वैधानिक आधार

संपादकीय पान मंगळवार दि. १५ मार्च २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
वैधानिक आधार
यापूर्वीच्या कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरु केलेल्या आधार या योजनेला नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने वैधानिक बळ देऊन आधार अधिक मजबूत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. आधारला वैधानिक पाठिंबा देण्यासाठी नुकतेच एक विधेयक लोकसभेत सादर करुन तातडीने मंजूर करुन घेण्यात आले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आजवर मोदी सरकारने यापूर्वीच्याच योजना नाव बदलून व त्याचे नव्याने पॅकेजिंग करुन नव्याने लोकांपुढे सादर केल्या आहेत. आधार मात्र त्याला अपवाद ठरावा. आधारचे नावही कायम आहे व त्यातील त्रृटी दूर करुन आधार कसे मजबूत करता येईल याचा विचार करण्यात आला आहे, त्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. अमेरिका, यु.के.सारखे विकसीत देश, चीनसारखा विकसनशील देश व आपल्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानातही प्रत्येक नागरिकाला एक क्रमांक दिला जातो. ही त्याची ओळख असते व त्याव्दारे नागरिकत्वाचा पुरावा ग्राह्य धरला जात नसला तरी विविध पातळ्यांवर त्याचा उपयोग केला जातो. आपल्यासारख्या एवढ्या मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशात अशा प्रकारची योजना राबविणे हे एक मोठे आव्हान होते. मात्र त्याची सुरुवात यु.पी.ए.च्या काळात सुरु झाली. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हवे असल्यामुळे देशातील आय.टी. उद्योगातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसचे संस्थापक सदस्य नंदन निलकेणी यांची यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. सुरुवातील विविध अडथळे दूर करीत आधारची नोंदणी सुरु झाली आणि तीला वेग आलेला असतानाच सरकारमध्ये बदल झाला. आधारमध्ये नोंदणी झपाट्यानेच सुरु असताना न्यायालयाने याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. त्यातच नव्याने आलेल्या मोदी सरकारने आधारसंबंधी आपली भूमिका स्पष्ट करेपर्यंत जवळपास वर्ष गेले. शेवटी आधारला अन्य काही पर्याय नाही हे लक्षात येताच तसेच याचे होणारे फायदे लक्षात घेता आधार यापुढे सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता आपल्या एकूण लोकसंख्येपैकी ९७ टक्के जनतेने आता आधार कार्ड काढले आहे व ६७ टक्के मुलांची नोंदणी झाली आहे. आधारशी बँक खाते जोडून त्यातच विविध प्रकारच्या सबसिडी, शिष्यवृत्यांचे पैसे देण्यास सरकारने टप्प्याटप्प्याने सुरुवात केली आहे. येत्या आर्थिक वर्षापासून याला आणखीन वेग येईल व येत्या तीन वर्षात सर्व प्रकारच्या ३.५ लाख कोटी रुपयांच्या सबसिडी या आधारच्या मार्फतच दिल्या जातील. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यास मदत होणार असून सुमारे ५० ते ७० हजार कोटी रुपयांची बचत होईल असा अंदाज आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आधारमुळे खर्‍या गरजवंतांना त्यांचे पैसे त्यांच्या थेट खात्यात जमा होणार आहेत. त्यामुळे या कामी आजवर होत असलेल्या भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसेल. यापुढे कोणत्याही प्रकारची सबसिडी ही आधारमार्फतच जमा केली जाणार आहे. येत्या वर्षाच्या अखेरपर्यत देशातील १०० टक्के लोकांकडे आधार कार्ड असेल, त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झालेले असेल. मात्र आधारला लिंक बँक खाते करावे लागेल. ही प्रक्रिया देखील झपाट्याने करण्यात येणार आहे. सध्या पंतप्रधानांच्या जनधन योजनेत उघडण्यात आलेली खाती ही देखील त्याचाच भाग होतील. पुढील लोकसभा निवडणुकांपर्यंत म्हणजे २०१९ सालापर्यंत हे सर्व पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. कारण याचा फायदा सत्ताधार्‍यांना मिळेल असे भाजपाला वाटते. सर्व प्रकारच्या पेन्शन, मनरेगा, ई.पी.एफ., स्वैयंपाकाच्या गॅसची सबसिडी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत होणारी अन्नधान्यांची सबसिडी, शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या विविध सबसिडी या २०१९ पर्यंत आधारमार्फत वितरीत केल्या जातील. आधार हे केवळ ओळखपत्र म्हणून यापुढे वापरले जाणार आहे. हा देशाच्या नागरिकत्वाचा दाखला नाही किंवा राहाण्याचा दाखला म्हणून देखील त्याचा वापर करता येणार नाही. जर तुमच्याकडे आधार नसेल तर तुम्हाला स्वतंत्र अर्ज करुन तशी सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल. आधारमध्ये जमा झालेल्या माहितीचा वापर कोणालाही अन्यत्र करता येणार नाही. सरकार केवळ राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी किंवा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठीच ही माहिती वापरेल. या नियमांचा भंग करणार्‍यांविरुध्द कारावासाची शिक्षा व दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे. गरजवंतापर्यंत त्यांच्यासाठी केला जाणार निधी हा पोहोचला जाणार असल्यामुळे आधारचा नागरिकांना सर्वात मोठा फायदा होईल. भष्टाचाराला यामुळे आळा बसणार असून देशातील हे एक सर्वात मोठे क्रांतीकारी पाऊल असेल. आधारला वैधानिक पाठबळ आता लाभणार असल्यामुळे त्यातील एक मोठी तृटी दूर झाली आहे.
-----------------------------------------------------