बदलता इंडिया, ‘शायनिंग’ भारत!(अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Jul 08, 2013

आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर गेल्या काही वर्षांत  देशाच्या शहरी व ग्रामीण भागात झपाट्याने बदल होत आहेत. प्रामुख्याने शहरातील मध्यमवर्गीयांच्या खिशात चांगलेच पैसे खुळखुळू लागले. मध्यमवर्गीयांच्या घरात दोघे कमावते असले तर कौटुंबिक मासिक उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या वर सहज गेले आहे. मध्यमवर्गीयांचे हे उत्पन्न आर्थिक उदारीकरण सुरू  झाल्यानंतर वाढले आहे. तोपर्यंत या मध्यमवर्गीयांची स्थिती पु.ल. देशपांडेंनी रंगवलेल्या बटाट्याच्या चाळीतील रहिवाशांप्रमाणे होती. परंतु अर्थव्यवस्था खुली करण्याचे मुख्य श्रेय ज्यांना जाते, त्या पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना मात्र याच मध्यमवर्गीयांचे सतत टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे. असो.

एकीकडे शहरी भागातील जनतेचा आर्थिक स्तर उंचावत असताना गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागातील कष्टक-यांच्या उत्पन्नातही चांगली वाढ झाल्याचे चित्र दिसते. शेतकरी नेते शरद जोशी हे नेहमीच ग्रामीण भागाचा उल्लेख ‘भारत’ असा करीत आणि शहरी भाग हा ‘इंडिया’. आता त्यांच्याच भाषेत बोलायचे झाल्यास ‘भारता’चेही  चित्र पालटत चालले आहे आणि ही बाब सर्वात मोठी सकारात्मक ठरावी. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ स्वामिनाथन एस. अंकलेश्वर अय्यर यांच्या सांगण्यानुसार, या बदलत्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा आणि लोकांचे जीवनमान सुधारले जाण्याचा राजकीय परिणाम होणार आहे. त्यांच्या मते दारुण अवस्थेत असलेल्या आणि भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या यूपीए सरकारला वाटते तेवढी वाईट स्थिती लोकसभा निवडणुकीत येणार नाही. परंतु त्यांचे राजकीय मापन बाजूला ठेवले तरी गेल्या दोन वर्षांत सर्वसामान्य माणसाचे जीवन इतके हलाखीचे राहिलेले नाही हे मात्र खरे.

गेल्या वर्षीच्या प्रसिद्ध झालेल्या ‘रोजगार व उत्पन्न’च्या ताज्या अहवालानुसार, गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत देशातील जनतेचे उत्पन्न सरासरी एक तृतीयांशाने वाढले आहे. लक्षात घ्यावयाची बाब म्हणजे महागाईचा पारा चढत असताना हे झालेले आहे. आपल्याला गेल्या काही वर्षांत नजरेत भरतील अशा तीन बाबी स्पष्टपणे दिसत आहेत. यातील पहिली बाब म्हणजे देशातील दारिद्र्य झपाट्याने घसरत आहे. दुसरी बाब जी पहिल्या बाबीशी संलग्न आहे ती म्हणजे लोकांचे वेतन झपाट्याने वाढत आहे. शेवटची बाब म्हणजे लोकांचा कल सकस आहार घेण्याकडे वळत आहे. सरकारने 2009-10 नंतर अजून दारिद्र्याविषयीचे आकडे प्रसिद्ध केलेले नाहीत. मात्र अंदाज असा आहे की, दारिद्र्याचे प्रमाण 29.8 टक्क््यांवरून 24-26 टक्क्यांवर घसरले आहे. दरवर्षी दोन टक्क्यांनी दारिद्र्याचे प्रमाण घसरत चालले आहे.  ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे तेथील लोकांच्या प्रतिदिनी रोजगाराच्या रकमेत झालेली वाढ. ग्रामीण पुरुष कष्टक-यांच्या रोजंदारीत 102 रुपयांवरुन 149 रुपये एवढी वाढ झाली आहे, तर महिलांच्या रोजंदारीत 69 रुपयांवरून 102 रुपयांवर वाढ झाली आहे. मात्र रोजंदारीत वाढ झाली म्हणून रोजगारासाठी येणा-यांची संख्या काही झपाट्याने वाढलेली नाही. म्हणजेच याबाबत मागणी आणि पुरवठा यात थोडीफार तफावत आहेच. पुरुष मजुरांचे पगार जसे झपाट्याने वाढले तसे महिला कष्टक-यांचे वाढलेले नाहीत. त्यामुळे येत्या काळातही पुरुष व महिलांतील रोजंदारीतील तफावत ही कायमच राहणार आहे. अनेक ठिकाणी ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी आहेत, मात्र कामास लोक नाहीत अशी स्थिती आहे. एक समाधानाची बाब म्हणजे अनेक तरुणांनी काम करण्याऐवजी शिक्षण घेणे पसंत केले आहे. पूर्वी नेमकी उलटी स्थिती होती. शाळेत जाण्यापेक्षा रोजंदारीवर जाण्याकडे कल होता. आता तसे चित्र राहिलेले नाही. यामुळे पंजाबसारख्या श्रीमंत शेतक-यांच्या राज्यात कमीत कमी मजुरांचा वापर करून शेती करण्यासाठी आता यांत्रिकीकरणावर जास्त भर दिला जात आहे.

शेतीचे अशा प्रकारे यांत्रिकीकरण झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार आटेल ही भीती खोटी ठरत आहे. उलट मजूर मिळत नसल्याने रोजंदारी वाढत चालली आहे. अशा प्रकारे ग्रामीण भागाचे अर्थकारण बदलत चालले असताना तेथील जीवनमान बदलत चालले आहे. ग्रामीण भागात आता अंडी, फळे, डाळी, मांस-मच्छी यांचे सेवन करण्याकडे कल वाढत चालला आहे. मुख्यत: ग्रामीण मजुरांच्याही हातात आता चांगली मजुरी येऊ लागल्याने त्यांना हे खाद्यपदार्थ खरेदी करणे शक्य होऊ लागले आहे. सरकारने आता वटहुकूम काढून मंजूर केलेल्या अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार 67 टक्के जनतेला किमान जगण्याएवढे अन्न नाममात्र दरात उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याची अंमलबजावणी कार्यक्षमतेने झाल्यास देशातील भूक पूर्णत: मिटेल.

ग्रामीण भागातील रोजगाराची हमी देणा-या ‘मनरेगा’ने रोजगाराच्या हमीचे एक मोठे दालन खुले केले. याचा ग्रामीण अर्थकारण बदलण्यास मोठा हातभार लागला आहे. सुरुवातीला ‘मनरेगा’ने किमान वेतनापेक्षा जास्त रोजंदारी देण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे अनेक राज्यांनाही किमान वेतन वाढवणे भाग पडले. पुढील टप्प्यात तर मजुरांना आकर्षित करण्यासाठी बड्या शेतक-यांना ‘मनरेगा’पेक्षा जास्त रोजंदारी द्यावी लागत आहे. आता ग्रामीण भागात रोजंदारी वाढल्यामुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होणार आहे. आशियातील अन्य देशांनी आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवण्यासाठी रोजंदारी वाढवण्याचा प्रयोग केला होता आणि त्यात ते यशस्वी झाले होते. आता आपणही त्याच   पावलावर पाऊल टाकीत आहोत. वाढत्या रोजंदारीमुळे देशातील ग्रामीण भागात जे चित्र बदलले आहे तसेच अन्न सुरक्षा विधेयकामुळे सत्ताधारी यूपीएला राजकीय फायदा होईल किंवा नाही हा मुद्दा नगण्य आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षांतल्याच यूपीएच्या धोरणामुळे हे बदल दिसत आहेत, हे वास्तव विसरता येणार नाही.