ग्रीसची शोकांतिका
संपादकीय पान गुरुवार दि. ०९ जुलै २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
ग्रीसची शोकांतिका
युरोपातील एक छोटा असलेला ग्रीस देश आता दिवाळखोरीनंतर संभ्रमावस्थेत आहे. सरकारने येथील नागरिकांसाठी सार्वमत घेऊन नव्याने कर्जे देताना अन्ये देशांनी कर्जे लादली आहेत ती स्वीकारावयाची किंवा नाहीत त्याविषयी मत आजमाविले होते. याचा निकाल बहुतांशी नागरिकांनी नकारात्मकच दिला आहे. अशा प्रकारे नकारात्मक मत व्यक्त करुन ग्रीसने आपली राष्ट्रभावना चेतावली असली तरीही यातून प्रश्‍न सुटणारा नाही. उलट ग्रीसची शोकांतिका आणखीनच वाढणार आहे. सध्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे संपूर्ण युरोप भविष्यात संकटात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण सध्याच्या स्थितीत कर्जेदारांच्या अटी ग्रीस नाकारुन प्रश्‍न सुटणारा नाही. या देशाने आजवर जी पैशाची उधळपट्टी केली आहे त्यामुळे या देशावरील कर्जे वाढली व कर्जे फेडावयाची क्षमता नसताना कर्जे घेण्याचा सपाटा लावला. ग्रीसला युरोपीय समुदायात राहण्याचे फायदे हवेत, मात्र तोटे अजिबात नकोत. ग्रीसने आपल्या देशातील नागरिकांना सुस्त केले आहे त्यामुळे अनेकांची काम करण्याची मनोवृत्ती संपली आहे. पेन्शनर्सची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना दिलेली पेन्शनची आश्‍वासने सरकारला तर पूर्ण करावी लागणार आहेत. ग्रीसवासियांनी एकीकडे युरोपीयन समुदायाच्या अटी झुगारल्या आहेत मात्र युरोझोनमधून बाहेर पडण्याचा मनोदय मात्र त्याने व्यक्त केलेला नाही. सार्वमतात ग्रीसच्या जनतेने नकार व्यक्त केल्यानंतर पंतप्रधान अलेक्सी सिप्रास यांनी हा तर लोकशाहीचा विजय, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. खरे तर हा विजय लोकशाहीचा नव्हे तर लोकभावनांचा विजय आहे. युरोपीय देशांच्या अटी या जाचक आहेत यावर दुमत नाही. कोणत्याही कर्जे घेणार्‍या तिसर्‍या जगातील देशांवरही अशाच जाचक अटी आन्तराष्ट्रीय नाणेनिधी वा जागतिक बँक टाकत असते. अटी फेटाळल्या म्हणून ग्रीसपुढचे आर्थिक संकट टळणार नाही. त्यातून बाहेर येण्याचे मार्ग शोधावे लागणार आहेत. युरोपीय समुदायातून ग्रीसची हकालपट्टी झाली, तर आत्ता आहे त्यापेक्षा जास्त हलाखी त्या देशाला सहन करावी लागेल. अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, महागाई पन्नास टक्क्यांहून अधिक वाढेल आणि त्यांच्या पूर्वीच्या चलनाची मोठ्या प्रमाणात घसरगुंडीहोईल. या देशाची अर्थव्यवस्था उत्पादन क्षेत्रावर अवलंबून नाही तर सेवा क्षेत्रावर आहे. फारशी कारखानदारी नसलेल्या या देशाची मुख्य मदार आहे ती पर्यटनावर. सध्या जगात पर्यटन उद्योग काही तेजीत नाही. तसेच सध्याच्या परिस्थितीत ग्रीसमधे पर्यटनाला जाण्याचे कोणी धाडस करणार नाही. त्यामुळे या देशाचे उत्पन्न खालावत जाण्याचा धोका आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा डोके वर काढायला या देशाला किती अवधी लागेल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळेच सार्वमताद्वारे युरोपीय समुदायाच्या अपमानास्पद अटी झुगारण्याने ग्रीसची राष्ट्रीय भावना सुखावली असली तरी पेच मिटलेला नाही. अर्थात युरोपीयन समुदायांशी पुढील चर्चा करताना या सार्वमताचा फायदा उठविण्याचा ग्रीस उपयोग करुन घेईल व काही अटी शिथील होतात का ते पाहिल. सध्या युरोपातील जवळजवळ प्रत्येक देश डबघाईला आलेला आहे. यातील अपवाद फक्त जर्मनीचा. हा देश उत्पादन व संशोधनात आघाडीवर असल्याने जागतिक बाजारपेठेत आपले वर्चस्व टिकवून आहे. आर्यलंड, पोर्तुगाल व स्पेन या देशांची आर्थिक स्थितीही नरमच आहे. परंतु त्यांची ग्रीससारखी टोकाची स्थिती झालेली नाही. गेल्या दोन दशकात युरोपीय देशांनी एकत्र येऊन समान चलन व्यवस्था स्वीकारली, ही जगातली एक अभूतपूर्व घटना होती. त्यामागे व्यापारवाढीला चालना मिळणे हा उद्देश होता. अमेरिकी डॉलरला एक आव्हान निर्माम करण्याची गरज होतीच. मात्र तसे आव्हान काही उभे राहिले नाही हे खरे असले तरीही युरोपातील समान चलनामुळे छोट्या देशांचा निश्‍चितच फायदा झाला. युरोपातील देशांनी एकत्र येऊन हे बर्‍याच अंशी साध्य केले. व्यापार वाढविला आणि युरो मजबूत केला. युरोझोनमधील अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ग्रीसचा वाटा अगदीच लहान आहे. असे असले तरीही युरोपीयन युनियनला ग्रीस आपल्याबरोबर पाहिजडे आहे. कारण ग्रीस बाहेर पडला तर जगात चुकीचा संदेश जाईल. कर्जाच्या विळख्यात अडकलेले स्पेन, पोर्तुगाल, आयर्लंड या देशांनीही बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तर युरोपियन युनियनवर अनवस्था ओढवेल.सध्या युरोतील गुंतवणूक कमी झाल्याने डॉलर मजबूत होईल व भारतातील गुंतवणूक काही प्रमाणात काढून घेतली जाऊ शकते. ग्रीसच्या डोक्यावर आज त्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १८० टक्के इतके कर्ज झाले आहे. म्हणजे, ग्रीस सरकारचे उत्पन्न १० युरो असेल तर डोक्यावरील कर्ज १८ युरो इतके पोहोचले आहे. त्या देशातील दर दोन तरुणांपैकी एकास रोजगार नाही. म्हणजे बेरोजगारीचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. अवघ्या सात वर्षांपूर्वी ग्रीसचे दरडोई उत्पन्न होते २१,५०० युरो होते. ते गेल्या वर्षी १६,३०० युरोवर घसरले. म्हणजे दरडोई उत्पन्न २७ टक्क्यांनी घसरले आहे. ग्रीसची वित्तीय तूट १५ टक्क्यांवरून थेट ४ टक्क्यांवर आली आली. पण याचा फटका नागरिकांना मोठया प्रमाणावर भोगावा लागला. ग्रीसपासून जगातील सर्वच देशांनी धडा घ्यावयाची वेळ आता आली आहे. उत्पन्न व खर्च याचा योग्य मेळ न घालता कर्ज घेण्याचा सपाटा लावल्यास देशाचे दिवाळे वाजू शकते हे ग्रीसच्या घटनांवरुन स्पष्ट दिसते.
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
ग्रीसची शोकांतिका
युरोपातील एक छोटा असलेला ग्रीस देश आता दिवाळखोरीनंतर संभ्रमावस्थेत आहे. सरकारने येथील नागरिकांसाठी सार्वमत घेऊन नव्याने कर्जे देताना अन्ये देशांनी कर्जे लादली आहेत ती स्वीकारावयाची किंवा नाहीत त्याविषयी मत आजमाविले होते. याचा निकाल बहुतांशी नागरिकांनी नकारात्मकच दिला आहे. अशा प्रकारे नकारात्मक मत व्यक्त करुन ग्रीसने आपली राष्ट्रभावना चेतावली असली तरीही यातून प्रश्‍न सुटणारा नाही. उलट ग्रीसची शोकांतिका आणखीनच वाढणार आहे. सध्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे संपूर्ण युरोप भविष्यात संकटात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण सध्याच्या स्थितीत कर्जेदारांच्या अटी ग्रीस नाकारुन प्रश्‍न सुटणारा नाही. या देशाने आजवर जी पैशाची उधळपट्टी केली आहे त्यामुळे या देशावरील कर्जे वाढली व कर्जे फेडावयाची क्षमता नसताना कर्जे घेण्याचा सपाटा लावला. ग्रीसला युरोपीय समुदायात राहण्याचे फायदे हवेत, मात्र तोटे अजिबात नकोत. ग्रीसने आपल्या देशातील नागरिकांना सुस्त केले आहे त्यामुळे अनेकांची काम करण्याची मनोवृत्ती संपली आहे. पेन्शनर्सची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना दिलेली पेन्शनची आश्‍वासने सरकारला तर पूर्ण करावी लागणार आहेत. ग्रीसवासियांनी एकीकडे युरोपीयन समुदायाच्या अटी झुगारल्या आहेत मात्र युरोझोनमधून बाहेर पडण्याचा मनोदय मात्र त्याने व्यक्त केलेला नाही. सार्वमतात ग्रीसच्या जनतेने नकार व्यक्त केल्यानंतर पंतप्रधान अलेक्सी सिप्रास यांनी हा तर लोकशाहीचा विजय, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. खरे तर हा विजय लोकशाहीचा नव्हे तर लोकभावनांचा विजय आहे. युरोपीय देशांच्या अटी या जाचक आहेत यावर दुमत नाही. कोणत्याही कर्जे घेणार्‍या तिसर्‍या जगातील देशांवरही अशाच जाचक अटी आन्तराष्ट्रीय नाणेनिधी वा जागतिक बँक टाकत असते. अटी फेटाळल्या म्हणून ग्रीसपुढचे आर्थिक संकट टळणार नाही. त्यातून बाहेर येण्याचे मार्ग शोधावे लागणार आहेत. युरोपीय समुदायातून ग्रीसची हकालपट्टी झाली, तर आत्ता आहे त्यापेक्षा जास्त हलाखी त्या देशाला सहन करावी लागेल. अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, महागाई पन्नास टक्क्यांहून अधिक वाढेल आणि त्यांच्या पूर्वीच्या चलनाची मोठ्या प्रमाणात घसरगुंडीहोईल. या देशाची अर्थव्यवस्था उत्पादन क्षेत्रावर अवलंबून नाही तर सेवा क्षेत्रावर आहे. फारशी कारखानदारी नसलेल्या या देशाची मुख्य मदार आहे ती पर्यटनावर. सध्या जगात पर्यटन उद्योग काही तेजीत नाही. तसेच सध्याच्या परिस्थितीत ग्रीसमधे पर्यटनाला जाण्याचे कोणी धाडस करणार नाही. त्यामुळे या देशाचे उत्पन्न खालावत जाण्याचा धोका आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा डोके वर काढायला या देशाला किती अवधी लागेल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळेच सार्वमताद्वारे युरोपीय समुदायाच्या अपमानास्पद अटी झुगारण्याने ग्रीसची राष्ट्रीय भावना सुखावली असली तरी पेच मिटलेला नाही. अर्थात युरोपीयन समुदायांशी पुढील चर्चा करताना या सार्वमताचा फायदा उठविण्याचा ग्रीस उपयोग करुन घेईल व काही अटी शिथील होतात का ते पाहिल. सध्या युरोपातील जवळजवळ प्रत्येक देश डबघाईला आलेला आहे. यातील अपवाद फक्त जर्मनीचा. हा देश उत्पादन व संशोधनात आघाडीवर असल्याने जागतिक बाजारपेठेत आपले वर्चस्व टिकवून आहे. आर्यलंड, पोर्तुगाल व स्पेन या देशांची आर्थिक स्थितीही नरमच आहे. परंतु त्यांची ग्रीससारखी टोकाची स्थिती झालेली नाही. गेल्या दोन दशकात युरोपीय देशांनी एकत्र येऊन समान चलन व्यवस्था स्वीकारली, ही जगातली एक अभूतपूर्व घटना होती. त्यामागे व्यापारवाढीला चालना मिळणे हा उद्देश होता. अमेरिकी डॉलरला एक आव्हान निर्माम करण्याची गरज होतीच. मात्र तसे आव्हान काही उभे राहिले नाही हे खरे असले तरीही युरोपातील समान चलनामुळे छोट्या देशांचा निश्‍चितच फायदा झाला. युरोपातील देशांनी एकत्र येऊन हे बर्‍याच अंशी साध्य केले. व्यापार वाढविला आणि युरो मजबूत केला. युरोझोनमधील अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ग्रीसचा वाटा अगदीच लहान आहे. असे असले तरीही युरोपीयन युनियनला ग्रीस आपल्याबरोबर पाहिजडे आहे. कारण ग्रीस बाहेर पडला तर जगात चुकीचा संदेश जाईल. कर्जाच्या विळख्यात अडकलेले स्पेन, पोर्तुगाल, आयर्लंड या देशांनीही बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तर युरोपियन युनियनवर अनवस्था ओढवेल.सध्या युरोतील गुंतवणूक कमी झाल्याने डॉलर मजबूत होईल व भारतातील गुंतवणूक काही प्रमाणात काढून घेतली जाऊ शकते. ग्रीसच्या डोक्यावर आज त्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १८० टक्के इतके कर्ज झाले आहे. म्हणजे, ग्रीस सरकारचे उत्पन्न १० युरो असेल तर डोक्यावरील कर्ज १८ युरो इतके पोहोचले आहे. त्या देशातील दर दोन तरुणांपैकी एकास रोजगार नाही. म्हणजे बेरोजगारीचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. अवघ्या सात वर्षांपूर्वी ग्रीसचे दरडोई उत्पन्न होते २१,५०० युरो होते. ते गेल्या वर्षी १६,३०० युरोवर घसरले. म्हणजे दरडोई उत्पन्न २७ टक्क्यांनी घसरले आहे. ग्रीसची वित्तीय तूट १५ टक्क्यांवरून थेट ४ टक्क्यांवर आली आली. पण याचा फटका नागरिकांना मोठया प्रमाणावर भोगावा लागला. ग्रीसपासून जगातील सर्वच देशांनी धडा घ्यावयाची वेळ आता आली आहे. उत्पन्न व खर्च याचा योग्य मेळ न घालता कर्ज घेण्याचा सपाटा लावल्यास देशाचे दिवाळे वाजू शकते हे ग्रीसच्या घटनांवरुन स्पष्ट दिसते.
------------------------------------------------------------------------
0 Response to "ग्रीसची शोकांतिका"
टिप्पणी पोस्ट करा