकरण करण्याचे पाऊल उचलल्यास त्याचे स्वागतच व्हावे.
-----------------------------------------------