
पॅरिस कराराची पूर्तता
संपादकीय पान गुरुवार दि. ०६ ऑक्टोबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पॅरिस कराराची पूर्तता
जागतिक हवामान बदलाच्या आव्हानासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण असलेल्या पॅरिस हवामान बदल करारास भारताने औपचारिक मान्यता दिली आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून भारताकडून या अत्यंत संवेदनशील करारास मान्यता दर्शविण्यात आली. भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघामधील कायमस्वरुपी प्रतिनिधी सईद अकबरुद्दीन यांनी राष्ट्रसंघाच्या मुख्यालयामध्ये यासंदर्भातील औपचारिक मान्यतापत्र सुपूर्त केले. या महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडून आता जगास हवामान बदलाच्या संकटावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी गांधीजींची जीवनशैली आत्मसात करण्याचे आवाहन जगास केले जाणार आहे. पुढील महिन्यात नोव्हेंबरमध्ये मोरोक्कोची राजधानी असलेल्या मरकेश येथे होणार्या हवामान बदल परिषदेवेळी भारताकडून ही भूमिका अधिक आग्रहीपणे मांडली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. हवामान बदलासंदर्भातील प्रक्रिया न्याय्य असावी आणि शाश्वत जीवनशैलीच्या घटकाचा समावेश पॅरिस करारामध्ये केला जावा, या भूमिकेचे नेतृत्व भारताकडून सुरुवातीपासूनच करण्यात आले आहे. कर्बन वायू उत्सर्जनामध्ये घट होणे महत्त्वाचे आहेच, याशिवाय या प्रक्रियेमध्ये व्यापक जनसहभाग असणेही आवश्यक आहे. विकसित देशांमधील नागरिकांच्या महागड्या जीवनशैलीमधून कर्बन वायूचे उत्सर्जन होण्याचे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे. तेव्हा कोट्यवधी नागरिकांनी दैनंदिन आयुष्यामध्ये छोटे छोटे बदल केल्यास त्याचा मोठा परिणाम नक्कीच दिसून येईल. अगदी साधे उदाहरण द्यायचे झाल्यास आपल्याकडे गेल्या दशकात ए.सी.चा वापर खूप वाढला आहे. अगदी त्यामुळे देखील कार्बनचे प्रमाण वाढते असे संशोधन आहे. मात्र याकडे फारसे कुणी लक्ष द्यायला तयार नाही. भारताच्या या निर्णयाचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याकडूनही स्वागत करण्यात आले आहे. पॅरिस करारावर स्वाक्षरी करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भारतीय जनतेने गांधीजींचाच वारसा पुढे नेला आहे, अशी स्तुतिसुमने ओबामा यांनी उधळली आहेत. खरे तर आजवर विकसीत जगाने जागाचा विचार केल्यास सर्वाधिक कार्बन वायूचे उत्सर्जन केले आहे. आता त्यांना पर्यावरणाची जाग आल्यावर त्यांनी आपल्याकडील अनेक प्रकल्प मागास किंवा विकसनशील देशात वळविण्यास सुरुवात केली. परंतु याचा एकूण जगाचा विचार करता नुकसानच होते. त्यामुळे विकसीत जगाला जी आता कार्बन उत्सर्जनाबाबत जाग आली आहे त्याचे स्वागत जरुर व्हावे, मात्र त्याची जबाबदारीही स्वीकारणे गरजेचे आहे.
----------------------------------------------------
--------------------------------------------
पॅरिस कराराची पूर्तता
जागतिक हवामान बदलाच्या आव्हानासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण असलेल्या पॅरिस हवामान बदल करारास भारताने औपचारिक मान्यता दिली आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून भारताकडून या अत्यंत संवेदनशील करारास मान्यता दर्शविण्यात आली. भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघामधील कायमस्वरुपी प्रतिनिधी सईद अकबरुद्दीन यांनी राष्ट्रसंघाच्या मुख्यालयामध्ये यासंदर्भातील औपचारिक मान्यतापत्र सुपूर्त केले. या महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडून आता जगास हवामान बदलाच्या संकटावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी गांधीजींची जीवनशैली आत्मसात करण्याचे आवाहन जगास केले जाणार आहे. पुढील महिन्यात नोव्हेंबरमध्ये मोरोक्कोची राजधानी असलेल्या मरकेश येथे होणार्या हवामान बदल परिषदेवेळी भारताकडून ही भूमिका अधिक आग्रहीपणे मांडली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. हवामान बदलासंदर्भातील प्रक्रिया न्याय्य असावी आणि शाश्वत जीवनशैलीच्या घटकाचा समावेश पॅरिस करारामध्ये केला जावा, या भूमिकेचे नेतृत्व भारताकडून सुरुवातीपासूनच करण्यात आले आहे. कर्बन वायू उत्सर्जनामध्ये घट होणे महत्त्वाचे आहेच, याशिवाय या प्रक्रियेमध्ये व्यापक जनसहभाग असणेही आवश्यक आहे. विकसित देशांमधील नागरिकांच्या महागड्या जीवनशैलीमधून कर्बन वायूचे उत्सर्जन होण्याचे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे. तेव्हा कोट्यवधी नागरिकांनी दैनंदिन आयुष्यामध्ये छोटे छोटे बदल केल्यास त्याचा मोठा परिणाम नक्कीच दिसून येईल. अगदी साधे उदाहरण द्यायचे झाल्यास आपल्याकडे गेल्या दशकात ए.सी.चा वापर खूप वाढला आहे. अगदी त्यामुळे देखील कार्बनचे प्रमाण वाढते असे संशोधन आहे. मात्र याकडे फारसे कुणी लक्ष द्यायला तयार नाही. भारताच्या या निर्णयाचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याकडूनही स्वागत करण्यात आले आहे. पॅरिस करारावर स्वाक्षरी करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भारतीय जनतेने गांधीजींचाच वारसा पुढे नेला आहे, अशी स्तुतिसुमने ओबामा यांनी उधळली आहेत. खरे तर आजवर विकसीत जगाने जागाचा विचार केल्यास सर्वाधिक कार्बन वायूचे उत्सर्जन केले आहे. आता त्यांना पर्यावरणाची जाग आल्यावर त्यांनी आपल्याकडील अनेक प्रकल्प मागास किंवा विकसनशील देशात वळविण्यास सुरुवात केली. परंतु याचा एकूण जगाचा विचार करता नुकसानच होते. त्यामुळे विकसीत जगाला जी आता कार्बन उत्सर्जनाबाबत जाग आली आहे त्याचे स्वागत जरुर व्हावे, मात्र त्याची जबाबदारीही स्वीकारणे गरजेचे आहे.
----------------------------------------------------
0 Response to "पॅरिस कराराची पूर्तता"
टिप्पणी पोस्ट करा