प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २३ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
चित्रपट उद्योगातील आणखी एक वास्तव
-----------------------------------------
आपल्या देशातील चित्रपट उद्योग हा पूर्णपणे दोन नंबरच्या पैशावर चालतो. तसेच या उद्योगावर नेहमीच विविध गँगस्टरचे प्रभूत्व राहिले आहे. दाऊद गँगचे आजही यावर मोठे वर्चस्व आहे. नेहमीच याविषयीच्या बातम्या प्रसिध्द होत असतात. बॉलिवूडच्या य उद्योगाला त्यामुळे कधीच उद्योगाचा दर्जा प्राप्त झाला नाही. आत्ता कुठे कंपन्या चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात उतरल्या आहे. अर्थात त्यांचे अस्तित्व तसे पाहता फारच कमी आहे. त्यामुळे अजूनही चित्रपटांच्या सुरुवातीपासून ते पडद्यावर झळकेपर्यंत बहुतांसी वेळा सर्व व्यवहार हे रोखीने म्हणजे काळ्यशा पैशानेच होतात. फिल्म इंडस्ट्री हा आपल्या देशातला अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होणारा सर्वात मोठा व्यवसाय आहे. असे असले तरी येथील सर्व व्यवहार रोखीने चालत असल्याने येथे पैशाचा पाऊसच सतत पडत असतो. कुठलाही चित्रपट केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डच्या प्रमाणपत्राशिवाय थिएटरमध्ये प्रदर्शित होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे एका चित्रपटात लाखो-करोडो रुपये गुंतविणार्‍या निर्मात्यासाठी सेन्सॉरचे प्रमाणपत्र वेळेत मिळणे आणि निश्चित केलेल्या तारखेला चित्रपट प्रदर्शित होणे हा जीवन-मरणाचा प्रश्न बनतो. कारण जर एखाद्या चित्रपटाची प्रदर्शनाची ताऱीख लांबल्यास त्याचे अडकलेले  करोडो रुपये धोक्यात येतात. त्याचबरोबर एखादी सुट्या जोडून आलेली वेळ निघून गेली तर तशी संधी पुन्हा मिळत नसते. नेमकी हीच बाब राकेश कुमारसारखे नोकरशहा ओळखतात आणि आपले उखळ पांढरे करतात. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टीफिकेशन या नावाने अस्तित्वात असलेल्या सेन्सॉरबोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या या राकेश कुमारच्या मुंबईतील फ्लॅटमध्ये साडेदहा लाखांची रोकड आणि बेहिशोबी सोन्याचे दागिने सापडले, तसेच नॉयडामधील फ्लॅटस् व बिहारमधील भूखंडांत गुंतवणूक केल्याचे आढळले, याचा दुसरा अर्थ काय होतो? लीला सॅम्सन यांनी सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्या नंतर त्यांच्या जागी नवा अध्यक्ष न आणता गतवर्षी बोर्डाचे सीइओ म्हणून नियुक्त झालेले राकेश कुमार यांच्याकडे सेन्सॉरचे सारे अधिकार केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दिले. कलाक्षेत्राशी काडीचाही संबंध नसलेल्या व्यक्तीकडे असे अधिकार सुपूर्द करण्यामागेच काहीतरी काळेबेरे असावे, असा संशय येण्याइतके राकेश कुमारांचे प्रताप आता समोर येत आहेत. एका छत्तीसगढी चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र लवकर देण्यासाठी ७० हजार रुपयांची लाच आपल्या दलालांकरवी स्वीकारणार्‍या या महाशयांनी असे अनेक दलाल बॉलिवुडमध्ये पेरले होते. ते बोर्डाचे प्रमाणपत्र वेळेत मिळवून देण्यासाठी चित्रपट निर्मात्यांकडून बिग बजेट चित्रपटांसाठी एक लाख तर छोटे चित्रपट आणि जाहिरातपटांसाठी १० हजार रुपये या मदराफने वसुली करत. ते न मिळाल्यास ते चित्रपटांची अशी अडवणूक करत की, निर्माते स्वतःहून दलालांना शोधत यावेत. अर्थात टाळी एका हाताने वाजत नाही. ज्यांना ए/फ सर्टिफिकेटही मिळणार नाही असे उत्तान आणि हिंसक दृश्यांनी भरलेले चित्रपट सेन्सॉरसंमत व्हावेत म्हणून पैशांची पाकिटे पुरवणारे अनेक चित्रपट निर्माते इंडस्ट्रीत आहेत, हे राकेश कुमारनीच कबूल केले आहे. काही दिवसांपूर्वी सिंघम रिटर्न चित्रपटाचा दिग्दर्शक रोहित शेट्टी आणि किकचा निर्माता साजिद नाडियादवाला चित्रपटाच्या प्रमाणपत्रासाठी राकेश कुमारच्या घरी जाऊन आल्याचे सीबीआयला आढळले. त्यांच्या या छुप्या हितसंबंधांत बड्या निर्मात्यांचा कार्यभाग साधला जात असल्यामुळे आजवर या प्रकारांची वाच्यता झाली नाही. आता राकेश कुमारच्या पाठोपाठ ज्यांनी त्याला पैसे चारले अशा निर्मात्यांचीही चौकशी व्हायला हवी. त्याचबरोबर आपल्याकडील उगाचच अनावश्यक असलेल्या कायद्यांची शिथीलता करण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. अनेकदा कडक कायद्यांमुळे नोकरशहा आपले हीत साधून घेतात आणि आपला वेळ वाचावा यासाठी निर्मात्यांना पैसा वाटावा लागतो. एकूणच काय तर आपण अजूनही अनेक जुने कायदे जे कवटाळून बसलो आहोत त्यात शिथीलता आणण्याची गरज आहे. यातून बॉलिवूडला दिलासा मिळेल आणि याला उद्योगाचे स्वरुप येण्यास मदत होईल.
----------------------------------------------------