शाळा बाह्य मुलांचे वास्तव
संपादकीय पान बुधवार दि. ०८ जुलै २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
शाळा बाह्य मुलांचे वास्तव
सध्या रायगड जिल्ह्यात शाळा बाह्य मुले किती आहेत याची पहाणी मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यातून आपल्या समाजव्यवस्थेतील एक मोठे वास्तव बाहेर आले आहे. जिल्ह्यातील हजाराहून मुले ही अनेक कारणांसाठी शाळेत जाऊ शकत नाहीत. जिल्हयात एक हजार २५३ शाळा बाहय विद्यार्थी आढळून आल्याची माहीती उपलब्ध झाली आहे. त्यात कधीच शाळेत न गेलेली मुले ५०५ व मध्यावर शाळा सोडलेल्या मुलांची संख्या ७४८ अशी आहे. शाळा बाह्य मुलांचा सर्व्हे करून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हयात शनिवार दिनांक ४ जुलै रोजी ठिकठिकाणी पाहणी मोहिम राबविण्यात आली होती. शाळा बाह्य मुलांच्या सर्व्हेक्षणात जिल्हयातून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. शाळा बाह्य विद्यार्थी सर्व्हेक्षणात कधीच शाळेत न गेलेली मुले २३७ व मुली २६८ असे एकूण ५०५ मुले तसेच मध्येच शाळा सोडलेली मुले ३७३ व मुली ३७५ असे एकूण ७४८ मुलांचा सहभाग आहे. जिल्हयात झालेल्या पाहणीत एकूण ६१० मुले व ६४३ मुली शाळा बाह्य असल्याचे आढळले आहे. सर्व शाळा बाह्य बालकांची नोंदणी करून त्या मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळावा म्हणून रायगड जिल्हयात सर्व विभागातील यंत्रणेमार्फत शनिवारी सकाळपासून सायंकाळपर्यंत पाहणी मोहिम राबविण्यात आली होती. जिल्हा स्तरावर १५ नियंत्रण अधिकारी, १५ नियंत्रण समन्वयक, १५ सर्व्हेक्षण समन्वयक असे वेगवेगळ्या खात्यातील ४५ प्रमुख अधिकारी व पदाधिकारी कार्यरत होते. त्यासाठी जिल्हा परिषद कार्यालयात स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आले होते. तालुका स्तरावर, ७ हजार ४२५ सर्व्हेक्षण अधिकारी, ३८७ झोनल अधिकारी, ३० नियंत्रण अधिकारी असे एकूण ७ हजार ८४२ अधिकारी व कर्मचार्‍यांची नेमणूक करण्यात आली होती. जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, नगरपालिका, ग्रामपंचायत विभागातील पदाधिकारी, सदस्य तसेच महसूल, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महिला व बालकल्याण, कामगार, अल्पसंख्याक, आदीवासी विभाग, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण व स्वयंसेवी संस्थांतील अधिकारी, कर्मचारी कामाला लागले होते. अशा प्रकारची मोहीम संपूर्ण राज्यात राबविली जात आहे. त्यातून संपूर्ण राज्यात आपल्याकडे किती मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत ते समजू शकेल. एकीकडे राज्यात नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेत राज्यातून १००च्या वर मुले निवडली जातात. त्यात मुलींची भरीव कामगिरी आहे. तर दुसरीकडे आपल्याकडे रायगडसारख्या मुंबईला जोडून असलेल्या जिल्ह्यात एक हजारहून जास्त मुले शिक्षणासाठी शाळेतही जाऊ शकत नाहीत, ही अत्यंत वेदनादायी बाब म्हटली पाहिजे. ही मुले शाळेत जाऊ न शकण्याचे मूळ कारण हे गरीबी हेच आहे. कारण अनेकदा या मुलांना शेतात राबण्यासाठी आपल्या आई-वडिलांबरोबर जावे लागते. त्यांच्या पालकांनाही मुलांनी शाळेच जाऊन शिकण्यापेक्षा शेतात कामे केली तर त्यांना तातडीने त्याचा फायदा मिळतो. त्यामुळे सरकारने शालेय सुट्टीत सर्व मुलांना खिचडी देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु अनेकदा या खिचडीचा दर्जा निकृष्ट असतो. असली खिचडी खाऊन आजारी पडण्यापेक्षा आपल्या मुलांनी घरातलीच कामे करावी किंवा शेतावर राबावे असे पालकांना वाटते. यातून या मुलांची शाळेत जाण्याची संधी हुकते. मुलींचेच प्रमाण यात पूर्वीपासून जास्त होते. आजही याहून काही वेगळी स्थिती राहिलेली नाही. ग्रामीण भागातील हे एक विदारक वास्तव आहे. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या सरकारने मुलींनी शाळेत यावे यासाठी त्यांना सायकली वाटल्या. याचा एक चांगला परिणाम त्यांना दिसला व मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण हळूहळू का होईना वाढले. शाळेतल्या वयात मुलांनी शिक्षण घ्यावे यासाठी सरकारने शिक्षण हक्काचा कायदा यापूर्वीच्या केंद्रातल्या कॉँग्रेस सरकारने केला. मात्र हा कायदा केवळ कागदावरच राहिला. कायदा केला म्हणून काही सर्व पालक आपल्या मुलांना शाळेत घालणार नाहीत. या पालकांची मुले शाळेत न पाठविण्यासाठी मजबूरी असते. त्याची नेमके कारणे शोधून त्याचे निवारण करण्याची वेळ आहे. अर्थात हे चित्र केवळ ग्रामीण भागात आहे असे नव्हे तर शहरी भागातही आहे. मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत सुमारे आठ हजार मुले शाळाबाह्य असल्याचे आढळले आहे. याचा अर्थ हा प्रश्‍न केवळ ग्रामीण भागांपुरताच मर्यादीत नाही तर शहरी भागातही आहे. फक्त शहरी भागातील पालकांचे प्रश्‍न वेगळे असतील. शहरातील या मुलांचे पालक हे अनेकदा स्थलांतरीत असतात. प्रामुख्याने ग्रामीण भागात दुष्काळ पडला, रोजगाराची वानवा निर्माण झाली की शहरात त्यांचे जथ्थे येतात आणि यात सर्वात पहिला फटका बसतो तो मुलांच्या शिक्षणाला. त्याचबरोबर पूर्वी अनेकदा ज्यांना शाळेत जाता येत नाही ती मुले अनेकदा दिवसा काम करुन संध्याकाळी रात्रशाळेत जात असत. आता बाल मजुरी अधिकृत बंद केल्याने या मुलांचा रोजगारही गेला व रात्र शाळाही आता कमी झाल्या. बालकांनी मजुरी करणे हे केव्हाही वाईटच. मात्र कायद्याने ही प्रथा बंद करीत असताना या बालकांचे पुर्नवसन करण्याचीही जबाबदारी सरकारवर येते. अर्थात सरकार हे पुर्नवसन योग्यरित्या करीत नसल्याने बाल मजूर अडचणीत येतात. या मुलांची शाळा चुकतेच. शाळा बाह्य असलेल्या मुलांटी पहाणी झाली हे उत्तमच. मात्र आता शाळा बाह्य मुले पुन्हा शाळेत कशी येतील यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अन्यथा या आकडेवारीचा अहवाल केवळ ला फितीत गुंडाळला गेला तर हा प्रश्‍न सुटणार नाही. या मुलांचा व त्यांच्या कुटुंबांच्या अनेक प्रश्‍नांचे मूळ आर्थिक समस्यात दडलेले आहे. सरकारने या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाऊन काम करण्याची गरज आहे.
----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
शाळा बाह्य मुलांचे वास्तव
सध्या रायगड जिल्ह्यात शाळा बाह्य मुले किती आहेत याची पहाणी मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यातून आपल्या समाजव्यवस्थेतील एक मोठे वास्तव बाहेर आले आहे. जिल्ह्यातील हजाराहून मुले ही अनेक कारणांसाठी शाळेत जाऊ शकत नाहीत. जिल्हयात एक हजार २५३ शाळा बाहय विद्यार्थी आढळून आल्याची माहीती उपलब्ध झाली आहे. त्यात कधीच शाळेत न गेलेली मुले ५०५ व मध्यावर शाळा सोडलेल्या मुलांची संख्या ७४८ अशी आहे. शाळा बाह्य मुलांचा सर्व्हे करून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हयात शनिवार दिनांक ४ जुलै रोजी ठिकठिकाणी पाहणी मोहिम राबविण्यात आली होती. शाळा बाह्य मुलांच्या सर्व्हेक्षणात जिल्हयातून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. शाळा बाह्य विद्यार्थी सर्व्हेक्षणात कधीच शाळेत न गेलेली मुले २३७ व मुली २६८ असे एकूण ५०५ मुले तसेच मध्येच शाळा सोडलेली मुले ३७३ व मुली ३७५ असे एकूण ७४८ मुलांचा सहभाग आहे. जिल्हयात झालेल्या पाहणीत एकूण ६१० मुले व ६४३ मुली शाळा बाह्य असल्याचे आढळले आहे. सर्व शाळा बाह्य बालकांची नोंदणी करून त्या मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळावा म्हणून रायगड जिल्हयात सर्व विभागातील यंत्रणेमार्फत शनिवारी सकाळपासून सायंकाळपर्यंत पाहणी मोहिम राबविण्यात आली होती. जिल्हा स्तरावर १५ नियंत्रण अधिकारी, १५ नियंत्रण समन्वयक, १५ सर्व्हेक्षण समन्वयक असे वेगवेगळ्या खात्यातील ४५ प्रमुख अधिकारी व पदाधिकारी कार्यरत होते. त्यासाठी जिल्हा परिषद कार्यालयात स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आले होते. तालुका स्तरावर, ७ हजार ४२५ सर्व्हेक्षण अधिकारी, ३८७ झोनल अधिकारी, ३० नियंत्रण अधिकारी असे एकूण ७ हजार ८४२ अधिकारी व कर्मचार्‍यांची नेमणूक करण्यात आली होती. जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, नगरपालिका, ग्रामपंचायत विभागातील पदाधिकारी, सदस्य तसेच महसूल, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महिला व बालकल्याण, कामगार, अल्पसंख्याक, आदीवासी विभाग, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण व स्वयंसेवी संस्थांतील अधिकारी, कर्मचारी कामाला लागले होते. अशा प्रकारची मोहीम संपूर्ण राज्यात राबविली जात आहे. त्यातून संपूर्ण राज्यात आपल्याकडे किती मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत ते समजू शकेल. एकीकडे राज्यात नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेत राज्यातून १००च्या वर मुले निवडली जातात. त्यात मुलींची भरीव कामगिरी आहे. तर दुसरीकडे आपल्याकडे रायगडसारख्या मुंबईला जोडून असलेल्या जिल्ह्यात एक हजारहून जास्त मुले शिक्षणासाठी शाळेतही जाऊ शकत नाहीत, ही अत्यंत वेदनादायी बाब म्हटली पाहिजे. ही मुले शाळेत जाऊ न शकण्याचे मूळ कारण हे गरीबी हेच आहे. कारण अनेकदा या मुलांना शेतात राबण्यासाठी आपल्या आई-वडिलांबरोबर जावे लागते. त्यांच्या पालकांनाही मुलांनी शाळेच जाऊन शिकण्यापेक्षा शेतात कामे केली तर त्यांना तातडीने त्याचा फायदा मिळतो. त्यामुळे सरकारने शालेय सुट्टीत सर्व मुलांना खिचडी देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु अनेकदा या खिचडीचा दर्जा निकृष्ट असतो. असली खिचडी खाऊन आजारी पडण्यापेक्षा आपल्या मुलांनी घरातलीच कामे करावी किंवा शेतावर राबावे असे पालकांना वाटते. यातून या मुलांची शाळेत जाण्याची संधी हुकते. मुलींचेच प्रमाण यात पूर्वीपासून जास्त होते. आजही याहून काही वेगळी स्थिती राहिलेली नाही. ग्रामीण भागातील हे एक विदारक वास्तव आहे. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या सरकारने मुलींनी शाळेत यावे यासाठी त्यांना सायकली वाटल्या. याचा एक चांगला परिणाम त्यांना दिसला व मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण हळूहळू का होईना वाढले. शाळेतल्या वयात मुलांनी शिक्षण घ्यावे यासाठी सरकारने शिक्षण हक्काचा कायदा यापूर्वीच्या केंद्रातल्या कॉँग्रेस सरकारने केला. मात्र हा कायदा केवळ कागदावरच राहिला. कायदा केला म्हणून काही सर्व पालक आपल्या मुलांना शाळेत घालणार नाहीत. या पालकांची मुले शाळेत न पाठविण्यासाठी मजबूरी असते. त्याची नेमके कारणे शोधून त्याचे निवारण करण्याची वेळ आहे. अर्थात हे चित्र केवळ ग्रामीण भागात आहे असे नव्हे तर शहरी भागातही आहे. मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत सुमारे आठ हजार मुले शाळाबाह्य असल्याचे आढळले आहे. याचा अर्थ हा प्रश्‍न केवळ ग्रामीण भागांपुरताच मर्यादीत नाही तर शहरी भागातही आहे. फक्त शहरी भागातील पालकांचे प्रश्‍न वेगळे असतील. शहरातील या मुलांचे पालक हे अनेकदा स्थलांतरीत असतात. प्रामुख्याने ग्रामीण भागात दुष्काळ पडला, रोजगाराची वानवा निर्माण झाली की शहरात त्यांचे जथ्थे येतात आणि यात सर्वात पहिला फटका बसतो तो मुलांच्या शिक्षणाला. त्याचबरोबर पूर्वी अनेकदा ज्यांना शाळेत जाता येत नाही ती मुले अनेकदा दिवसा काम करुन संध्याकाळी रात्रशाळेत जात असत. आता बाल मजुरी अधिकृत बंद केल्याने या मुलांचा रोजगारही गेला व रात्र शाळाही आता कमी झाल्या. बालकांनी मजुरी करणे हे केव्हाही वाईटच. मात्र कायद्याने ही प्रथा बंद करीत असताना या बालकांचे पुर्नवसन करण्याचीही जबाबदारी सरकारवर येते. अर्थात सरकार हे पुर्नवसन योग्यरित्या करीत नसल्याने बाल मजूर अडचणीत येतात. या मुलांची शाळा चुकतेच. शाळा बाह्य असलेल्या मुलांटी पहाणी झाली हे उत्तमच. मात्र आता शाळा बाह्य मुले पुन्हा शाळेत कशी येतील यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अन्यथा या आकडेवारीचा अहवाल केवळ ला फितीत गुंडाळला गेला तर हा प्रश्‍न सुटणार नाही. या मुलांचा व त्यांच्या कुटुंबांच्या अनेक प्रश्‍नांचे मूळ आर्थिक समस्यात दडलेले आहे. सरकारने या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाऊन काम करण्याची गरज आहे.
----------------------------------------------------------------
0 Response to "शाळा बाह्य मुलांचे वास्तव"
टिप्पणी पोस्ट करा