प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २५ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
मते बरसली, मात्र पावसाळा निराशा करणार
-----------------------------------------
यावेळी आतापर्यंत झालेल्या मतदानात मतांचा भरघोस पाऊस पडला आहे. अर्थात याचा फायदा कोणत्या पक्षाला येतो हे सर्व १६ मे रोजी मतमोजणी झाल्यावर समजेलच. मात्र मतांच्या या पावसानंतर यावेळी मात्र पाऊस समाधानकारक नसेल अशी एक वाईट बातमी आली आहे. दक्षिण आशियामध्ये बहुतांशी भागांत यंदा सरासरीपेक्षा कमी मॉन्सूनफ बरसण्याची शक्यता व्यक्त झाली आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत आशिया खंडात मॉन्सून सक्रिय होतो. दक्षिण आशियाच्या पश्‍चिम, मध्य आणि नैर्ऋत्य भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी; तर वायव्य आणि पूर्व भागात सरासरीइतका पाऊस पडण्याचा अंदाज दक्षिण आशिया हवामान अंदाज मंचाच्या (सॅस्कॉफ) पुण्यात झालेल्या बैठकीत जाहीर करण्यात आला. विविध देशांतील हवामानतज्ज्ञांनी जागतिक हवामानाची स्थिती, वेगवेगळ्या मॉन्सून मॉडेल्सचा अंदाज यांचा ताळमेळ घालून एकमताने हा अंदाज व्यक्त केला आहे. मॉन्सून काळात अल निनोचा प्रभाव निर्माण होण्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे, मात्र या परिणामाच्या तीव्रतेबाबत शास्त्रज्ञांमध्ये मतभेद होतेे. मात्र अल निनोचा मॉन्सूनवर परिणाम होईल याबाबत या बैठकीत सहमती दर्शविण्यात आली आहे. प्रशांत महासागराच्या विषुववृत्तीय प्रदेशात फेब्रुवारी ते मार्च २०१४ दरम्यान अल निनो साउदर्न ऑस्सिलेशन स्थिती ही क्षीण झालेल्या स्थितीजवळ होती. मात्र एप्रिलमध्ये प्रशांत महासागराच्या सागरी पृष्ठभागाचे तापमान वाढल्याने ही स्थिती सामान्य झाली. त्याच वेळेला प्रशांत महासागरामध्ये अंतर्गत भागात तापमान वाढले. अल निनोचा प्रभाव निर्माण होण्याचे हे लक्षण मानले जाते. हिंदी महासागराच्या दक्षिण भागात सागरी पृष्ठभागाचे तापमान सामान्य पातळीत होते. उत्तर गोलार्धात सप्टेंबर २०१३ ते मार्च २०१४ या काळात जानेवारी आणि मार्च वगळून बर्फाच्छादित क्षेत्र वाढल्याचे दिसून आले, तर जानेवारी आणि मार्चमध्ये ते क्षेत्र कमी होते. गेल्या ४८ वर्षांतील सर्वांत कमी बर्फाच्छादित क्षेत्र मार्च २०१४मध्ये दिसून आले. यावरुन अल निनोचा प्रभाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचा एकूणच परिणाम म्हणून अफगाणिस्तान, वायव्य पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळमध्ये सरासरी गाठणार अशी स्थिती सध्या दिसत आहे. तर काश्मीर घाटी, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, ओरिसाचा किनारपट्टी भाग, आंध्र आणि पूर्वोत्तर राज्यांत सरासरीइतका पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. मात्र उर्वरित भारत आणि श्रीलंकेमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज आहे. राज्याचा विचार करता महाराष्ट्रात काहीसा कमी पाऊस पडल्यास आश्‍चर्य वाटावयास नको. गेले दोन वर्षे आपल्याकडे चांगला पाऊस पडला होता. गेल्या वर्षी सरासरी इतका पाऊस अखेरच्या टप्प्यात झाला. त्यामुळे आपल्याकडे अनेक पिके वाचली. यंदा मात्र पावसाचा हा पहिला अंदाज निराशाजनक आहे. अर्थात हा अंदाज खूप अगोदरचा आहे. अजून प्रत्यक्ष पाऊस सुरु होईपर्यंत अजून दोन-तीन वेळा अंदाज हवामान खात्यातर्फे व्यक्त होईल. त्यावेळी कदाचित या अंदाजात फरक पडू शकेलही. मॉन्सूनचा अंदाज वर्तविणार्‍या जगभरातील वेगवेगळ्या प्रारूपांचा अभ्यास करून हवामानतज्ज्ञांनी हा निष्कर्ष काढला आहे. पण, त्याच्या तीव्रतेबद्दल अनिश्‍चितता आहे. एल निनोचा प्रभाव यंदाच्या दक्षिण आशियातील मॉन्सूनवर राहणार आहे, यावरही मात्र तज्ज्ञांचे एकमत झाले आहे. यंदा दक्षिण आशियातील कोणत्याही भागात सरासरीपेक्षा जास्त पावसाची नोंद होणार नाही. हवामानाचा अंदाज सामान्यांना समजेल अशा सोप्या भाषेत देण्याची यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे. त्यामुळे पावसाच्या लहरीपणामुळे होणारे नुकसान कमी करता येईल. प्रशांत महासागरात सध्या एल निनोचा प्रभाव वाढतो आहे. एल निनो म्हणजे प्रशांत महासागरातील उष्ण पाण्याचा प्रवाह. विशिष्ट महिन्यातील त्याची सुरवात, त्याची तीव्रता, वेग, व्याप्ती या सर्व घटकांवर एल निनोचा भारतीय मोसमी पावसावरील परिणाम अवलंबून असतो. १९९७ हे वर्ष गेल्या शतकातील सर्वाधिक तीव्रतेचे एल निनो वर्ष आहे. मात्र, त्या वर्षी भारतातील सरासरीइतका पाऊस झाला होता. एल निनो व्यतिरिक्त इतरही अनेक घटकांचा परिणाम मोसमी पावसावर होत असतो, असेही हवामानतज्ज्ञांचे मत आहे. पावसाळ्याबाबत पहिल्या अंदाजात तरी फार मोठी धोक्याची घंटा व्यक्त झाली नसली तरी यातून सावध होण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या काही महिन्यात आपल्याकडे अवकाळी पाऊस पडल्याने मोठे नुकास सोसावे लागले आहे. अशा वेळी सर्वच जण हतबल असतात. फक्त एकच आहे की, आपण अत्याधुनिक शास्त्राचा अवलंब करुन जर आगावू माहिती जमा करु शकलो तर होणारे मोठे नुकसान टाळू शकतो किंवा नुकसानीचे प्रमाण कमी करु शकतो. गेल्या काही वर्षात आपले धान्योत्पादन झपाट्याने वाढले आहे. याचे श्रेय हे सरकार व कृषी मंत्र्यांना नाही. तर शेतकर्‍यांमध्ये झालेल्या जागृतीत आहे. सरकारी पातळीवर आपल्याकडे फारच शेतकर्‍यांच्या हितासाठी प्रयत्न केले जातात असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. यात केंद्र असो किंवा राज्य सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताचे फारसे निर्णय घेत नाहीत. खरे तर आपल्याकडे असलेली मोठ्या प्रमाणावरील जमीन पाहता आपण जगाला अन्नधान्य पुरवू शकतो. मात्र त्यासाठी फारसे प्रयत्न सरकारी पातळीवर होत नाहीत. ज्या वेगाने चीनने आपले अन्नधान्य उत्पादन वाढवून निर्यात वाढविली आहे त्यातुलनेत आपण बरेच मागे आहोत. यंदा पावसाचा कमी होणार आहे असा अंदाज आल्यावर सरकारी पातळीवर कोणते धोरण आखले जाते ते पाहणे महत्वाचे ठरेल. हे सरकार काही करणार नाही. त्यामुळे हा अंदाज हा अंदाज कागदावरच राहिल.
-------------------------------------