भारतीय टपाल कात टाकणार
प्रसाद केरकर | Mar 21, 2013 EDIT PAGE ARTICLE
ब्रिटिशांच्या काळात स्थापन झालेले भारतीय पोस्ट खाते आता कात टाकून त्याचे रूपांतर बँकेत करण्यास सज्ज झाले आहे. अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग उद्योगात नव्याने खासगी उद्योगांना प्रवेश देण्यासाठी नियमावली जाहीर केली. त्याच आधारावर पोस्ट खाते आपल्याला बँकेत रूपांतर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणार आहे. हे प्रत्यक्षात उतरल्यास ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी पोस्टाची बँक मोठी मदतकारक ठरणार आहे. देशाच्या कानाकोपºयात पोस्ट खाते पोहोचले आहे. सध्या पोस्ट खात्याची दीड लाखाहून जास्त कार्यालये आहेत. त्यातील सुमारे 90 टक्के कार्यालये ही ग्रामीण भागात आहेत. मोठ्या शहरात आता पोस्ट खात्याचे महत्त्व फार काही राहिले नसले तरी ग्रामीण भागात मात्र त्यांचे अस्तित्व अजूनही चांगले आहे. अशा प्रकारे देशभर जाळे पसरलेल्या पोस्टाची एकूण वार्षिक उलाढाल सव्वासहा लाख कोटी रुपयांची आहे आणि त्यात साडेपाच लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. पोस्टाची ही आकडेवारी पाहता छाती दडपून जाईल. अशा या पोस्टाला आधुनिकतेचा टच देऊन कार्यक्षमपणे चालवल्यास याहून जास्त वेगाने पोस्ट आपली वाटचाल करेल, यात काहीच शंका नाही. पोस्टाची बँक कशी असावी याची आखणी करण्यासाठी जागतिक पातळीवरील नामवंत सल्लागार कंपनी ‘अर्न्स्ट अँड यंग’ची दूरसंचार मंत्रालयाने नियुक्ती केली आहे. या कंपनीकडून यासंबंधीचा अहवाल आल्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे ठेवला जाईल व त्याला अंतिम मंजुरी मिळेल.
ब्रिटिशांनी आपल्या देशात दळणवळण सुलभ व्हावे यासाठी रेल्वे उभारली. त्या जोडीला टपाल खाते सुरू करून हे दळणवळण अधिक सुलभ केले. स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी पोस्टाची एकूण 23 हजारांहून जास्त कार्यालये होती. सध्याची एकूण कार्यालये लक्षात घेता यात सहापट वाढ झाली आहे. जिकडे अन्य कोणत्याही बँका पोहोचलेल्या नाहीत, अशा दुर्गम भागात तसेच उंच पहाडी भागात पोस्टाची कार्यालये आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हिमाचल प्रदेशात 15,500 फूट उंचीवर हिकिम या गावी पोस्टाचे कार्यालय आहे. पत्र पोहोचवण्याची सेवा करण्याबरोबर, पोस्टाची तिकिटे व पोस्ट खाते बचतीच्या विविध योजनांद्वारे ठेवीही जमा करते. त्याचबरोबर प्राप्तिकर वाचवण्यासाठी केल्या जाणाºया विविध योजना पोस्टातर्फे विकल्या जातात. याला विविध आर्थिक गटांतील लोकांकडून उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळतो. देशात खासगी कुरियर कंपन्या सुरू झाल्यावर पोस्टाच्या पत्रसेवेची मोठ्या प्रमाणावर पीछेहाट झाली. याला पर्याय म्हणून पोस्टाने ‘स्पीड पोस्ट’ ही सेवा सुरू केली खरी; परंतु ती खासगी कंपन्यांशी यशस्वी टक्कर देण्यास असमर्थ ठरली. पोस्ट खात्याने घसरत जाणारे महसुली उत्पन्न वाढावे यासाठी सोने विक्री, विविध प्रकारच्या बिलांचा भरणा हे पर्याय स्वीकारण्यास सुरुवात केली. अर्थात, याने फार मोठा फरक पडला नाही. यावर उपाय म्हणून आता पोस्टाची बँक सुरू करण्याचा प्रयत्न मात्र यशस्वी ठरू शकतो.
पोस्टाची बँक ही संकल्पना आपल्याकडे नवीन वाटत असली तरी अनेक देशांत यशस्वीपणे राबवण्यात आली आहे. जर्मन, इटली, दक्षिण आफ्रिका व जपान या देशांमध्ये पोस्टाची बँक ही संकल्पना चांगलीच रुजली असून त्यांच्या यशस्वितेचा अनुभव लक्षात घेऊन भारतीय आर्थिक परिस्थितीला कोणते मॉडेल चालू शकते, याचा अहवाल ही सल्लागार कंपनी देणार आहे. सध्या पोस्टाकडे 23.3 कोटी बचत बँक खाती आहेत. त्यामुळे एक मोठा ‘बँकिंगचा बेस’ भारतीय अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट होईल. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लहान, मध्यम आकारातील शहरे व ग्रामीण भागात पोस्टाचा व्याप मोठ्या प्रमाणावर असल्याने या खातेदारांना चांगली बँकिंग सेवा मिळू शकेल. सध्या सरकारने बँकिंग व्यवस्था खेडेपातळीपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. कारण सरकारने हाती घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘आधार कार्ड’ प्रकल्पातील प्रत्येक ग्राहक हा बँक खात्याशी निगडित असणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबवण्यासाठी पोस्टाच्या बँकेचा चांगल्या प्रकारे उपयोग होऊ शकतो.
विद्यमान बँकांना ग्रामीण भागात जाऊन शाखा उघडण्यापेक्षा सध्या असलेल्या पोस्टाच्या नेटवर्कचा वापर करणे अधिक सोयीस्कर होणार आहे. पोस्टाची ही स्थापन होणारी बँक नेटवर्कच्या बाबतीत सर्वात मोठी पहिल्याच दिवसापासून असेल. पोस्टाने आजवर आपल्याकडे नेटवर्कच्या असलेल्या मोठ्या जाळ्याचा कधी व्यापारी दृष्टिकोनातून विचार केला नाही. एक अडगळीत पडलेले सरकारी खाते असाच नेहमी पोस्टाकडे पाहण्याचा सर्वांचा खाक्या होता. पोस्टाला ज्या वेळी कुरियर कंपन्यांनी आव्हान दिले, त्या वेळी ते पेलण्याऐवजी पोस्टातील कर्मचाºयांचे अवसान गळाले आणि त्यांच्यातील अकार्यक्षमता आणखीच घर करून राहिली. आता मात्र सरकारने कधी नव्हे एवढा पोस्ट खात्यासाठी आक्रमक आराखडा तयार केला आहे. सध्याच्या या सरकारी खात्याला व्यावसायिक रूप दिल्यास सर्वच चित्र पालटू शकते.
ब्रिटिशांच्या काळात स्थापन झालेले भारतीय पोस्ट खाते आता कात टाकून त्याचे रूपांतर बँकेत करण्यास सज्ज झाले आहे. अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग उद्योगात नव्याने खासगी उद्योगांना प्रवेश देण्यासाठी नियमावली जाहीर केली. त्याच आधारावर पोस्ट खाते आपल्याला बँकेत रूपांतर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणार आहे. हे प्रत्यक्षात उतरल्यास ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी पोस्टाची बँक मोठी मदतकारक ठरणार आहे. देशाच्या कानाकोपºयात पोस्ट खाते पोहोचले आहे. सध्या पोस्ट खात्याची दीड लाखाहून जास्त कार्यालये आहेत. त्यातील सुमारे 90 टक्के कार्यालये ही ग्रामीण भागात आहेत. मोठ्या शहरात आता पोस्ट खात्याचे महत्त्व फार काही राहिले नसले तरी ग्रामीण भागात मात्र त्यांचे अस्तित्व अजूनही चांगले आहे. अशा प्रकारे देशभर जाळे पसरलेल्या पोस्टाची एकूण वार्षिक उलाढाल सव्वासहा लाख कोटी रुपयांची आहे आणि त्यात साडेपाच लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. पोस्टाची ही आकडेवारी पाहता छाती दडपून जाईल. अशा या पोस्टाला आधुनिकतेचा टच देऊन कार्यक्षमपणे चालवल्यास याहून जास्त वेगाने पोस्ट आपली वाटचाल करेल, यात काहीच शंका नाही. पोस्टाची बँक कशी असावी याची आखणी करण्यासाठी जागतिक पातळीवरील नामवंत सल्लागार कंपनी ‘अर्न्स्ट अँड यंग’ची दूरसंचार मंत्रालयाने नियुक्ती केली आहे. या कंपनीकडून यासंबंधीचा अहवाल आल्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे ठेवला जाईल व त्याला अंतिम मंजुरी मिळेल.
ब्रिटिशांनी आपल्या देशात दळणवळण सुलभ व्हावे यासाठी रेल्वे उभारली. त्या जोडीला टपाल खाते सुरू करून हे दळणवळण अधिक सुलभ केले. स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी पोस्टाची एकूण 23 हजारांहून जास्त कार्यालये होती. सध्याची एकूण कार्यालये लक्षात घेता यात सहापट वाढ झाली आहे. जिकडे अन्य कोणत्याही बँका पोहोचलेल्या नाहीत, अशा दुर्गम भागात तसेच उंच पहाडी भागात पोस्टाची कार्यालये आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हिमाचल प्रदेशात 15,500 फूट उंचीवर हिकिम या गावी पोस्टाचे कार्यालय आहे. पत्र पोहोचवण्याची सेवा करण्याबरोबर, पोस्टाची तिकिटे व पोस्ट खाते बचतीच्या विविध योजनांद्वारे ठेवीही जमा करते. त्याचबरोबर प्राप्तिकर वाचवण्यासाठी केल्या जाणाºया विविध योजना पोस्टातर्फे विकल्या जातात. याला विविध आर्थिक गटांतील लोकांकडून उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळतो. देशात खासगी कुरियर कंपन्या सुरू झाल्यावर पोस्टाच्या पत्रसेवेची मोठ्या प्रमाणावर पीछेहाट झाली. याला पर्याय म्हणून पोस्टाने ‘स्पीड पोस्ट’ ही सेवा सुरू केली खरी; परंतु ती खासगी कंपन्यांशी यशस्वी टक्कर देण्यास असमर्थ ठरली. पोस्ट खात्याने घसरत जाणारे महसुली उत्पन्न वाढावे यासाठी सोने विक्री, विविध प्रकारच्या बिलांचा भरणा हे पर्याय स्वीकारण्यास सुरुवात केली. अर्थात, याने फार मोठा फरक पडला नाही. यावर उपाय म्हणून आता पोस्टाची बँक सुरू करण्याचा प्रयत्न मात्र यशस्वी ठरू शकतो.
विद्यमान बँकांना ग्रामीण भागात जाऊन शाखा उघडण्यापेक्षा सध्या असलेल्या पोस्टाच्या नेटवर्कचा वापर करणे अधिक सोयीस्कर होणार आहे. पोस्टाची ही स्थापन होणारी बँक नेटवर्कच्या बाबतीत सर्वात मोठी पहिल्याच दिवसापासून असेल. पोस्टाने आजवर आपल्याकडे नेटवर्कच्या असलेल्या मोठ्या जाळ्याचा कधी व्यापारी दृष्टिकोनातून विचार केला नाही. एक अडगळीत पडलेले सरकारी खाते असाच नेहमी पोस्टाकडे पाहण्याचा सर्वांचा खाक्या होता. पोस्टाला ज्या वेळी कुरियर कंपन्यांनी आव्हान दिले, त्या वेळी ते पेलण्याऐवजी पोस्टातील कर्मचाºयांचे अवसान गळाले आणि त्यांच्यातील अकार्यक्षमता आणखीच घर करून राहिली. आता मात्र सरकारने कधी नव्हे एवढा पोस्ट खात्यासाठी आक्रमक आराखडा तयार केला आहे. सध्याच्या या सरकारी खात्याला व्यावसायिक रूप दिल्यास सर्वच चित्र पालटू शकते.
0 Response to "भारतीय टपाल कात टाकणार"
टिप्पणी पोस्ट करा