अर्थचक्र मंदावले

संपादकीय पान गुरुवार दि. ०२ जुलै २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अर्थचक्र मंदावले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेत आल्यापासून आता एक वर्ष लोटले असून त्यांनी जे अच्छे दिनचे स्वप्न दाखविले होते ते स्वप्न लांबच राहिले लोकांवर बुरे दिन येणार की काय अशी चिंता आता लागायला लागली आहे. मोदी सत्तेत आल्यावर आता देशाची अर्थव्यवस्थेची रुतलेली चाके वेग घेणार व देश आता झपाट्याने प्रगती करणार असे चित्र तयार करण्यात आले होते. देशातील भांडवलदारांपासून ते सर्वसामान्य माणसांना असेच वाटत होते. परंतु विरोधात राहून गप्पा करणे व सत्ता आल्यावर त्याचा जनतेच्या भल्यासाठी वापर करणे यात जमीन आसमानचा फरक आहे. निदान मोदी यांची वक्तव्ये एका बाजूला व वस्तुस्थिती काही वेगळीच असे स्पष्ट दिसू लागले आहे. अर्थात असे म्हणणे हे काही आम्ही म्हणत नाही तर जगातील नामवंत पतमापन संस्था मूडीजचे हे मत आहे. मूडीजच्या मते नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार दिल्लीत आले असले तरी प्रत्यक्षात या सरकारच्या काळातही अर्थचक्राची गती मंदच आहे. मोदी सरकारमध्ये धोरणशैथिल्य आले असून, आर्थिक सुधारणांचा वेगही पुरेसा नाही, असाही मूडीजचा आक्षेप आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्तमान व भविष्य याबाबत केलेल्या सर्वेक्षणाच्या इनसाइड इंडिया या अहवालात ही टिपणी करण्यात आली आहे. मोदी सरकारकडून आर्थिक सुधारणा त्वरेने होतील, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार धोरणांची अंमलबजावणीही होईल, असेही वाटत होते. मात्र त्यासाठी जो वेग अपेक्षित होता त्या तुलनेत सध्याचा वेग खूपच कमी आहे, असे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. भारताच्या ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था मार्च २०१६ पर्यंत मोठी भरारी घेईल, अशी कुठलीही चिन्हे सध्या तरी नाहीत. त्यात पाऊस अपेक्षेपेक्षा कमी झाल्यास अर्थव्यवस्थेवर अधिकच ताण येईल, असा इशारा मूडीजचे उपाध्यक्ष आणि संशोधन अभ्यासक राहुल घोष यांनी दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग ७.५ टक्के असेल, असा अंदाज त्यात व्यक्त करण्यात आला आहे. हा वेग जी-२० देशांमध्ये सर्वाधिक असून, भविष्यात भारताचे पतमानांकन सुधारण्याची आशा त्यामुळे राखण्यास जागा आहे. मोदी सरकारच्या मेक इन इंडिया योजनेमुळे रेल्वे, संरक्षण, विमा यांसारख्या क्षेत्रांत थेट परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळाली असल्याचे मूडीजचे म्हणणे आहे. डिझेल नियंत्रणमुक्त करणे, खाणकामावरील बंदी उठवणे यासारखे निर्णय उद्योगपूरक ठरल्याचे म्हणत मूडीजने सरकारची पाठही थोपटली आहे. परंतु या सर्व बाबी काही पुरेश्या नाहीत. मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती ५० टक्क्याहून जास्त घसरल्या होत्या. मात्र असे असतानाही तेलाच्या देशातल्या किंमतीची घसरण मात्र नाममात्र होती. उलटे किंमती घसरल्याने आपण नशीबवान पंतप्रधान असल्याचे मत मोदींनी व्यक्त केले होते. त्यानंतर आता खनिज तेलाच्या किंमती पुन्हा चढू लागल्या आहेत. त्याची झळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसू लागली आहे. मग आता पंतप्रधान मोदी कमनशिबी आहेत असे म्हणावयाचे काय? जागतिक पातळीवर मंदीचे ढग असताना तसेच युरोपातील देशांच्या अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत जात असताना आपली अर्थव्यवस्था तेजीत येणे अशक्य आहे. आपण आता कितीही फुशारकी मारली तरी आपली अर्थव्यवस्था ही जागतिक पातळीवर जोडली गेलेली आहे. जोपर्यंत विकसीत देशात अर्थव्यवस्था तेजीत येत नाही तोपर्यंत आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थेचे रुतलेले हे चाक पुन्हा वर येणे शक्य नाही. अर्थात अर्थशास्त्राचा हा नियम देशाच्या पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना माहीत नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. परंतु राजकीय हेतू आपल्याकडे महत्वाचे ठरतात. त्यातच एक समाधानाची बाब म्हणजे, पाऊस समाधानकारक पडल्यामुळे शेतकरी व गुंतवणूकदारांची चिंता मिटली आहे. आतापर्यंत देशाच्या बर्‍याच भागात पावसाने हजेरी लावली आहे. १ जून ते २४ जून या काळात १४५.७० मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या मानाने यंदाचा पाऊस २४ टक्क्यांनी जास्त आहे. यंदाचा पाऊस खरोखरच सरासरीइतका पडतो आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी आणखी काही महिने वाट पहावी लागेल. याचे कारण जूनमधील पावसावरून संपूर्ण ऋतूतील पावसाचा अंदाज बांधता येत नाही. त्यामुळेच आपल्याला काही काळ आणखी थांबावे लागेल. पुढील १५-२० दिवस पाऊस अशाच प्रकारे पडत राहिल्यास आपल्याला आणखी विश्वास निर्माण होईल. त्यामुळे चांगला पाऊस झाल्यास शेतीला पुरक ठरेल व उद्योग क्षेत्रालाही दिलासा मिळेल. रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात प्रत्येकवेळी अत्यल्प कपात केली गेली. परंतु त्याचा कोणताही विपरित परिणाम गुंतवणूकदारांवर झालेला नाही. याचे कारण पुढील पतधोरण आढाव्यात रेपो दरात कपात होणारच नाही असे नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने सांगितले आहे. पाऊस चांगला झाला तरच चलनवाढीचा दबाव कमी होणे शक्य होईल. विशेषत: यामुळे अन्नधान्य महागाई कमी होण्यास हातभार लागेल. जागतिक पातळीवरील घडामोडींमुळे गेल्या काहि दिवसात शेअर बाजारात घसरण होत आहे. त्यातच मूडीजने निराशाजनक अहवाल दिल्याने शेअर बाजारातील नैराश्य आणखीनच वाढेल. महत्वाचे म्हणजे मोदी विदेशातून जी गुंतवणूक आमण्याचे स्वप्न दाखवित आहेत त्याला खीळ बसणार आहे. एकदा का गुंतवणूक कमी झाली की अर्थचक्र आणखीनच मंदावेल याबाबत काहीच शंका नाही. मोदींना आता केवळ गप्पा नाही तर काम करुन दाखवायचे आहे. निवडणुकांच्या काळात नेहमी प्रत्येक बाबतीत प्रतिक्रिया देणारे मोदी सध्या ललित मोदी, स्मृती इराणी यांच्या घोटाळ्यांबाबत मौन का बाळगून आहेत ते समजायला मार्ग नाही. आता अर्थव्यवस्थेबाबतही मोदींचे मौन आहे. परंतु वास्तव काही लपविता येणार नाही.
-------------------------------------------------------------------------