प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. १९ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
तृतीयपंथीयांना सन्मानाचे जीणे हवे
----------------------------------
आपल्याकडे आपण संस्कृतीच्या नावखाली अनेकदा वैज्ञानिक वास्तवापासूनही दूर जातो, याचा परिणाम म्हणून अनेकदा समाजातील एखादा घटक वंचित राहाण्याच धोका असतो. तृतीयपंथीयांच्या बाबतीत असेच झाले आहे. तृतियपंथीयांना आपण वाळीत टाकल्यासारखे समाजापासून दूर ठेवले होते. आता मात्र स्त्री व पुरुष याप्रमाणेच स्वाभाविक असे तिसरे जेंडर तृतीयपंथ असल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोणत्याही भेदभावाच्या आधारे नागरिकत्व नाकारले जाणार नाही. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या अंगभूत हमीला बाधा आणणारी एक उणीव आता दूर झाली आहे. जात, धर्म आणि लिंग या आधारावर या देशात भेद केला जाणार नाही असे संविधान म्हणत असले, तरी सामाजव्यवहारांपासून ते कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये आपली लिंगवाचक ओळख स्पष्ट करताना तृतीयपंथीय व्यक्तींना नागरिकत्वाच्या समान दर्जाचा मान नव्हता. विविध प्रकारच्या दाखल्यापासून ते मतदार ओळखपत्रापर्यंत लिंगवाचक स्तंभामध्ये स्त्री आणि पुरुष या दोनच वर्गवारी असल्याने तृतीयपंथीय व्यक्तींचे स्वतंत्र अस्तित्वच आपण नाकारले होते. नेपाळ आणि बांगला देशसारख्या आपल्यापेक्षा तुलनेने छोट्या आणि लोकशाही व्यवस्थेला फारशी अनुकूल भूमी नसलेल्या देशांनीही आपल्या आधीच तृतीयपंथीयांना लिंगसमतेवर आधारित नागरिकत्वाचा दर्जा दिला आहे. मात्र स्वतंत्र समताधिष्ठित लोकशाही राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतर तब्बल ६७ वर्षांनी सुमारे २५ ते ३० लाख तृतीयपंथीयांना नागरिकत्वाचा हा अधिकार आपण देत आहोत. शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांमध्ये तृतीयपंथीयांना आजवर शिरकाव नव्हता. आता आपली तृतीयपंथी ओळख कायम ठेवून ते अन्य स्त्री-पुरुष नागरिकांप्रमाणेच सन्मानाने प्रवेश घेऊ शकतील. तृतीयांना ओबीसी प्रवर्गाचा दर्जाही देण्यात आला आहे. या नागरिकांसाठी विशेष कल्याणकारी योजना व उपक्रम आखण्याची सूचनाही न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, विशिष्ट वैद्यकीय गरजांसाठी यंत्रणा यांच्याबरोबरीनेच जागृती, प्रबोधन मोहिमा चालवण्याचीही सूचना केली आहे. जन्मतःच तृतीयपंथी असणार्‍या व्यक्तींबरोबरच, संप्रेरकांच्या प्रभावाने किंवा मानसिक गरजेपोटी शस्त्रक्रियेद्वारे तृतीयपंथात सामील होणार्‍या व्यक्तींनाही हा निकाल पूर्णतया लागू असून त्यांच्याबाबतीत भेदभाव न करण्यासही न्यायालयाने बजावले आहे. स्त्री नाही, पुरुषही नाही अशांचे अस्तित्व हे भारतीयांना खरे तर नवे नाही. मंगलकार्ये, घरातील छोट्या बाळाचे आगमन अशा प्रसंगांत त्यांना मानाने बोलावण्याची पद्धत अजूनही काही प्रांतीयांमध्ये आहे. आज मात्र समाजाचे एकूण अशा लोकांकडे पाहाण्याचा दृष्टीकोन काही सकारात्मक नाही. असे लोक कुचेष्टेचा विषय बनल्यामुळे यातील बहुसंख्यांना अक्षरशः भीक मागून जगावे लागते. बहिष्कृत जीवन जगावे लागते. सार्वत्रिक प्रतिकूलतेमुळे शरीरविक्रय हाच यांपैकी अनेकांच्या रोजीरोटीचा मार्ग आहे. दारू, अंमली पदार्थ आणि गुन्हेगारी साखळीतही ते गोवले जाण्याचे मोठे प्रमाण आहे. ही दैन्यावस्था, परवड थांबवण्याच्या प्रक्रियेला आता गती लाभेल. जे वेगळे ते चुकीचे किंवा जे अपरिचित ते अनिष्ट ही चौकटबद्ध मनोवृत्ती बदलण्याची संधी आपल्याला या निर्णयाने दिली आहे. तृतीयपंथीयांना आता हक्काने आपण तृतीयपंथीय आहोत हे सागंण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. यासाठी सहा दशके लोटली. अशा प्रकारे तृतीयपंथीयांना न्याय कागदावर जरुर मिळाला. परंतु त्यांना आता सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. हा अधिकार कोणताही कायदा करुन मिळणार नाही तर तो समाजाने द्यायचा आहे. त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने वास्तव स्वीकारुन, वैज्ञानिक दृष्टीकोन अंगिकारण्याची आवश्यकता आहे. तृतीयपंथीयांना कोणताही रोजगार मिळू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना नाईलाजास्तव भीक मागून जीणे जगावे लागते. परंतु त्यांना समाजात सन्मान मिळण्यासाठी स्वत:च्या पायावर उभे राहाता आले पाहिजे. त्यासाठी त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत. त्यासाठी आपल्यालाही तृतियपंथीयांकडे पाहाण्याचा दृष्टीकोन बदलावा लागेल.
--------------------------------------------