
संपादकीय पान मंगळवार दि. ८ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
डॉक्टरांनी संप मागे घेण्याची गरज
-----------------------------------
अखेर राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपविण्यात आली, त्या १२ हजार डॉक्टरांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी पुकारलेला संप चांगलाच चिघळला आहे. त्यामुळे शेवटी सरकारने जीवनावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानंतरही डॉक्टरांनी नोटीसची होळी करून आक्रमक पवित्रा घेतला. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर जेव्हा ग्रामीण भागात रोगराई तोंड वर काढते, मलेरिया, डेंग्यू, स्वाइन फ्ल्यूसारखे रोग थैमान घालतात, नेमका तोच मुहूर्त संपासाठी डॉक्टरांनी का शोधावा, असा प्रश्न उपस्थित होतो. बोर्डाच्या परीक्षा तोंडावर आल्या की शिक्षक संपावर जातात. वीज कर्मचारी अशाच प्रकारे संपाची धमकी देत असतात. असे वारंवार का घडावे? यावर कायमस्वरूपी तोडगा का निघू नये, हा मुद्दा आहे. वैद्यकीय अधिकारी आपल्या मागण्यांसाठी गेल्या चार-पाच वर्षांपासून भांडत आहेत. चार वर्षांपूर्वी सेवा समावेश झालेल्या वैद्यकीय अधिकार्यांना पूर्वलक्षी लाभ मिळावा, अस्थायी बीएएमएस व बीडीएस वैद्यकीय अधिकार्यांचे सेवा समावेश करावी, वैद्यकीय अधिकार्यांचे कामाचे तास निश्चित करण्यात यावेत, आरोग्य विभागाचा पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्यात यावा, या त्यांच्या मागण्या आहेत. पाच वर्षांपासून जर त्या होत आहेत आणि वारंवार आश्वासने मिळत आहेत तर आतापर्यंत त्यावर तोडगा निघणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. अगदी मागील महिन्यात २ जून रोजी डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उचलले होते, त्यांना आश्वासनाची गोळी दिली गेली, कायमस्वरूपी इलाज झाला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा आंदोलनास प्रारंभ झाला आहे. यात डॉक्टरांचे नुकसान होणार नाही, ना सरकारचे. नुकसान होणार आहे ते गोरगरीब जनतेचे. ज्या डॉक्टरांनी संप केला, ते ग्रामीण भागात सेवा देतात. शहरातील बड्या डॉक्टरांपर्यंत पोहोच नसलेली, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मंडळीसाठी ते आधार ठरतात. संपामुळे ते अडचणीत आले आहेत. राज्याला शरमेने मान खाली घालायला लावणार्या शेतकर्यांच्या आत्महत्यांकडे बारकाईने बघितले तर ग्रामीण भागातील लोकांचा आरोग्यावर होणारा खर्च आणि त्यासाठी काढावे लागणारे कर्ज हे कारणसुद्धा समोर आले आहे. यावरून ग्रामीण भागातील आरोग्याचा प्रश्न किती महत्त्वाचा आहे आणि त्यांना सवलीत सोयीसुविधा आणि उपचार पुरविणे किती आवश्यक आहे ते स्पष्ट व्हावे. अनेक हॉस्पिटलांतील रुग्ण उपचाराअभावी तडफडत आहेत. त्यांच्या नातेवाइकांच्या भावना समजाव्या इतके संवेदनशील हृदय कुणाकडे आहे? डॉक्टरांच्या संपामुळे ग्रामीण भागात उपचार मिळत नाहीत, म्हणून काही मंडळी एका पेशंटला नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये घेऊन आली. त्याला दाखल करून ते गावाकडे परतत होते. त्यांच्या गाडीला अपघात झाला. त्यांना परत मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करावे लागले. तेथील डॉक्टर संपावर नव्हते, मात्र ते मोबाइलवर गेम्स खेळण्यात आणि व्हॉट्सऍपवर मॅसेज पाठविण्यात मग्न होते. अपघातग्रस्तांना जलद उपचार मिळाले नाहीत, त्यांचा मृत्यू झाला. नातेवाईक चिडले. हॉस्पिटल डोक्यावर घेतले. बोलायचे कुणाला? आता सरकराने मेस्मा लावल्यामुळे हे आंदोलन निश्चितच चिघळणार आहे. केवळ अशा प्रकारची आंदोलने चिरडून पप्रश्न सुटत नाहीत. तर अनेकदा चर्चेच्या वाटाघाटी करुन प्रश्न लगेचच सोडवावे लागतात आणि यासाठी सरकार आहे. डॉक्टर संपावर गेले आहेत कदाचीत त्यांच्या प्रलंबित मागण्या सोडवायच्या असतील तर त्याशिवाय त्यांना आता अन्य मार्ग दिसत नसावा. परंतु यात सरकार व डॉक्टर या दोघांनीही आपल्या जबाबदार्या ओळखून कामे करण्याची गरज आहे. डॉक्टरांनी आपली जबाबदारी ओळखावी, अनेकदा त्यांच्या या आंदोलनामुळे रुग्णांंचे हाल होतात, काही प्रसंगी जीवही गमावले जातात. त्याचबरोबर सरकरानेही डॉक्टरांचे प्रश्न फार काळ प्रलंबित न ठेवता मिटवावेत. कारण या आदोलनामुळे गरीब जनतेला रुग्णसेवेवाचून राहावे लागत आहे. त्यामुळेच डॉक्टरांनी आपली प्राथमिक जबाबदारी ओळखून आंदोलन मागे घ्यावे.
---------------------------------------------
-------------------------------------------
डॉक्टरांनी संप मागे घेण्याची गरज
-----------------------------------
अखेर राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपविण्यात आली, त्या १२ हजार डॉक्टरांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी पुकारलेला संप चांगलाच चिघळला आहे. त्यामुळे शेवटी सरकारने जीवनावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानंतरही डॉक्टरांनी नोटीसची होळी करून आक्रमक पवित्रा घेतला. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर जेव्हा ग्रामीण भागात रोगराई तोंड वर काढते, मलेरिया, डेंग्यू, स्वाइन फ्ल्यूसारखे रोग थैमान घालतात, नेमका तोच मुहूर्त संपासाठी डॉक्टरांनी का शोधावा, असा प्रश्न उपस्थित होतो. बोर्डाच्या परीक्षा तोंडावर आल्या की शिक्षक संपावर जातात. वीज कर्मचारी अशाच प्रकारे संपाची धमकी देत असतात. असे वारंवार का घडावे? यावर कायमस्वरूपी तोडगा का निघू नये, हा मुद्दा आहे. वैद्यकीय अधिकारी आपल्या मागण्यांसाठी गेल्या चार-पाच वर्षांपासून भांडत आहेत. चार वर्षांपूर्वी सेवा समावेश झालेल्या वैद्यकीय अधिकार्यांना पूर्वलक्षी लाभ मिळावा, अस्थायी बीएएमएस व बीडीएस वैद्यकीय अधिकार्यांचे सेवा समावेश करावी, वैद्यकीय अधिकार्यांचे कामाचे तास निश्चित करण्यात यावेत, आरोग्य विभागाचा पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्यात यावा, या त्यांच्या मागण्या आहेत. पाच वर्षांपासून जर त्या होत आहेत आणि वारंवार आश्वासने मिळत आहेत तर आतापर्यंत त्यावर तोडगा निघणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. अगदी मागील महिन्यात २ जून रोजी डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उचलले होते, त्यांना आश्वासनाची गोळी दिली गेली, कायमस्वरूपी इलाज झाला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा आंदोलनास प्रारंभ झाला आहे. यात डॉक्टरांचे नुकसान होणार नाही, ना सरकारचे. नुकसान होणार आहे ते गोरगरीब जनतेचे. ज्या डॉक्टरांनी संप केला, ते ग्रामीण भागात सेवा देतात. शहरातील बड्या डॉक्टरांपर्यंत पोहोच नसलेली, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मंडळीसाठी ते आधार ठरतात. संपामुळे ते अडचणीत आले आहेत. राज्याला शरमेने मान खाली घालायला लावणार्या शेतकर्यांच्या आत्महत्यांकडे बारकाईने बघितले तर ग्रामीण भागातील लोकांचा आरोग्यावर होणारा खर्च आणि त्यासाठी काढावे लागणारे कर्ज हे कारणसुद्धा समोर आले आहे. यावरून ग्रामीण भागातील आरोग्याचा प्रश्न किती महत्त्वाचा आहे आणि त्यांना सवलीत सोयीसुविधा आणि उपचार पुरविणे किती आवश्यक आहे ते स्पष्ट व्हावे. अनेक हॉस्पिटलांतील रुग्ण उपचाराअभावी तडफडत आहेत. त्यांच्या नातेवाइकांच्या भावना समजाव्या इतके संवेदनशील हृदय कुणाकडे आहे? डॉक्टरांच्या संपामुळे ग्रामीण भागात उपचार मिळत नाहीत, म्हणून काही मंडळी एका पेशंटला नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये घेऊन आली. त्याला दाखल करून ते गावाकडे परतत होते. त्यांच्या गाडीला अपघात झाला. त्यांना परत मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करावे लागले. तेथील डॉक्टर संपावर नव्हते, मात्र ते मोबाइलवर गेम्स खेळण्यात आणि व्हॉट्सऍपवर मॅसेज पाठविण्यात मग्न होते. अपघातग्रस्तांना जलद उपचार मिळाले नाहीत, त्यांचा मृत्यू झाला. नातेवाईक चिडले. हॉस्पिटल डोक्यावर घेतले. बोलायचे कुणाला? आता सरकराने मेस्मा लावल्यामुळे हे आंदोलन निश्चितच चिघळणार आहे. केवळ अशा प्रकारची आंदोलने चिरडून पप्रश्न सुटत नाहीत. तर अनेकदा चर्चेच्या वाटाघाटी करुन प्रश्न लगेचच सोडवावे लागतात आणि यासाठी सरकार आहे. डॉक्टर संपावर गेले आहेत कदाचीत त्यांच्या प्रलंबित मागण्या सोडवायच्या असतील तर त्याशिवाय त्यांना आता अन्य मार्ग दिसत नसावा. परंतु यात सरकार व डॉक्टर या दोघांनीही आपल्या जबाबदार्या ओळखून कामे करण्याची गरज आहे. डॉक्टरांनी आपली जबाबदारी ओळखावी, अनेकदा त्यांच्या या आंदोलनामुळे रुग्णांंचे हाल होतात, काही प्रसंगी जीवही गमावले जातात. त्याचबरोबर सरकरानेही डॉक्टरांचे प्रश्न फार काळ प्रलंबित न ठेवता मिटवावेत. कारण या आदोलनामुळे गरीब जनतेला रुग्णसेवेवाचून राहावे लागत आहे. त्यामुळेच डॉक्टरांनी आपली प्राथमिक जबाबदारी ओळखून आंदोलन मागे घ्यावे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा